योजना आयोग (Planning Commission)

भारत की योजना आयोग (Planning Commission of India) भारत की पांच वर्षीय योजनाओं (Five-Year Plans) का निर्माण करने और उनके प्रावधानन की जिम्मेदारी थी और उनके कार्यान्वयन का परिप्रेक्ष्य देखती थी। हालांकि, इसे 2015 में नीति आयोग (NITI Aayog – National Institution for Transforming India) के साथ बदल दिया गया है। यहां भारतीय योजना आयोग के इतिहास और कार्यों का एक अवलोकन है:

इतिहास:

• योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को कैबिनेट निर्णय के माध्यम से स्थापित किया गया था।
• यह भारत की आर्थिक योजना और विकास के लिए छः दशकों से अधिक समय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।

कार्य और भूमिकाएं: योजना आयोग की कई मुख्य कार्य और भूमिकाएं थीं, जैसे:

1. योजनाओं का निर्माण: यह भारत की पांच वर्षीय योजनाओं का निर्माण करने की जिम्मेदारी था, जो देश के विकास के लक्ष्य और रणनीतियों को निर्धारित करते थे।
2. संसाधन आवंटन: योजना आयोग संसाधनों का विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में आवंटन करता था, जो उनकी विकास की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर होता था।
3. परियोजना मूल्यांकन: यह विशिष्ट विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन और मूल्यांकन करता था ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे पांच वर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं।
4. मॉनिटरिंग और मूल्यांकन: योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना और जरूरत के हिसाब से सुधार करना भी इसका काम था।
5. गरीबी हटाना: योजना आयोग गरीबी हटाने के कार्यक्रमों और रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और जीवनस्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता था।
6. क्षेत्रीय विकास: योजना आयोग राज्यों और क्षेत्रों के बीच विकास में असंतुलन को दूर करने के लिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता था।
7. सार्वजनिक निवेश: योजना आयोग इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश का मार्गदर्शन किया।

आलोचना और सुधार: समय के साथ, योजना आयोग को अपने केंद्रीकृत योजना दृष्टिकोण के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा और सुधार की मांग की गई। कुछ मुख्य आलोचनाएं निम्नलिखित थीं:

1. ऊपर से नीचे की योजना: आलोचक यह दावा करते थे कि आयोग की योजना निर्माण प्रक्रिया बहुत ही केंद्रीकृत थी और उन्होंने राज्यों और स्थानीय सरकारों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया।
2. अप्रभावकारिता: योजना आयोग की ब्यूरोक्रेटिक संरचना और आयोग के बदलते आर्थिक यथार्थों के साथ समायोजन में चुंगी थी, और उनकी दक्षता पर सवाल थे।
3. जिम्मेदारी की कमी: कुछ लोग मानते थे कि आयोग अपनी योजनाओं के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं था और यह कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं कर पाया।
4. कार्यक्रमों की संख्या का वाद: कुछ आलोचक यह दावा करते थे कि योजना आयोग की अधिक कार्यक्रमों की संख्या और उनके लाभकारी प्रभाव की गुणवत्ता कम थी।

नीति आयोग की स्थापना: नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की स्थापना के स्थान पर “नीति आयोग” की स्थापना की। नीति आयोग का उद्देश्य भारत के विकास को तेजी से बढ़ाना और सुधारना है। यह एक निष्पक्ष नीति आयोग है जो विकास के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच साझा साहयोग और योजनाओं का निर्माण करता है।

नीति आयोग ने समय-समय पर देश के विकास के लिए योजनाएँ तैयार की हैं और सरकार को सलाह दी है। यह नीति आयोग भारतीय विकास की नई दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम कर रहा है।

The Planning Commission of India was a prominent institution responsible for formulating India’s Five-Year Plans and overseeing their implementation. However, it was replaced by the NITI Aayog (National Institution for Transforming India) in 2015. Here’s an overview of the Planning Commission’s history and functions:

History:

• The Planning Commission was established on March 15, 1950, by a Cabinet Resolution.
• It played a crucial role in India’s economic planning and development for over six decades.

Functions and Roles: The Planning Commission had several key functions and roles, including:

1. Formulating Plans: It was responsible for formulating India’s Five-Year Plans, which outlined the country’s development goals and strategies.
2. Resource Allocation: The Commission allocated resources to various sectors and states based on their development needs and priorities.
3. Project Appraisal: It evaluated and appraised specific development projects and programs to ensure they aligned with the objectives of the Five-Year Plans.
4. Monitoring and Evaluation: The Commission monitored and evaluated the progress of plan implementation and made adjustments as needed.
5. Poverty Alleviation: It played a central role in poverty alleviation programs and strategies, aiming to reduce poverty and improve living standards.
6. Regional Development: The Planning Commission promoted balanced regional development by addressing disparities in development between states and regions.
7. Public Investment: It guided public investments in various sectors, including infrastructure, education, healthcare, and agriculture.

Criticism and Reforms: Over time, the Planning Commission faced criticism for its centralized planning approach, and there were calls for reform. Some of the criticisms included:

1. Top-Down Planning: Critics argued that the Commission’s planning process was too centralized and did not adequately involve states and local governments.
2. Inefficiency: There were concerns about the Commission’s bureaucratic structure and its ability to adapt to changing economic realities.
3. Lack of Accountability: Some believed that the Commission lacked accountability for the outcomes of its plans.
4. The issue of a number of programs: Some critics claimed that the Planning Commission had a large number of programs and low quality of their beneficial effects.

Establishment of NITI Aayog: The Narendra Modi government established “NITI Aayog” on 1 January 2015, replacing the Planning Commission. The objective of NITI Aayog is to accelerate and improve the development of India. It is an impartial NITI Aayog that coordinates and formulates plans for joint cooperation between the states and the central government in the field of development.

The Planning Commission of India played a significant role in the country’s economic planning and development for several decades. However, it was replaced by the NITI Aayog in 2015 as part of efforts to reform and modernize India’s approach to economic planning and development.