एसटी के लिए अलग आयोग (Separate Commission for STs)

भारत में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Tribes – NCST) एक अलग और विशिष्ट आयोग है जिसका विशेष ध्यान और व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि भारत में अनुसूचित जनजातियों (STs) की चिंताओं और कल्याण के सवालों का समर्थन किया जा सके। यह एक स्वायत्त आयोग है और यह अनुसूचित जातियों के लिए स्पष्ट आयोग से भिन्न है।

यहां कुछ कारण हैं कि भारत में SCs और STs के लिए अलग-अलग आयोग हैं:

1. विभिन्न पहचान: स्केड्यूल्ड कास्ट (SCs) और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स (STs) दो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, जिनमें अलग पहचान, इतिहास, संस्कृति, और चुनौतियाँ हैं। उन्हें अलग-अलग प्रकार के भेदभाव और ऐतिहासिक हानियों का सामना करना पड़ता है। इन अंतरों को पहचानते हुए, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग आयोग स्थापित किए गए हैं।
2. विभिन्न मुद्दे: SCs और STs के सामने आने वाले मुद्दे कई दृष्टिकोणों में भिन्न होते हैं। उदाहरणस्वरूप, SCs को अक्सर अपनी जाति के आधार पर भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जबकि STs को भूमि के अधिकार, बेहाली, और उनके प्राकृतिक संस्कृति और धरोहर की सुरक्षा के संबंध में समस्याएँ हो सकती हैं। अलग-अलग आयोगों के माध्यम से इन विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए एक फोकस किया जा सकता है।
3. संविधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान ने यह महत्वपूर्ण बात स्वीकार की है कि इन दो समूहों को विशेष संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने का महत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCSC) की चर्चा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST) की चर्चा की जाती है। इन संविधानिक प्रावधानों ने इन दो समूहों के लिए अलग-अलग आयोगों की स्थापना की अनिवार्यता को निर्धारित किया है।
4. समावेशी विकास: अलग-अलग आयोगों की स्थापना का लक्ष्य यह है कि SCs और STs दोनों को उनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक सहायता, संसाधन, और नीतियों को प्राप्त हो। इसके द्वारा उनकी सशक्तिकरण और उनके द्वारा किए जाने वाले भेदभाव और शोषण के साथ मुकाबला करने के लिए विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है।
5. प्रतिनिधित्व: इन आयोगों के गठन का संरचना भी वे समुदाय होते हैं जिनकी प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरणस्वरूप, NCST के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आमतौर पर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य होते हैं, जिससे सुनिश्चित किया जाता है कि आयोग को उन्हीं व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किया जाता है जिन्हें STs के सामने आने वाली समस्याओं का समझ है।

संक्षेप में, SCs और STs के लिए भारत में अलग-अलग आयोगों की स्थापना एक संविधानिक और व्यावासिक रूप से उनकी विशिष्ट चुनौतियों और आवश्यकताओं की पहचान है। इन आयोगों का महत्वपूर्ण काम है कि वे उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं, और उनके खिलाफ भेदभाव और शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in India is a separate and distinct commission established to specifically address the concerns and welfare of Scheduled Tribes (STs) in the country. It is different from the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), which is another constitutional body responsible for the welfare and protection of Scheduled Castes (SCs).

Here’s why there are separate commissions for SCs and STs in India:

1. Distinct Identities: Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) are two different social groups with distinct identities, histories, cultures, and challenges. They face unique forms of discrimination and historical disadvantages. Recognizing these differences, separate commissions were established to address their specific needs.
2. Diverse Issues: The issues faced by SCs and STs differ in many respects. For example, SCs often face discrimination and exclusion based on their caste, while STs may encounter issues related to land rights, displacement, and protection of their indigenous culture and heritage. Separate commissions allow for a focused approach to addressing these varied issues.
3. Constitutional Provisions: The Indian Constitution recognizes the importance of providing special safeguards and protections to both SCs and STs. Article 338 of the Constitution deals with the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), while Article 338A deals with the National Commission for Scheduled Tribes (NCST). These constitutional provisions mandate the establishment of separate commissions for these two groups.
4. Inclusive Development: The goal of having separate commissions is to ensure that both SCs and STs receive the necessary attention, resources, and policies for their socio-economic and educational development. It allows for tailored approaches to address the specific challenges faced by each group.
5. Representation: The composition of these commissions also reflects the diversity of the communities they represent. For instance, the Chairperson and Vice-Chairperson of the NCST are usually members of the Scheduled Tribes, ensuring that the commission is led by individuals with an understanding of the issues faced by STs.

In summary, the establishment of separate commissions for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in India is a constitutional and practical recognition of the unique challenges and needs of these two marginalized groups. These commissions play a vital role in advocating for their rights, promoting their socio-economic development, and ensuring protection against discrimination and exploitation.