भारतीय न्यायपालिका के महाकवि या भारत के वकील महाशय की भूमिका को एक ही लेख के अंदर भारतीय संविधान के एक ही अनुच्छेद में नहीं परिभाषित किया गया है। बजाय इसके, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और समझौतों से भारतीय वकील महाशय की पद और कार्यों का निर्धारण किया जाता है। यहां वो संविधान के संबंधित अनुच्छेद और प्रावधान हैं जो भारतीय वकील महाशय को संदर्भित करते हैं:
- अनुच्छेद 76: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारतीय वकील महाशय की नियुक्ति के संदर्भ में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकने वाले व्यक्ति को भारतीय वकील महाशय के रूप में नियुक्त करना होता है। भारतीय वकील महाशय का कार्यकाल राष्ट्रपति की सन्तुष्टि के दौरान होता है।
- अनुच्छेद 88: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में भारतीय वकील महाशय को भारतीय सरकार के प्रति यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि भारतीय वकील महाशय सरकार के हितों की सख्त रूप से संज्ञान लेने की अधिकार रखते हैं और वे कानूनी प्रक्रियाओं में सरकार की प्रतिष्ठा और हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 105(3): यह अनुच्छेद सदन के सभी सदस्यों को संबंधित सदन के कार्यों में भाग लेने के अधिकार का प्रदान करता है, बिना मतदान के। इसका मतलब है कि भारतीय वकील महाशय संसद के दोनों सदनों में उपस्थित हो सकते हैं और वहां पर न्यायिक मुद्दों में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता।
- अनुच्छेद 361: यह अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर्स की सुरक्षा प्रदान करता है, और इसके परिणामस्वरूप, भारतीय वकील महाशय को अपने आधिकारिक कार्रवाई के संदर्भ में किसी भी न्यायालय में साक्षर नहीं बुलाया जा सकता है।
- प्रक्रिया और प्रथाएँ: संविधान के अलावा, भारतीय वकील महाशय के कार्यों की विशिष्ट विधाएँ और जिम्मेदारियों को स्थापित करने में एस्तापित की गई प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। भारतीय वकील महाशय सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करने, कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिष्ठा और हित रक्षण करने के लिए क्रियान्वित होते हैं।
संविधान ने भारतीय वकील महाशय की नियुक्ति, कुछ अधिकार और संरक्षण की विशिष्ट नियमों से बाहर, कानूनी प्रथाओं और अदिशेषों से भरपूर है। भारतीय वकील महाशय का कार्य सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करने, उसे कानूनी मामलों में प्रतिष्ठा दिलाने और कानून के नियमों का पालन कराने में महत्वपूर्ण होता है।
The role and functions of the Attorney General of India are not explicitly defined in a single article of the Indian Constitution. Instead, the Attorney General’s position and functions are derived from various articles and conventions within the Constitution. Here are the relevant articles and provisions that pertain to the Attorney General of India:
- Article 76: Article 76 of the Indian Constitution deals with the appointment of the Attorney General of India. It states that the President of India shall appoint a person who is qualified to be appointed as a Judge of the Supreme Court to be the Attorney General for India. The Attorney General holds office during the pleasure of the President.
- Article 88: Article 88 of the Constitution allows the Attorney General to have the right of audience in all courts in India, including the Supreme Court. This means that the Attorney General can represent the Government of India and its interests in legal proceedings.
- Article 105(3): This article grants Members of Parliament, including the Attorney General, certain immunities and privileges regarding the freedom of speech and voting in Parliament. The Attorney General has the right to speak and take part in the proceedings of both houses of Parliament without the right to vote.
- Article 361: Article 361 provides protection to the President and Governors of states, and by extension, the Attorney General, from being summoned to testify in any court of law regarding their official actions.
- Conventions and Practices: In addition to the constitutional provisions, the functions and role of the Attorney General are also guided by established conventions and practices. The Attorney General serves as the chief legal advisor to the government and represents the government in various legal matters.
While the Constitution provides the framework for the appointment and some rights and immunities of the Attorney General, the specific functions and responsibilities are largely based on established legal practices and conventions. The Attorney General’s role is crucial in providing legal advice to the government, representing it in legal matters, and upholding the rule of law.