“समानता का अधिकार” भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत गारंटी किया गया है और यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को कानून द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाता है और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के माध्यम से किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होता है। यहां “समानता का अधिकार” के प्रमुख पहलुओं का विवरण है:
- कानूनों की समान सुरक्षा (अनुच्छेद 14): इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता देने या भारत के क्षेत्र में कानूनों की समान सुरक्षा नहीं देने का इनकार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को एक ही कानूनों के तहत रखा जाता है और कानूनी प्रणाली द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाता है।
- भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15): अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के माध्यम से किसी नागरिक के खिलाफ भेदभाव न करने की प्रतिबंधित करता है। यह राज्य को महिलाओं, बच्चों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है।
- मौखिक रोजगार में समानता (अनुच्छेद 16): यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में मौखिक रोजगार में समानता की गारंटी देता है। यह राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्म, या निवास के माध्यम से किसी भी रोजगार या पद के संबंध में भेदभाव करने से रोकता है।
- अंतियता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17): इस अनुच्छेद में उंच-स्पर्श के अभ्यास को अवैध घोषित किया जाता है और इसके सभी रूपों में उन्मूलन की व्यवस्था करता है। इसका उद्देश्य उंच-स्पर्श के सामाजिक दुश्मन को समाप्त करना और समाज के पिछड़े हुए वर्गों को उन्नति दिलाना है।
- उपाधियों का उन्मूलन (अनुच्छेद 18): अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य और शैक्षिक विशेषज्ञता को छोड़कर किसी भी उपाधि को प्रदान करने से रोकता है। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि कोई ऐसी उपाधियां नहीं होती हैं जो भेदभाव उत्पन्न करती हैं या आनुगतिक प्रकार की होती हैं।
“समानता का अधिकार” भारतीय संविधान का एक मूल स्तम्भ है और न्यायपूर्ण और समानाधिकारी समाज स्थापित करने का प्रयास करता है। इसमें समान व्यवहार, भेदभाव न करने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके पृष्ठभूमि के बिना।
The “Right to Equality” is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution under Articles 14 to 18. This right ensures that all citizens are treated equally by the law and that there is no discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Here are the key aspects of the Right to Equality:
- Equal Protection of Laws (Article 14): This article states that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. It ensures that all individuals are subject to the same laws and are treated equally by the legal system.
- Prohibition of Discrimination (Article 15): Article 15 prohibits the state from discriminating against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. It empowers the state to make special provisions for women and children and for socially and educationally backward classes.
- Equality of Opportunity (Article 16): This article guarantees equality of opportunity in matters of public employment. It prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, or residence in relation to any employment or office under the state.
- Abolition of Untouchability (Article 17): This article declares the practice of untouchability as illegal and provides for its abolition in any form. It aims to eradicate the social evil of untouchability and uplift the marginalized sections of society.
- Abolition of Titles (Article 18): Article 18 prohibits the state from conferring titles except for military and academic distinctions. It ensures that there are no titles that create distinctions or are hereditary in nature.
The Right to Equality is a cornerstone of the Indian Constitution and seeks to establish a just and egalitarian society. It emphasizes the importance of equal treatment, non-discrimination, and equal opportunities for all citizens, irrespective of their backgrounds.