Minister’s Oath in India:
In India, ministers at both the central and state levels take an oath of office before assuming their responsibilities. The oath is typically administered by the President of India at the central level or the Governor at the state level. The oath is outlined in the Third Schedule of the Indian Constitution. Here is the oath in English:
“I, [Name], do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union/State and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill-will.”
The choice of taking the oath “in the name of God” or “solemnly affirm” allows ministers to choose an oath based on their personal beliefs.
Minister’s Salary in India:
The salary and allowances of ministers in India are determined by various factors, including government policies, positions held, and official regulations. Here’s a breakdown of the key components of a minister’s salary:
- Basic Salary: Ministers receive a basic salary that is part of the government’s pay scale. The exact amount can vary depending on factors such as the minister’s rank and the level of government (central or state). As of my last knowledge update in September 2021, the basic salary of a Union Minister in India was set at Rs. 2,50,000 per month.
- Allowances: In addition to the basic salary, ministers are entitled to various allowances to cover expenses related to their roles. These allowances can include house rent allowance, dearness allowance, and daily allowances for official duties and travel.
- Constituency Allowance: Members of Parliament (MPs) who are also ministers may receive a constituency allowance to cover expenses related to their parliamentary constituency.
- Perks and Benefits: Ministers are provided with various perks and benefits, including government-provided vehicles, security, and access to government accommodation. The type and extent of these benefits can vary based on their positions.
- Pensions and Retirement Benefits: After leaving office, ministers may be entitled to pensions and retirement benefits, depending on their length of service and the specific rules in place at the time of their retirement.
- Additional Income: Some ministers may have additional sources of income, such as income from their private businesses or investments. However, they are subject to rules and regulations governing potential conflicts of interest.
For the most up-to-date and accurate information on the salary and benefits of ministers in India, it’s advisable to refer to official government sources or relevant legislation, especially considering that my knowledge.
भारत में मंत्री की शपथ (Minister’s Oath):
भारत में, केंद्रीय और राज्य स्तरों पर मंत्री अपनी जिम्मेदारियों की शपथ लेते हैं पहले कार्यभार संभालने से पहले। इस शपथ को आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर गवर्नर द्वारा प्रशासित किया जाता है। शपथ भारतीय संविधान के तीसरे अनुसूची में दी गई है। यहां इस शपथ का अंग्रेजी में अनुभाग है:
“मैं, [नाम], भगवान के नाम/यथाशक्ति प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और वफादारी रखूँगा/रखूँगी, कि मैं भारत की दृढ़ता और अखण्डता का समर्थन करूँगा/करूँगी, कि मैं केंद्र/राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और जिम्मेदारी से पालन करूँगा/करूँगी, और मैं संविधान और कानून के मुताबिक सभी प्रकार के लोगों के प्रति भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के बिना सही रखूँगा/रखूँगी।”
भारत में मंत्री की वेतन (Minister’s Salary):
मंत्री की वेतन और भत्ते को भारत में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे सरकारी नीतियां, धारक पद, और आधिकारिक विधियाँ। यहां मंत्री की वेतन के मुख्य हिस्सों की विस्तारित जानकारी दी गई है:
- मूल वेतन (Basic Salary): मंत्री को वेतन मिलता है जो सरकार के वेतन मानक से सम्बंधित होता है। इसकी ज exact राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मंत्री की श्रेणी और सरकार का स्तर (केंद्रीय या राज्य)। मेरे अंतिम ज्ञान अद्यतन के अनुसार, भारत में केंद्रीय मंत्री की मूल वेतन को ₹ 2,50,000 प्रतिमाह तय किया गया था।
- भत्ते (Allowances): मूल वेतन के अलावा, मंत्री के ब्यायेब खर्चों को ढंग से लेने के लिए उन्हें विभिन्न भत्ते भी मिलते हैं। इनमें मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, और कार्यकाल के दौरान कार्यवाही और यात्रा के लिए दैनिक भत्ते शामिल हो सकते हैं।
- निर्वाचनी क्षेत्र भत्ता (Constituency Allowance): संसद के सदस्य (MPs) जो भी मंत्री होते हैं, उन्हें अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र से संबंधित खर्चों को ढंग से लेने के लिए एक निर्वाचनी क्षेत्र भत्ता मिल सकता है।
- लाभ और लाभ (Perks and Benefits): मंत्रियों को विभिन्न लाभ और फायदे प्रदान किए जाते हैं, जैसे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली गाड़ियाँ, सुरक्षा, और सरकारी आवास का उपयोग। इन लाभों की प्रकार और अधिकता उनके पदों के आधार पर भिन्न हो सकती है।
- पेंशन और विदायित्व लाभ (Pensions and Retirement Benefits): पद से अलग होने के बाद, मंत्रियों को विदायित्व और पेंशन लाभ मिल सकता है, उनकी सेवा की अवधि और उनके विदायित्व के समय लागू नियमों के आधार पर।
- अतिरिक्त आय (Additional Income): कुछ मंत्रीज के पास अतिरिक्त आय के स्रोत हो सकते हैं, जैसे उनके निजी व्यवसायों से या निवेशों से आय। हालांकि, कई देशों में, संघर्षों के संबंध में नियमों और विधियों का पालन करना होता है जो संघर्ष की संभावना होती है।
भारत में मंत्रियों के वेतन और लाभों पर नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए, आधिकारिक सरकारी स्रोतों या प्रासंगिक कानून का संदर्भ लेना उचित है, खासकर मेरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए।