“सामूहिक ज़िम्मेदारी” और “व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी” जैसे शब्द भारतीय संविधान के किसी विशेष धारा में या किसी अन्य विशेष धारा में व्यक्त रूप से उल्लिखित नहीं हैं। ये अवश्यकता हैं जो प्रशासनिक और संविधानिक प्रथाओं का हिस्सा हैं, जिसे भारतीय संविधान के माध्यम से प्राथमिकताएं दी जाती हैं। इसके बावजूद, यहां भारतीय राजनीतिक संदर्भ में इन …
मंत्रियों की जिम्मेदारी (responsibility of ministers) Read More »
अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री की कर्तव्यें प्रधानमंत्री की निम्नलिखित कर्तव्यें होती हैं: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री की कर्तव्यें विश्लेषण करता है। प्रधानमंत्री को कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनमें मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की राष्ट्रपति को सूचना देना, जानकारी प्रदान करना, मुद्दों को विचार के लिए प्रस्तुत करना, और राष्ट्रपति को प्रशासन और विधायिका से संबंधित …
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 “मंत्रियों के परिषिष्ट प्रावधान” को संविदान में प्रस्तुत किया गया है। यहां अनुच्छेद 75 के विवरण हैं: अनुच्छेद 75: मंत्रियों के परिषिष्ट प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में भारत में मंत्रियों के नियुक्ति, उनकी जिम्मेदारियाँ और कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत किए जाते हैं। Article 75 of …
भारतीय नगरपालिकाओं में विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को निष्पादित करने के लिए एक विशिष्ट प्रशासनिक ढाँचा है, जिसमें कई प्रकार के कर्मचारी शामिल हैं। यहां भारतीय नगरपालिकाओं में सामान्य रूप से पाए जाने वाले कुंजी कर्मचारी हैं: ये भारतीय नगरपालिकाओं में पाए जाने वाले कुंजी कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों की विशेष भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ नगरपालिके …
महाराष्ट्र और गुजरात दोनों भारतीय राज्य हैं, और प्रत्येक के पास अपने नियमों और विधियों का एक खुद का सेट है। इन राज्यों में निर्दिष्ट विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए, मुझे विशिष्ट क्षेत्र या विषय को संक्षेपित करने की आवश्यकता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। यहां कुछ सामान्य क्षेत्र …
महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान (Provisions for Maharashtra and Gujarat) Read More »
भारतीय और ब्रिटिश पार्लियामेंटरी प्रणालियों के बीच कुछ समानताएँ हैं क्योंकि भारत का इतिहास ब्रिटिश शासन के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि, इन दो प्रणालियों के बीच भी महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं। यहां कुछ प्रमुख विभिन्नताएँ हैं: ये कुछ प्रमुख भिन्नताएँ हैं भारतीय और ब्रिटिश पार्लियामेंटरी प्रणालियों के बीच, जो दोनों मॉडल्स को विशेष बनाते हैं। …
भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बीच अंतर (Distinction Between Indian and British Models) Read More »
यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 से 207 तक का अवलोकन है, जो राज्य विधानमंडल में वित्तीय मामलों की प्रक्रिया से संबंधित हैं: अनुच्छेद 202: वार्षिक वित्तीय विवरण: इस अनुच्छेद द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि किसी राज्य के गवर्नर को वित्त वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित आय और व्यय की विवरणिका, जिसे वार्षिक …
वित्तीय मामलों में प्रक्रिया (Procedure in Financial Metters) Read More »
भारतीय संविधान के निर्देशक राज्य नीति सिफारिशों से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग IV में होते हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ये सिफारिशें सरकार के लिए मार्गदर्शन हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, जिनसे एक न्यायपूर्ण और समान भारतीय समाज स्थापित किया जा सके। ये …
यहां भारत में कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित किया जाता है और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है: The details on how certain Fundamental Rights are implemented and their effects in India: These Fundamental Rights are crucial for upholding the principles of justice, equality, and liberty in India. …
कुछ मौलिक अधिकार को प्रभावित करना (Effecting Certain Fundamental Right) Read More »
भारतीय संविधान की धारा 148 भारत के संविधान में भारतीय संविधान के महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षा एवं लेखा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित मुख्य प्रावधानों को संज्ञान में रखता है। 1. नियुक्ति: भारतीय संविधान की धारा 148 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार होता है। महालेखा परीक्षक की …
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) Read More »
