भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में, भारत में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes – STs) के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों का आयोग (National Commission for Scheduled Tribes – NCST) की स्थापना और कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद केवल अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि हिंदी में भी उपलब्ध है। यहां भारतीय संविधान …
अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for STs) Read More »
राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) का संरचन भारत में महत्वपूर्ण है और इसका सदस्य समृद्धि और योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके सदस्यों का संरचन निम्नलिखित होता है: राष्ट्रीय विकास परिषद का संरचन इस प्रकार का होता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक योजना और नीति …
राष्ट्रीय विकास परिषद: संरचना (National Development Council: Composition) Read More »
भारत में मानवाधिकार आयोग, आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) के रूप में, 1993 में स्थापित किया गया था। NHRC की स्थापना भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। निम्नलिखित है NHRC की स्थापना का एक संक्षिप्त अवलोकन: पृष्ठभूमि: स्थापना की ओर …
मानवाधिकार आयोग की स्थापना (Establishment of the Human Rights Commission) Read More »
केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) भारत का प्रमुख जांच एजेंसी है। यह स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करता है और भ्रष्टाचार, मुख्य आर्थिक अपराधों, और उच्च प्रोफाइल मामलों की जांच और उनके खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में मुख्य जानकारी है: 1. …
केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) Read More »
भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य देश की वित्तीय संघटना में अहम भूमिका निभाना है। यह एक संविधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। वित्त आयोग की मुख्य कार्य है वित्त मंत्री को भारतीय संघ (केंद्र) सरकार और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय का …
वित्त आयोग: कार्य (Finance Commission: Functions) Read More »
भारतीय संदर्भ में मौलिक अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, और लोकतांत्रिक समाज के आधार का हिस्सा बनते हैं। ये मौलिक अधिकारों के महत्व को हाइलाइट करने वाले कुछ मुख्य पहलुओं के हैं: संक्षेप में, मौलिक अधिकार सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि एक न्यायमूलक, समावेशी, और लोकतंत्रिक समाज के मात्रिक …
मौलिक अधिकारों का महत्व (Significance of Fundamental Rights) Read More »
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अपवाद उन प्रतिबंधों या सीमाओं को दर्ज करते हैं जिन्हें इन अधिकारों पर लागू किया जा सकता है, जिससे राज्य, सामाजिक व्यवस्था, मोरलिटी, सुरक्षा और समाज के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की सुरक्षा की जाती है। इन अपवादों द्वारा सरकार को आवश्यकता के समय मौलिक अधिकारों पर सावधानीपूर्ण प्रतिबंध लगाने …
मौलिक अधिकार के अपवाद (Exceptions to Fundamental Rights) Read More »
भारत में राज्य सार्वभौमिक सेवा आयोगों (State Public Service Commissions – SPSCs) की संरचना सामान्यत: विशेष रूप से निर्दिष्ट राज्य के सार्वभौमिक सेवा आयोग अधिनियम में दी जाती है, और यह राज्य से राज्य थोड़े से भिन्न हो सकती है। हालांकि, भारत में SPSCs की सामान्य संरचना में निम्नलिखित मुख्य घटक शामिल होते हैं: विशिष्ट …
राज्य लोक सेवा आयोग: संरचना (State Public Service Commission: Composition) Read More »
भारत में वित्त आयोग (Finance Commission) एक संविधानिक निकाय है जो देश के वित्तीय संघटन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना है, और राज्यों के बीच संसाधनों के बारे में भी सिफारिशें करना है। यहां भारत में …
मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं, और मंत्रिमंडल, जिसे कैबिनेट कहा जाता है, मंत्रियों का समूह होता है जो संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री की सहायता करते हैं राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही में। कैबिनेट नीति निर्माण, निर्णय लेने और शासन के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां भारत में मुख्यमंत्री और कैबिनेट की मुख्य …
