राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) का संरचन भारत में महत्वपूर्ण है और इसका सदस्य समृद्धि और योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके सदस्यों का संरचन निम्नलिखित होता है:
- अध्यक्ष: राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वे परिषद की अध्यक्षता करते हैं और इसकी गतिविधियों को मार्गदर्शन करते हैं।
- सदस्य: राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में निम्नलिखित वर्ग शामिल होते हैं:
- केंद्र सरकार के प्रमुख सदस्य: इसमें विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कि वित्तमंत्री, कृषि मंत्री, पर्यावरण मंत्री, और अन्य।
- राज्य मुख्यमंत्रियाँ: सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं।
- अन्य सदस्य: चुनौतियों और विकास संबंधित मुद्दों की चर्चा में विशेषज्ञता रखने वाले अन्य विशेषज्ञ और अधिकारी भी परिषद के सदस्य हो सकते हैं।
राष्ट्रीय विकास परिषद का संरचन इस प्रकार का होता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सहकारी संघटन की सुनिश्चिति करता है और विकास मुद्दों पर चर्चा करता है।
The composition of the National Development Council (NDC) in India is as follows:
- Chairperson: The NDC is chaired by the Prime Minister of India. The Prime Minister presides over the meetings of the council and provides guidance.
- Members: The NDC’s membership includes the following categories of members:
- Chief Members of the Central Government: This category includes various Cabinet Ministers from different ministries in the central government, such as the Finance Minister, Agriculture Minister, Environment Minister, and others.
- Chief Ministers of States: All Chief Ministers of states and union territories in India are members of the NDC.
- Other Members: The NDC may also include other experts and officials with expertise in various challenges and development-related issues. These experts and officials participate in discussions and provide insights and recommendations on specific topics.
The structure of the National Development Council ensures cooperation and coordination between the central government and state governments in matters related to economic planning and policy formulation.