योजना आयोग का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Planning Commission)

भारत की योजना आयोग का आलोचनात्मक मूल्यांकन:

सकारात्मक पहलु:

1. आर्थिक योजना में भूमिका: योजना आयोग ने भारत की आर्थिक योजना और विकास प्रक्रिया में कुछ दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने पांच-वर्षीय योजनाओं का निरूपण और कार्यान्वयन करने में मदद की।
2. संसाधन विनियोजन: योजना आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच संसाधन विनियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना था।
3. राज्यों के बीच समन्वय: योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को सुखद किया, सहकारी संघटन को बढ़ावा दिया।
4. विशेषज्ञता: इसके पास विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की एक बड़ी जुट्टी थी, जो नीति निर्माण और विश्लेषण में मदद करती थी।

आलोचना और सीमाएँ:

1. केंद्रीकृत योजना: योजना आयोग को योजना बनाने के लिए उपर से नीचे, केंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ, योजना बनाने की आलोचना की गई। आलोचक यह दावा करते हैं कि यह काफी हद तक भूमि स्तर की वास्तविकताओं और जरूरतों को सुधारने और समझने में काबू नहीं रखता था।
2. जवाबदेही की कमी: योजना आयोग के सलाहकार प्रकृति के बजाय योजनों और नीतियों के सफलता या असफलता के लिए उसकी कमी के कारण जवाबदेही में कमी थी।

3. अकुशलता: आलोचकों ने योजना आयोग की ब्यूरोक्रेटिक संरचना को इसे बदलने के लिए धीमा कर दिया क्योंकि यह बदलती आर्थिक स्थितियों और नए चुनौतियों का तेजी से संजवाब देने में कठिनाइयों का सामना करता था।
4. क्षेत्रीय असमानता: योजना आयोग के अंदर्गत उद्देश्यों के बावजूद, क्षेत्रीय असमानताएं बनी रहीं, और आलोचक यह दावा करते हैं कि यह इन असमानताओं को दूर करने में कार्यान्वित होने में प्रभावी नहीं था।
5. सामान्यकरण की दिशा: योजना आयोग को अकेले रूप से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों पर एक समान विकास मॉडल थोपने का आरोप लगाया गया, जो उनकी अनूठी जरूरतों और स्थितियों का ध्यान नहीं देता था।
6. निजी क्षेत्र की शामिली: योजना आयोग ने मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया और योजना प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया, जिससे कि कुछ लोगों का आर्थिक विकास रुका रह सकता है।
7. गरीबी की समापन में असक्षमता: गरीबी को कम करने में योजना आयोग की नीतियों का प्रभावी रूप से लक्ष्यांकित करने की कमियों के बावजूद, गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित करने में असफल रहा।
8. पूंजी-आवश्यक उद्योगों पर जोर देना: कुछ लोग योजना आयोग को श्रम-पूंजी आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के बजाय पूंजी-आवश्यक हैवी उद्योगों पर ज्यादा जोर देने के लिए योजना बनाने में ज्यादा प्राथमिकता देने के लिए योजना आयोग को दोषारोपण किया।
9. राजनीतिक हस्तक्षेप: योजना आयोग को अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोणों के प्रभाव में आने के लिए विमूढ़ किया जाता था, जिससे ऐसे निर्णय लिए जाते थे जो देश के आर्थिक हित में नहीं थे।
10. अकड़मपन: पांच-वर्षीय योजनाओं की कठिन नीतियों की रूख के कारण, उभरती हुई आर्थिक चुनौतियों का तेजी से संजवाब देने या जब एक योजना जाना जा रहा है वांछित परिणाम नहीं दिलाने में कठिनाइयों का सामना करना मुश्किल बन दिया।

योजना आयोग ने भारत के विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसने कई आलोचनाओं और सीमाओं का सामना भी किया। इसका 2014 में विघटन और उसकी जगह NITI आयोग (राष्ट्रीय सुधार भारत के लिए संस्थान) के साथ एक नये दृष्टिकोण के प्रति भारत के उपाय की ओर एक बदलाव की नीति का सूचीबद्ध रूप था, जो विकास योजना के लिए डिसेंट्रलाइजेशन, लचीलापन, और एक और समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। NITI आयोग को योजना आयोग की कुछ कमियों को पता करने के लिए स्थापित किया गया था और विकास योजना की अधिक सहकारी और गतिशील योजना की प्रोत्साहन करने के लिए।

The Planning Commission of India was a key institution in the country’s economic planning and development process for several decades. It played a central role in formulating and implementing India’s Five-Year Plans and advising the government on economic policies. However, the Planning Commission also faced criticism on several fronts, leading to its eventual dissolution in 2014 and its replacement with the NITI Aayog (National Institution for Transforming India). Here is a critical evaluation of the Planning Commission:

Positive Aspects:

1. Role in Economic Planning: The Planning Commission was instrumental in formulating and implementing Five-Year Plans, which helped in setting targets and priorities for India’s economic development.
2. Resource Allocation: It played a crucial role in allocating resources among different sectors and states, which aimed at reducing regional disparities and promoting balanced growth.
3. Inter-State Coordination: The Commission facilitated coordination among states and the central government, fostering cooperative federalism.
4. Expertise: It had access to a pool of experts and economists, which helped in policy formulation and analysis.

Critiques and Limitations:

1. Centralized Planning: The Planning Commission was criticized for its top-down, centralized approach to planning. Critics argued that it did not sufficiently consider ground-level realities and needs.
2. Lack of Accountability: Due to its advisory nature, the Planning Commission lacked accountability for the success or failure of its plans and policies.
3. Inefficiency: Critics contended that the Commission’s bureaucratic structure made it slow to respond to changing economic conditions and less agile in adapting to new challenges.
4. Regional Disparities: Despite its objectives, regional disparities persisted, and critics argued that the Planning Commission was not effective in addressing these inequalities.
5. One-Size-Fits-All Approach: The Commission was often accused of imposing a uniform development model on diverse states and regions, which did not account for their unique needs and conditions.
6. Lack of Private Sector Involvement: The Planning Commission focused primarily on the public sector and did not actively involve the private sector in the planning process, which some argued hindered economic growth.
7. Ineffective Poverty Alleviation: Poverty reduction remained a major challenge, and critics argued that the Commission’s policies did not effectively target the impoverished population.
8. Overemphasis on Capital-Intensive Industries: Some believed that the Planning Commission placed too much emphasis on capital-intensive heavy industries at the expense of labor-intensive sectors.
9. Political Interference: The Commission was often influenced by political considerations, which could lead to decisions that were not in the best economic interest of the country.
10. Inflexibility: The rigid nature of Five-Year Plans made it difficult to respond quickly to emerging economic challenges or to change course when a plan was not yielding the desired results.

While the Planning Commission played a significant role in India’s development journey, it also faced several criticisms and limitations. Its dissolution in 2014 marked a shift in India’s approach to economic planning and development, emphasizing decentralization, flexibility, and a more inclusive approach. The NITI Aayog was established to address some of the shortcomings of the Planning Commission and promote a more cooperative and dynamic model of development planning.