राष्ट्रीय आपातकाल भारत में एक गंभीर परिस्थिति होती है जो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के विभिन्न कारणों के कारण उत्पन्न हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान हैं। यहां भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में विवरण है: …
भारत में संसद की अधिवेशन (Sessions of Parliament) का सिस्टम भारतीय संविधान के तहत निर्धारित किया गया है। संसद के दो सदन होते हैं – लोकसभा (House of the People) और राज्यसभा (Council of States)। इन दोनों सदनों के बीच संसद के अधिवेशन का प्रबंधन किया जाता है। संसद के अधिवेशन की विशेषता और विवरण: …
भारत में संसद के सत्र (Sessions of Parliament in India) Read More »
चुनाव व्यय पर प्रतिबंध भारतीय चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है ताकि चुनाव प्रतिस्पर्धा को निष्पक्ष और न्यायिक बनाया जा सके और धन का दुरुपयोग नहीं हो। इसका मतलब है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च किए जा सकने वाले धन की सीमा होनी चाहिए। भारत में चुनाव …
चुनाव व्यय की सीमा (Limit on Election Expenditure) Read More »
संसद में नेता संसद में नेता देश की राजनीतिक प्रणाली और विधायिका संरचना के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में आमतौर पर संसद या विधानमंडल में कई महत्वपूर्ण नेता होते हैं। मैं इन भूमिकाओं और उनके जिम्मेदारियों का एक अवलोकन प्रदान करता हूँ: Leaders in Parliament can vary depending on …
नागालैंड, भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक राज्य, भारतीय संविधान के आलेख 371A के तहत कुछ विशेष प्रावधान हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य नागा जनजाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का सम्मान करना और उनकी पहचान और जीवन शैली की संरक्षण सुनिश्चित करना है। यहां नागालैंड के लिए कुछ प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं: …
नागालैंड के लिए प्रावधान (Provisions for Nagaland) Read More »
राष्ट्रीय एकता एक देश के विभिन्न समुदायों और जनसमुदायों को एक, मिलजुलकर बने हुए एक देश में एक साथ लाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह एक जटिल और बहुप्रतिक्षिप्त धारणा है जिसमें एक देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य नागरिकों के बीच एकता, …
Here’s the information about Article 34 of the Indian Constitution in Hindi: “भारतीय संविधान की धारा 34, फाड़ीद कानून (Martial Law) के प्रयोग के समय या जगह के लिए मौद्रिक अधिकारों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित या सीमित करने की जगह है। इसमें उन परिस्थितियों की चर्चा की गई है जिनके तहत किसी विशेष क्षेत्र …
मार्शल लॉ और मौलिक अधिकार (Marital Law and Fundamental Rights) Read More »
भारत में, सशस्त्र बलों के सदस्यों के पास उनके सेवा की विशेष प्रकृति के कारण उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। हालांकि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को गारंटी दिए गए हैं, सशस्त्र बलों के सदस्यों को भी इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध होने की अनुमति है, ताकि शान्ति, मनोबल और राष्ट्रीय सुरक्षा की …
सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार (Armed Forces and Fundamental Rights) Read More »
“समानता का अधिकार” भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत गारंटी किया गया है और यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को कानून द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाता है और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के माध्यम से किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होता है। यहां “समानता का …
“स्वतंत्रता का अधिकार” भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के तहत गारंटी किए गए मौलिक अधिकारों में से एक है। इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचार, अभिव्यक्ति, सभा, संघटन, गतिविधि, और आवास की स्वतंत्रता की सुनिश्चिती होती है। यहां स्वतंत्रता के मुख्य पहलुओं की महत्वपूर्ण बातें हैं: स्वतंत्रता का …
