भारत में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत होता है। अनुसूचित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजातियों (स्थानीय आदिवासी समुदायों) द्वारा बास लिए जाते हैं, और उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष संरक्षण और प्रावधान प्राप्त करते हैं। यहां अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का एक अवलोकन है:
- राज्यपाल की भूमिका: अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का कार्य वही राज्यपाल का होता है, जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र स्थित हैं। राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों की कल्याण और उनके समृद्धि की सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- जनजाति सलाहकार परिषद (TAC): अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) की स्थापना करनी होती है। TAC में राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें राज्य की अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व भी होता है। TAC राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधित मामलों पर सलाह देती है।
- नियमन-निर्माण अधिकार: राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और अच्छी शासन के लिए नियम बनाने का अधिकार होता है। इन नियमों में शासन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि भूमि, वन, और स्थानीय प्रशासन, को शामिल किया जा सकता है। इन नियमों का राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को नष्ट कर सकते हैं।
- भूमि के अधिकार: अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों का ध्यान अक्सर अनुसूचित जनजातियों के भूमि के अधिकार की सुरक्षा और उनकी भूमि का विपणन रोकने पर होता है।
- स्थानीय प्रशासन: अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्वयं सशक्ति संविधान जैसी संस्थाओं, जैसे कि ग्राम पंचायतों और स्वायत्त जिला परिषदों से जुड़ सकता है। इन संस्थाओं का स्थानीय विकास और प्रशासन में एक भूमिका होती है।
- विकास कार्यक्रम: अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम और योजनाएँ तैयार की जाती हैं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, बुनाई-बुनाई, और आर्थिक विकास जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और बाकी की जनसंख्या के बीच सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करना है।
- संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा: प्रशासन यह भी ध्यान में रखता है कि अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की सुरक्षा रखी जाए, जिसमें उनके परंपरागत कानूनों और अभ्यासों की सुरक्षा शामिल है।
अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन राज्य से राज्य विभिन्न हो सकता है, जो स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, और उनकी समृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना होता है, साथ ही उनकी विशेष पहचान और संस्कृतियों का सम्मान करना।
The administration of Scheduled Areas in India is governed by the Fifth Schedule of the Indian Constitution. Scheduled Areas are regions predominantly inhabited by Scheduled Tribes (indigenous tribal communities), and they receive special protections and provisions to safeguard their rights and promote their socio-economic development. Here’s an overview of the administration of Scheduled Areas:
- Governor’s Role: The administration of Scheduled Areas is vested with the Governor of the state in which the Scheduled Areas are located. The Governor plays a crucial role in ensuring the welfare and advancement of Scheduled Tribes in these areas.
- Tribal Advisory Council (TAC): Each state with Scheduled Areas must establish a Tribal Advisory Council (TAC). The TAC consists of members appointed by the Governor, including representatives of Scheduled Tribes in the state. The TAC advises the Governor on matters related to the welfare and advancement of Scheduled Tribes.
- Regulation-Making Power: The Governor has the authority to make regulations for the peace and good governance of Scheduled Areas. These regulations can cover various aspects of administration, including land, forests, and local governance. They can override laws made by the state legislature.
- Land Rights: Land is a significant issue in Scheduled Areas. The regulations made by the Governor often focus on protecting the land rights of Scheduled Tribes and preventing alienation of their land.
- Local Governance: The administration in Scheduled Areas may involve local self-governance institutions like Gram Panchayats and Autonomous District Councils. These institutions play a role in local development and governance.
- Development Programs: Special development programs and schemes are designed for Scheduled Areas to address issues such as education, healthcare, infrastructure, and economic development. These programs aim to bridge the socio-economic gap between Scheduled Tribes and the rest of the population.
- Protection of Culture and Traditions: The administration also focuses on preserving the cultural heritage and traditions of Scheduled Tribes, including the protection of their customary laws and practices.
It’s important to note that the administration of Scheduled Areas can vary from one state to another based on local requirements and circumstances. The objective is to empower Scheduled Tribes, protect their rights, and promote their overall well-being and development while respecting their distinct identities and cultures.