प्राथमिक कार्यों के अलावा, भारत में अनुसूचित जातियों की राष्ट्रीय आयोग (NCST) के बचाव और समृद्धि के अधिकारों और कल्याण के लिए विभिन्न अन्य कार्य होते हैं। कुछ इन अतिरिक्त कार्यों में शामिल हैं:
- सलाहकार भूमिका: NCST भारत के राष्ट्रपति और सरकार को अनुसूचित जातियों से संबंधित नीति मामलों पर सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है जो अनुसूचित जातियों को लाभान्वित कर सकते हैं, नीतियों, कार्यक्रमों, और कानून के संबंध में।
- जनजाति संस्कृति को बढ़ावा देना: आयोग अनुसूचित जातियों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण और प्रचार के दिशा में काम करता है। यह सांस्कृतिक घटनाओं, त्योहारों, और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए समर्थन प्रदान कर सकता है और उनमें शामिल हो सकता है जोनी जातियों की भाषाओं, कला, और परंपराओं की संरक्षण की दिशा में।
- उद्यमिता को बढ़ावा देना: NCST स्वास्थ्य अधिकार और टाइम्बर अधिकार से जुड़े विशेष जानकारी और समृद्धि के साथ अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आर्थिक सशक्तिकरण और दीर्घकालिक आजीविका के लिए मार्गदर्शन, समर्थन, और सिफारिश प्रदान कर सकता है।
- भूमि अधिकार और वन अधिकार: STs के भूमि अधिकार और वन अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। यह गैरकानूनी भूमि अधिग्रहण और जनजाति की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की जांच कर सकता है।
- पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा: NCST STs के पारंपरिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा की तरफ कदम उठा सकता है, खासकर क्षेत्रों में जैसे कि पारंपरिक चिकित्सा, कृषि, और हस्तशिल्प।
- मॉनिटरिंग विशेष प्रावधान: आयोग सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में स्थिति अनुसार निदान किए गए फंड्स का उपयोग कैसे हो रहा है, खासकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति घटक (STC) के तहत।
- कानूनी सहायता: यह STs को सामाजिक न्याय पहुंचने में और उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। इसमें उन्हें न्याय पहुंचने और सुधारने की मदद करना शामिल होता है।
- अनुसंधान और प्रलेखन: NCST अनुसूचित जातियों से संबंधित मुद्दों, जैसे कि सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, और विकास सूचकों के बारे में अनुसंधान और प्रलेखन करता है। यह नीति सिफारिशों को सूचित करता है।
- जागरूकता कार्यक्रम: आयोग जागरूकता कार्यक्रम और अभियान आयोजित करता है ताकि ST समुदाय को उनके अधिकार, पात्रताएँ, और उनके वेलफेयर के लिए सरकारी पहलों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
- समन्वय: इसे विभिन्न सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, और जनजाति संगठनों के बीच समन्वय बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए, ताकि नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुनिश्चिति हो।
- रिपोर्ट और सिफारिशें: NCST अपनी गतिविधियों, सुझावों, और STs की स्थिति, सुरक्षा के अनुमानित किए गए स्तर, और समुदाय के समग्र कल्याण के संबंध में राष्ट्रपति, संसद, और प्रासंगिक प्राधिकरणों को रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
इन अतिरिक्त कार्यों के माध्यम से NCST भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों और उनके समृद्धि की सुरक्षा में और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में खेलता है जो इनके प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त कार्यों का विस्तारित भूमिका होता है।
In addition to the primary functions mentioned earlier, the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in India performs various other functions to protect and promote the rights and welfare of Scheduled Tribes. Some of these additional functions include:
- Advisory Role: The NCST serves as an advisory body to the President of India and the government on policy matters related to Scheduled Tribes. It offers recommendations and guidance on policies, programs, and legislation that can benefit STs.
- Promotion of Tribal Culture: The commission works towards the preservation and promotion of the rich cultural heritage of Scheduled Tribes. It may support cultural events, festivals, and initiatives aimed at preserving tribal languages, arts, and traditions.
- Promoting Entrepreneurship: NCST may encourage and facilitate entrepreneurial activities among Scheduled Tribes by providing guidance, support, and recommendations for economic empowerment and sustainable livelihoods.
- Land Rights and Forest Rights: Ensuring that the land rights and forest rights of STs are protected is a critical function of the commission. It may investigate cases of illegal land acquisition and encroachment on tribal land.
- Safeguarding Traditional Knowledge: The NCST may take steps to protect the traditional knowledge and intellectual property rights of STs, especially in areas such as traditional medicine, agriculture, and handicrafts.
- Monitoring Special Provisions: The commission monitors the utilization of funds allocated for the welfare of Scheduled Tribes, especially under the Scheduled Tribes Component (STC) in various government schemes and programs.
- Legal Assistance: It may provide legal aid and assistance to STs who face discrimination, atrocities, or violations of their rights. This includes helping them access justice and seek redressal.
- Research and Documentation: NCST conducts research and documentation of issues related to Scheduled Tribes, such as socio-economic conditions, health, education, and development indicators. This research informs policy recommendations.
- Awareness Programs: The commission organizes awareness programs and campaigns to educate ST communities about their rights, entitlements, and government initiatives designed for their welfare.
- Coordination: It fosters coordination between various government departments, state governments, and tribal organizations to ensure effective implementation of policies and programs.
- Reports and Recommendations: The NCST submits reports and recommendations to the President, Parliament, and relevant authorities regarding the status of STs, implementation of safeguards, and the overall welfare of the community.
These additional functions highlight the comprehensive role that the National Commission for Scheduled Tribes plays in safeguarding the rights and interests of Scheduled Tribes in India and promoting their socio-economic development.