भारत में सरकारी वित्तों की व्यवस्था के बारे में जानकारी इस प्रकार है:
1. आय और व्यय: भारतीय सरकार के वित्तों का प्रबंध आय और व्यय के आधार पर किया जाता है।
- आय: इसमें सरकार द्वारा कटिबद्ध की गई राशि शामिल है जैसे कि कर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), शुल्क, आय स्रोत, आदि।
- व्यय: इसमें सरकार द्वारा खर्च की गई राशि शामिल है जैसे कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, आदि।
2. बजट प्रक्रिया: भारतीय सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट प्रस्तुत करती है, जिसमें आय और व्यय की योजनाएँ होती हैं। यह फरवरी महीने में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और संसद में चर्चा और मंजूरी होती है।
3. फिस्कल डिफिसिट: फिस्कल डिफिसिट सरकार के वित्तीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक होता है। यह दर्शाता है कि सरकार के व्यय और आय के बीच की विभिन्न है।
4. करणीयता: भारत के कर प्रणाली में सीधे कर (आयकर, कॉर्पोरेट कर) और अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमा कर, आदि) शामिल हैं। जीएसटी, 2017 में प्रारंभ की गई, ने अप्रत्यक्ष करों की एकीकृत प्रणाली को स्थानांतरित किया।
5. सब्सिडी और सामाजिक कल्याण: सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी प्रदान करती है, जैसे कि खाद्य, ऊर्जा, और किसानों की सहायता। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम विभिन्न वंचित वर्गों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं।
6. सार्वजनिक कर्ज: सरकार अपने आवश्यकतानुसार सार्वजनिक कर्ज लेती है जो विभिन्न स्रोतों से आता है जैसे कि रकम बॉन्ड, योजनाएँ और अन्य सुरक्षाएँ।
7. सरकारी संपत्ति से आय: सरकार के पास विभिन्न सेक्टर में उद्यम और संगठन होते हैं जो सरकार के आय को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि रेलवे, टेलीकॉम, और ऊर्जा कंपनियाँ।
Here’s an overview of government finances in India:
1. Revenue and Expenditure:
The government finances in India revolve around revenue and expenditure management.
- Revenue: This encompasses the income earned by the government, including taxes (direct and indirect), levies, fees, and other sources.
- Expenditure: This includes government spending on various sectors such as social welfare programs, defense, education, healthcare, infrastructure, etc.
2. Budget Process:
The Indian government presents an annual budget that outlines its financial plans for the upcoming fiscal year (April to March). The budget is presented by the Finance Minister in the Parliament and undergoes discussion and approval.
3. Fiscal Deficit:
Fiscal deficit is a crucial indicator of government finances. It signifies the difference between the government’s total expenditure and its total revenue.
4. Taxation:
The taxation system in India includes direct taxes (income tax, corporate tax) and indirect taxes (Goods and Services Tax or GST, customs duties, etc.).
5. Subsidies and Social Welfare:
The government provides subsidies to various sectors, such as food, energy, and farming. Social welfare programs aim to support marginalized sections of society through initiatives like employment guarantee programs and housing schemes.
6. Public Debt:
The government raises funds through issuing bonds and securities, contributing to public debt. The level of public debt is an essential indicator of fiscal sustainability.
7. Revenue from State-Owned Enterprises:
The government owns and operates several entities such as railways, telecommunications, and public sector undertakings, which contribute to its revenue.