भारत के कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) का महत्वपूर्ण भूमिका है, वित्तीय जवाबदेही, पारदर्शिता, और प्रभावी प्रशासन की सुनिश्चित करना। यहां भारत में CAG की भूमिका और कार्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है:
1. सरकारी खातों की परीक्षा:
- CAG की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह संघ, राज्य सरकारों, और अन्य संगठनों के खातों की परीक्षा करें और रिपोर्ट करें जो सरकारी धन प्राप्त करते हैं।
- इसमें वित्तीय विवरण, लेन-देन, और वित्तीय नियमों और विधियों का पालन जांचने शामिल है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की परीक्षा:
- CAG सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (PSUs) और अन्य सरकारी उपक्रमों के खातों और वित्तीय लेन-देन की परीक्षा करता है।
- इनके वित्तीय नैतिकता, प्रभावकारिता, और प्रभावकारिता की सुनिश्चिति करना है जो जनता के धन का उपयोग करते समय होती है।
3. प्रदर्शन परीक्षण:
- वित्तीय परीक्षणों के अलावा, CAG प्रदर्शन परीक्षण भी करता है ताकि सरकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रभावकारिता, प्रभावकारिता, और महंगाई का मूल्यांकन किया जा सके।
- ये परीक्षण सरकारी विभागों के कामकाज में सुधार करने के लिए क्षेत्रों की पहचान में मदद करते हैं।
4. विशेष परीक्षण:
- CAG को आवश्यकता होने पर विशेष परीक्षण करने की अधिकार है। इन परीक्षणों में वित्तीय अनियमितियों या जनता के रुचिकर विषयों की जांच की जा सकती है।
- ये परीक्षणों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किये जाते हैं।
5. स्वतंत्रता:
- CAG सरकार के बिना तात्पर्य और प्रभाव के स्वतंत्र रूप से काम करता है।
- यह स्वतंत्रता परीक्षण फिंडिंग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
6. परीक्षण सिफारिशों का अनुसरण:
- CAG अपनी परीक्षण सिफारिशों का अनुसरण कर सकता है ताकि सरकारी विभाग अपनी परीक्षण फिंडिंग के जवाब में सुधार करें।
7. राज्य लेखा परीक्षकों को सूचना प्रेषित करना:
- संसद को रिपोर्ट करने के अलावा, CAG अपनी परीक्षण फिंडिंग्स को राज्य लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट करता है जो राज्य सरकार की परीक्षा करते हैं।
8. गुप्तचरों की सुरक्षा:
- CAG एक्ट गुप्तचरों की सुरक्षा का प्रावधान करता है और उन व्यक्तियों की सुरक्षा की है जो CAG को अपने परीक्षण और जांच कार्यों में जानकारी प्रदान करते हैं या सहायता करते हैं।
संक्षेप में कहें तो, भारत के कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल भारत सरकार के वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक धन के उपयोग में जनता के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके कार्यों और अधिकारों का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही, और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना है, जिससे भारत की नागरिकों को फायदा होता है। CAG एक निगराना भूमिका निभाते हैं, जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने में मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी विभाग प्रभावी और कुशलता से काम करते हैं।
The Comptroller and Auditor General (CAG) of India plays a crucial role in ensuring financial accountability, transparency, and effective governance in the country. Here is a detailed explanation of the role and functions of the CAG in India:
1. Audit of Government Accounts:
- The primary responsibility of the CAG is to audit and report on the accounts of the central government, state governments, and other entities that receive government funds.
- This includes scrutinizing financial statements, transactions, and compliance with financial rules and regulations.
2. Audit of Public Sector Undertakings (PSUs):
- The CAG audits the accounts and financial transactions of public sector undertakings (PSUs) and other government-owned corporations.
- The aim is to ensure the financial probity, efficiency, and effectiveness of these entities in utilizing public funds.
3. Performance Audit:
- Apart from financial audits, the CAG conducts performance audits to assess the effectiveness, efficiency, and economy of government programs and activities.
- These audits help identify areas for improvement and enhance the functioning of government agencies.
4. Special Audits:
- The CAG has the authority to conduct special audits when required. These audits can include investigations into financial irregularities or specific matters of public interest.
- They are conducted to ensure accountability and transparency in such cases.
5. Audit of Autonomous Bodies:
- The CAG also audits the accounts of autonomous bodies, universities, and other institutions that receive government grants or substantial funding from the government.
- This ensures that these entities use public funds efficiently and comply with financial rules.
6. Reporting to Parliament:
- The CAG submits audit reports to the President of India, who lays them before Parliament.
- These reports include findings, observations, and recommendations related to government finances and operations.
- Parliament reviews these reports, and they are an essential tool for holding the government accountable.
7. Access to Information:
- The CAG has the authority to access all records, documents, and information necessary for conducting audits.
- This includes the power to summon witnesses, examine individuals, and obtain information from government agencies without hindrance.
8. Examination of Witnesses:
- During audits, the CAG can examine witnesses to gather relevant information and testimony related to financial matters.
9. Independence:
- The CAG operates independently of the government and is not subject to its control or influence.
- This independence is crucial to ensure the credibility and impartiality of audit findings.
10. Follow-up on Audit Recommendations:
- The CAG can follow up on its audit recommendations to assess whether government departments have taken corrective actions in response to audit findings.
11. Reporting to State Auditors:
- In addition to reporting to Parliament, the CAG communicates its audit findings to state auditors for state government audits.
12. Protection of Whistleblowers:
- The CAG Act provides for the protection of whistleblowers and individuals who provide information or assist the CAG in its audit and investigative functions.
In summary, the Comptroller and Auditor General of India play a pivotal role in holding the government accountable for its financial management and use of public funds. Their duties and powers are designed to ensure transparency, accountability, and efficiency in government operations, ultimately benefiting the citizens of India. The CAG acts as a watchdog, helping to prevent misuse of public funds and ensuring that government agencies function effectively and efficiently.