भारत के महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General, CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
नियुक्ति:
- महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- नियुक्ति का सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो लोकसभा (हाउस ऑफ़ द पीपल) के अध्यक्ष और राज्यसभा (कौंसिल ऑफ स्टेट्स) के चेयरमैन के साथ परामर्श करता है।
- महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की मान्यता राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है।
कार्यकाल:
- महालेखा परीक्षक का कार्यकाल उनकी पदग्रहण तिथि से छह वर्षों तक होता है।
- महालेखा परीक्षक बीते हुए समय के लिए पद छोड़ सकते हैं या हटा दिए जा सकते हैं।
यह जरूरी है कि महालेखा परीक्षक को केवल विशेष आधारों पर हटाया जा सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान विस्तारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इससे महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और कार्यकाल के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य इस संविधानिक प्राधिकृति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित करना है, जिससे उन्हें बिना बाहरी प्रभाव के अपने महालेखा परीक्षण कार्यों को निष्पक्षता से करने की अनुमति मिलती है। यह स्वतंत्रता सरकारी वित्त से संबंधित पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
The Comptroller and Auditor General (CAG) of India is appointed and holds office according to the following provisions:
Appointment:
- The CAG is appointed by the President of India.
- The appointment is made based on the recommendation of the Prime Minister, who consults with the Speaker of the Lok Sabha (House of the People) and the Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).
- The CAG’s appointment is subject to the approval of the President.
Term:
- The CAG holds office for a term of six years from the date on which they assume office.
- The CAG can also vacate office before completing the full term by resigning or being removed.
It’s important to note that the CAG can be removed from office only on specific grounds and through a detailed procedure, which involves impeachment similar to the process for removing a judge of the Supreme Court. This ensures the independence and impartiality of the CAG’s office.
The primary objective of the CAG’s appointment and term provisions is to ensure the independence and autonomy of this constitutional authority, allowing them to carry out their auditing functions without external influence. This independence is vital for maintaining transparency and accountability in government financial matters.