भारत में योजना उस प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों और नीतियों को तैयार किया, क्रियान्वित किया और मूल्यांकन किया जाता है। योजना प्रक्रिया में लक्ष्यों की निर्धारण, संसाधनों का आवंटन, और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संतुलित और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासों …
अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्यवाहन का नियमन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यवाहन के नियमन से संबंधित है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार के कार्यवाहन और लेन-देन राष्ट्रपति के नाम में किए जाते हैं, और यह आदेशों और साधनों की प्रमाणीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह …
भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद् (Central Council of Ministers) एक महत्वपूर्ण शासकीय संरचना है जो देश की प्रशासनिक कार्यवाही का निर्णायक भूमिका निभाती है। यह मंत्रिपरिषद् प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। यहां इस मंत्रिपरिषद् की विस्तृत जानकारी है: केंद्रीय मंत्रिपरिषद् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में वर्णित निर्देशों के आधार पर गठित …
केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Central Council of Ministers) Read More »
1991 की नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी नीति थी। यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को उद्यमिता, विदेशी निवेश, और विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इस नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: नई आर्थिक नीति 1991 ने भारतीय …
भारत: नई आर्थिक नीति 1991 (India: New Economic Policy 1991) Read More »
Minister’s Oath in India: In India, ministers at both the central and state levels take an oath of office before assuming their responsibilities. The oath is typically administered by the President of India at the central level or the Governor at the state level. The oath is outlined in the Third Schedule of the Indian …
मंत्रियों की शपथ और वेतन (Oath and Salary of Ministers) Read More »
“उदारीकरण” एक प्रक्रिया का संदर्भ करता है जिसमें आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, और व्यवसायिक कार्यों में सरकारी विनियमों और प्रतिबंधों को कम करने का प्रक्रिया होता है। इसका उद्देश्य अधिक आर्थिक स्वतंत्रता, बाजार प्रतिस्पर्धा, और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। लिबरलीकरण अक्सर उन प्रतिबंधों को खोलने के रूप में होता है जो मुफ्त …
भारत में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया को कोई विशेष विधायिका क्रिया निर्धारित नहीं करती है, बल्कि इसका निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, राजनीतिक गतिविधियों और सत्ता में रहने वाले राजनीतिक पार्टी या संघ के नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। यहां आपको दी गई व्यक्तियों के बारे में एक संक्षिप्त सारांश है: मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने …
मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने (Chief Ministers Who Became Prime Ministers) Read More »
औद्योगिक नीतियाँ एक सरकारी रणनीति, विनियम, और पहलू होती हैं जिनका उद्देश्य देश के औद्योगिक क्षेत्र की विकास, वृद्धि, और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और मार्गदर्शन करना होता है। ये नीतियाँ आर्थिक परिदृश्य को आकार देने, निवेश आकर्षित करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, और उद्योगों को समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजन …
भारत: औद्योगिक पुलिस (India: Industrial Polices) Read More »
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 से 78 तक में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के बीच संबंध का व्याख्यान निम्नलिखित है: अनुच्छेद 74: इस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद् और उसके संबंध को राष्ट्रपति के साथ विचार किया गया है। अनुच्छेद 75: इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, और जिम्मेदारी पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 76: इस …
राष्ट्रपति के साथ संबंध (Relationship With the President) Read More »
भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका विवरण: भूमिका: भारत के प्रधानमंत्रीभारत के प्रधानमंत्री देश के सरकार के मुखीय और उच्चतम कार्यप्रवाह के धारक होते हैं। यह भूमिका भारतीय राजनीतिक प्रणाली में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारियां: अधिकार और शक्तियाँ: प्रधानमंत्री की भूमिका भारत के लोकतांत्रिक शासन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नीतियों को आकार देने, सरकार की कार्यप्रवाही …
प्रधान मंत्री- भूमिका विवरण (Prime Minister- Role Descriptions) Read More »
