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सतत विकास और हरित जीडीपी (Sustainable Development and Green GDP)

भारत में सतत विकास और हरित जीडीपी

सतत विकास एक विकास प्रणाली को सूचित करता है जो आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है, जबकि आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की क्षमता को कम नहीं करती। इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक पहलुओं का ध्यान दिया जाता है, जिसका उद्देश्य एक संतुलित और समावेशी विकास मार्ग की प्राप्ति हो। हरित जीडीपी, विपरीत, परंपरागत ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) की गणना में पर्यावरणीय कारकों और प्राकृतिक संसाधनों की भ्रष्टाचार को शामिल करता है। आइए देखते हैं कि ये अवधारणाएँ भारत में कैसे प्रायोगिक होती हैं:

  1. सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता है। इन लक्ष्यों में गरीबी कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता शामिल हैं। भारत की विकास नीतियाँ इन लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं ताकि विकास में संरेखित और संतुलित दिशा निर्धारित हो सके।
  2. पर्यावरणीय चुनौतियाँ: भारत को वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ नागरिकों की भलाई और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती हैं। भारत में सतत विकास के उपाय साफ ऊर्जा स्रोतों, कचरा प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करने में शामिल हैं।
  3. नवाचारी ऊर्जा: भारत ने नवाचारी ऊर्जा क्षमता में विशाल लक्ष्य तय किए हैं। ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य सौर, वायु और अन्य नवाचारी स्रोतों का विद्वेष में बढ़ावा देना है। ये प्रयास न केवल ग्रीनहाउस गैसों की वितरण को कम करते हैं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार सृजन में भी मदद करते हैं।
  4. वनस्पति रक्षा और जैव विविधता: सतत विकास में जैव विविधता को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के प्रयास शामिल हैं। भारत ने वनों की कटाई को रोकने के लिए प्रयास किए हैं और संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं ताकि अपनी धरोहरी जैव विविधता और पारिस्थितिकी की सुरक्षा कर सकें।
  5. स्वच्छ जल और स्वच्छता: स्वच्छ जल और उचित स्वच्छता प्राप्ति के लिए उदाहरणात्मक है। भारत ने जल गुणवत्ता और स्वच्छता सुविधाओं को सुधारने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
  6. पुनर्चक्रणीय अर्थव्यवस्था और कचरा प्रबंधन: पुनर्चक्रणीय अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने से कचरे की उत्पत्ति कम होती है, सामग्री का पुनः उपयोग होता है और रीसायकलिंग होती है। भारत की नीतियाँ कचरे का प्रबंधन सुरक्षित तरीके से करने और उसके प्रबंधन के प्रभाव को कम करने में शामिल हैं।
  7. स्मार्ट सिटी और नगरीय योजना: भारत की शहरीकरण ने सतत विकास के अवसर और चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। स्मार्ट सिटी मिशन का ध्यान व्यावसायिक ढांचा, सतत परिवहन और निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर के विकास की ओर मोड़ने पर है।
  8. जलवायु क्रियान्वयन: भारत पेरिस समझौते के साइनटरी है और उसने अपनी कार्बन प्रतिदीप्ति को कम करने और अपनी नवाचारी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता की है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के क्रियान्वयन (एनएपीसीसी) जैसे पहलुओं का उद्घाटन करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समायोजन करने का योजना किया गया है।
  9. उद्योगिक स्थिरता: भारत में व्यापारिक क्षेत्र भी सतत प्रथाएँ अपना रहा है। कई कंपनियाँ कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलुओं को अपना रही है जो पर्यावरण संरक्षण, समुदाय विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

Sustainable development refers to a development approach that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It takes into account economic, social, and environmental aspects, aiming for a balanced and inclusive growth trajectory. Green GDP, on the other hand, is a metric that incorporates environmental factors and natural resource depletion into the traditional Gross Domestic Product (GDP) calculation. Let’s explore how these concepts apply to India:

  1. Sustainable Development Goals (SDGs): India is committed to the United Nations’ Sustainable Development Goals. These goals cover a wide range of areas, including poverty reduction, health, education, gender equality, clean water, and sanitation, among others. India’s developmental policies are aligned with these goals to ensure a holistic and balanced approach to growth.
  2. Environmental Challenges: India faces significant environmental challenges, including air and water pollution, deforestation, and climate change. These challenges can impact the well-being of citizens and the overall economy. Sustainable development strategies in India seek to address these challenges by promoting cleaner energy sources, waste management, and conservation efforts.
  3. Renewable Energy: India has set ambitious targets for renewable energy capacity expansion. The focus is on increasing the share of solar, wind, and other renewable sources in the energy mix. These efforts not only reduce greenhouse gas emissions but also contribute to energy security and job creation.
  4. Afforestation and Biodiversity Conservation: Sustainable development involves efforts to enhance and protect biodiversity. India has undertaken afforestation initiatives and established protected areas to conserve its rich biodiversity and ecosystems.
  5. Clean Water and Sanitation: Access to clean water and proper sanitation is crucial for sustainable development. India has launched programs to improve water quality and sanitation facilities, particularly in rural areas.
  6. Circular Economy and Waste Management: Adopting a circular economy approach involves reducing waste generation, reusing materials, and recycling. India’s policies aim to manage waste more sustainably and reduce the environmental impact of disposal.
  7. Smart Cities and Urban Planning: India’s urbanization presents both opportunities and challenges for sustainable development. The Smart Cities Mission focuses on developing cities with efficient infrastructure, sustainable transportation, and improved quality of life for residents.
  8. Climate Action: India is a signatory to the Paris Agreement and has committed to reducing its carbon intensity and increasing its renewable energy capacity. Initiatives like the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) aim to mitigate and adapt to the impacts of climate change.
  9. Green GDP Calculation: Green GDP accounts for the depletion of natural resources and the costs of environmental degradation. India has explored the concept of green accounting to assess the economic impact of environmental changes and incorporate these factors into policy decisions.

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