व्यापार सुधार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 (Trade Reforms and Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999)

भारत में व्यापार सुधार और 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act – FEMA) महत्वपूर्ण कदम थे जिनका उद्देश्य था भारत की विदेशी मुद्रा और व्यापार नीतियों को उदारवादीकृत और नियामित करना। इन सुधारों का उद्देश्य था विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए नियामक ढांचा को सुधारना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, और भारत को वैश्विक अर्थतंत्र से जोड़ना। यहां एक अवलोकन दिया गया है:

व्यापार सुधार:

भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण की प्रारंभ की, जिसमें बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक खुले और बाजार-मुखित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया गया। व्यापार सुधारों का उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना, आवश्यक वस्त्रों के आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, और एक प्रतिस्पर्धात्मक और कुशल अर्थव्यवस्था बनाना था। व्यापार सुधारों के कुछ मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. तरिफों में कटौती: भारत ने आयात पर अपनी तरिफों को कम किया, व्यापार बैरियरों को कम करके और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया।
2. निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात-मुखित उद्योगों को वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और लाभ प्रदान किए गए।
3. आयात मुक्तिकरण: गैर-आवश्यक आयातों को मुक्त किया गया, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को विभिन्न उत्पादों तक पहुँचने की सुविधा मिल सके।
4. विदेशी निवेश: सुधारों ने विभिन्न क्षेत्रों में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की निवेश आमंत्रित की, जो प्रौद्योगिकी विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करते हैं।
5. विनिमय दर का उदारीकरण: विदेशी मुद्रा दर की प्रतिगतिकी में उदारीकरण के माध्यम से, विदेशी मुद्रा दर ने विकास की दिशा में बदलाव किया।
6. व्यापार समझौते: भारत ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होकर विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ अपने व्यापार संबंधों को विस्तारित किया।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999:

FEMA को 1973 के विदेशी मुद्रा नियामक अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act – FERA) की जगह बदलने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन-देनों की विनियमन ढांचा को सरल और आधुनिक बनाना था और बाहरी व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाना था। FEMA की कुंजी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. उदारीकृत लेन-देन: FEMA ने विभिन्न विदेशी मुद्रा लेन-देनों को उदारवादीकृत करके बाहरी व्यापार, भुगतान और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा।
2. मौजूदा और पूँजी खाता लेन-देन: FEMA ने विदेशी मुद्रा लेन-देन को दो खातों में विभाजित किया: मौजूदा खाता (सामान, सेवाएँ और लेन-देन) और पूँजी खाता (निवेश संबंधित लेन-देन)।
3. अधिकृत व्यक्तियाँ: FEMA ने विदेशी मुद्रा लेन-देन के साथ संलग्न व्यक्तियों और इकाइयों की अनुमति दी, प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की।
4. विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और अपील ट्रिब्यूनल: FEMA ने विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन संबंधित मामलों को बिताने के लिए न्यायप्राधिकरण और अपील ट्रिब्यूनल स्थापित किए।
5. निर्वाह और दंड: FEMA ने विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए दंड प्रावधान लागू किए, कानून के पालन की सुनिश्चित करने में।
6. विदेशी निवेश: FEMA ने विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए मामूलत: अपने पास रखने, संचालन, या विनिमय करने की अनुमति दी।

इन सुधारों ने साथ में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने, और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार में एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की राफ्तारी वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बिल्कुल, चलिए भारत में व्यापार सुधार (FERA) और 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के बारे में चर्चा करते हैं:

व्यापार सुधार:

1. विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (FERA): FERA को 1973 में पारित किया गया था ताकि विदेशी मुद्रा लेन-देनों को नियमित किया जा सके और विदेशी मुद्रा रिजर्व्स को संरक्षित किया जा सके। इसमें विदेशी मुद्रा लेन-देनों पर कठिन नियंत्रण थे, जिसमें विदेशी निवेश और व्यापार पर प्रतिबंध थे।
2. व्यापार उदारीकरण: 1990 के दशक में, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करने के लिए आरंभ किया। इन सुधारों का उद्देश्य था व्यापार प्रतिबंधों को कम करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, और विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
3. तरिफ में कटौती: आयात तरिफों को कम किया गया, जिससे विदेशी सामान के लिए आसान पहुँच और घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ गई।
4. निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात-मुखित उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिला।
5. विदेशी निवेश: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की नीतियों में सुधार किए गए, जिससे और भी क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खुले और पूर्वानुमोदन की आवश्यकता कम हो गई।
6. विनिमय दर का उदारीकरण: विनिमय दर नीति को धीरे-धीरे एक अधिसूचित दर से अधिक बाजार-निर्धारित प्लूटिंग दर पर विस्तारित किया गया।
7. बाहरी क्षेत्र सुधार: आयात परमिट समाप्त किया गया और आयात पर प्रतिबंध हटाए गए, जिससे व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके।

**विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)1999:**

1. परिचय: 1999 में, FEMA को FERA की जगह बनाया गया। यह अधिनियम बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के साथ विदेशी मुद्रा नियमों को आधुनिकीकृत और सरलित करने का उद्देश्य रखता था।
2. मुख्य विशेषताएँ:

• विभिन्न प्रकार के लेन-देनों और व्यापार को सरल बनाने के लिए विभागीकृत किया गया।
• बिना सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्व स्वीकृति के विदेशी मुद्रा लेन-देन की आवश्यकता के बिना अनुमति दी गई।
• प्रक्रियाओं को तंत्रिक दिक्कतों को कम करने और सरलता को अनुमति देने के लिए समर्थित किया गया।
• गैर-निवासियों को भारतीय संपत्तियों में मुद्रा रखने, संचालित करने, या निवेश करने की आसानी दी गई।
• विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए दंड प्रणाली दी गई।

1. मौजूदा और पूँजी खाता लेन-देन:

• मौजूदा खाता लेन-देन: सामान, सेवाएँ, और रेमिटेंस से संबंधित लेन-देनों को आसान और पहुँचने योग्य बनाया गया।
• पूँजी खाता लेन-देन: पूँजी खाता लेन-देनों के लिए विनियमन को सरलित किया गया, जिसमें विदेशी निवेश और कर्ज़ शामिल हैं।

1. विदेशी निवेश: FEMA ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को सरल प्रक्रियाओं के साथ सुविधाजनक बनाया और अधिक क्षेत्रों को स्वचलित मार्ग में आने की अनुमति दी।
2. निर्वाह और दंड: यह अधिनियम विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए दंड प्रणाली को प्रस्तुत करता है ताकि नियमों का पालन हो सके।
3. अधिकृत व्यक्तियाँ: FEMA ने विदेशी मुद्रा लेन-देन में व्यक्तियों और इकाइयों को काम करने की अनुमति दी, प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की।

FEMA ने एक प्रतिबंधक दृष्टिकोण से एक और अधिक उदारिकृत और बाजार-मित्र प्रिय तंत्र बनाने के रूप में बदलाव की ओर एक कदम बढ़ाया। यह परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में समर्थन और निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

The trade reforms in India, along with the Foreign Exchange Management Act (FEMA) of 1999, were significant steps taken to liberalize and regulate India’s foreign exchange and trade policies. These reforms aimed to modernize and simplify the regulatory framework for foreign exchange transactions, promote foreign investment, and enhance India’s integration with the global economy. Here’s an overview:

Trade Reforms:

India initiated economic liberalization in the early 1990s, shifting from a closed and controlled economy to a more open and market-oriented one. The trade reforms aimed to boost exports, encourage imports of necessary goods, attract foreign investment, and create a more competitive and efficient economy. Some key aspects of the trade reforms include:

1. Reduction in Tariffs: India lowered its tariffs on imports, reducing trade barriers and encouraging international trade.
2. Export Promotion: Export-oriented industries were provided with various incentives and benefits to increase their competitiveness in the global market.
3. Import Liberalization: Non-essential imports were liberalized, allowing consumers and businesses to access a wider range of products.
4. Foreign Investment: The reforms allowed greater foreign direct investment (FDI) inflows into various sectors, promoting technological advancement and job creation.
5. Exchange Rate Liberalization: The exchange rate regime was progressively liberalized, moving towards a more market-determined exchange rate.
6. Trade Agreements: India engaged in bilateral and multilateral trade agreements to expand its trade relations with various countries and regions.

Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999:

FEMA was enacted to replace the previous Foreign Exchange Regulation Act (FERA) of 1973. It aimed to simplify and modernize the regulatory framework governing foreign exchange transactions and facilitate external trade and payments. Key features of FEMA include:

1. Liberalized Transactions: FEMA aimed to promote external trade, payments, and foreign investment by liberalizing various foreign exchange transactions.
2. Current and Capital Account Transactions: FEMA categorized foreign exchange transactions into two accounts: the Current Account (transactions related to goods, services, and transfers) and the Capital Account (investment-related transactions).
3. Authorized Persons: FEMA authorized certain individuals and entities to deal with foreign exchange transactions, simplifying the process.
4. Foreign Exchange Adjudication and Appellate Tribunals: FEMA established adjudication authorities and appellate tribunals to settle cases related to violations of foreign exchange regulations.
5. Enforcement and Penalties: FEMA introduced penalties for violations of foreign exchange regulations, ensuring compliance with the law.
6. Foreign Investment: FEMA facilitated foreign investment by allowing non-residents to hold, transfer, or dispose of foreign exchange assets in India.

These reforms collectively aimed to enhance India’s competitiveness, attract foreign investment, and integrate the Indian economy into the global marketplace. They played a crucial role in transforming India’s economic landscape, contributing to its rapid growth and development in subsequent years.

he trade reforms and the transition from FERA (Foreign Exchange Regulation Act) to FEMA (Foreign Exchange Management Act) in India:

Trade Reforms:

1. Foreign Exchange Regulation Act (FERA): FERA was enacted in 1973 to regulate foreign exchange transactions and preserve foreign exchange reserves. It imposed strict controls on foreign exchange transactions, including restrictions on foreign investment and trade.
2. Trade Liberalization: In the 1990s, India embarked on economic reforms to liberalize its economy. These reforms aimed to reduce trade barriers, promote exports, and attract foreign investment.
3. Tariff Reduction: Import tariffs were reduced, allowing easier access to foreign goods and increasing competition domestically.
4. Export Promotion: Export-oriented industries received incentives and benefits to boost their competitiveness in international markets.
5. Foreign Investment: FDI norms were relaxed, allowing more sectors to be opened to foreign investment and reducing the need for prior approvals.
6. Exchange Rate Reform: The exchange rate regime was gradually shifted from a fixed rate to a more market-determined floating rate.
7. External Sector Reforms: Import licensing was abolished, and quantitative restrictions on imports were eliminated to encourage trade.

Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999:

1. Introduction: In 1999, FEMA was enacted to replace FERA. The new act aimed to modernize and simplify foreign exchange regulations in line with the changing global economic landscape.
2. Key Features:
   • Differentiated between capital account and current account transactions.
   • Allowed for easier foreign exchange transactions and trade.
   • Rationalized procedures and reduced bureaucratic hurdles.
   • Enabled non-residents to hold, transfer, or invest in Indian assets more freely.
   • Introduced penalties for violations of foreign exchange regulations.
3. Current and Capital Account:
   • Current Account Transactions: Transactions related to trade in goods, services, and remittances were made easier and more accessible.
   • Capital Account Transactions: Regulations were relaxed for capital account transactions, including foreign investment and borrowing.
4. Foreign Investment: FEMA facilitated FDI by simplifying procedures and allowing more sectors to come under the automatic route.
5. Enforcement and Penalties: The act introduced a system of penalties for violations of foreign exchange regulations to ensure compliance.
6. Authorized Persons: FEMA authorized individuals and entities to deal in foreign exchange transactions, simplifying the process.

FEMA represented a shift from a restrictive approach to a more liberalized and market-friendly framework for managing foreign exchange transactions. This change supported India’s integration into the global economy, attracted foreign investment, and helped in achieving higher economic growth.

Overall, the transition from FERA to FEMA and the subsequent trade reforms played a crucial role in transforming India’s economic landscape by promoting trade, encouraging foreign investment, and aligning its foreign exchange policies with international practices.