भारत में मंत्रियों की जिम्मेदारी – सामूहिक जिम्मेदारी
भारतीय संविधान में मंत्रियों के पारिस्थितिकी जिम्मेदारियों को सामूहिक जिम्मेदारी के तहत व्यक्त किया गया है। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को संघ की पार्टी के नीतिगत निर्णयों और निर्देशों का साथ देना आवश्यक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य संघ की एकता, सरकारी नीतियों की एकता, और ताकत की प्रदर्शन की गारंटी देना है।
यहां भारत में मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन किया गया है:
- कैबिनेट तथा सरकारी निर्णयों में सहमति: सभी मंत्रियों को सरकारी निर्णयों में सहमत होने का कर्तव्य होता है, और उन्हें सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी और नीतिगत एकता की दिशा में काम करना होता है।
- विभागों और कार्यकलापों की प्रशासनिक तथा निगरानी क्षमता: मंत्रियों को उनके विभागों और कार्यकलापों की प्रशासनिक तथा निगरानी क्षमता की सुनिश्चितता करनी चाहिए, ताकि सरकार की कार्यवाही सुचारू रहे।
- लोकसभा और विधायिका में प्रतिष्ठा: मंत्रियों को लोकसभा और विधायिका में अपने पार्टी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का भी कर्तव्य होता है।
- सरकारी नीतियों और प्रोग्रामों की प्रमुख प्रवर्तन: मंत्रियों की जिम्मेदारी यह भी होती है कि वे सरकारी नीतियों और प्रोग्रामों के प्रमुख प्रवर्तन को संचालित करें और उनकी सफलता की निगरानी करें।
- संघ के निर्णयों का साथ देना: मंत्रियों को संघ के नीतिगत निर्णयों का समर्थन करना होता है और उन्हें विभिन्न मामलों में संघ की दिशा और मार्गदर्शन का पालन करना होता है।
सामूहिक जिम्मेदारी के तहत, मंत्रियों का आपसी सहयोग, सरकारी नीतियों की सार्थकता, और सरकार की सहयोगी गवर्नेंस की सुनिश्चितता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
Responsibility of Ministers – Collective Responsibility in India
In the Indian Constitution, the responsibility of ministers is defined under the principle of collective responsibility. Collective responsibility means that all ministers of the central government are duty-bound to support the decisions and directives of the party in power. The primary objective is to ensure the unity of the government, coherence in government policies, and the demonstration of strength.
Here, the responsibility of ministers under the principle of collective responsibility in India is described:
- Cabinet and Government Decision Agreement: It is the duty of all ministers to agree on government decisions and work towards the collective responsibility and policy coherence of the government.
- Administrative and Oversight Capacity of Departments and Activities: Ministers must ensure the administrative and oversight capacity of their departments and activities to ensure the smooth functioning of the government.
- Reputation in Lok Sabha and Legislature: Ministers are also responsible for maintaining the reputation of their party in the Lok Sabha and the legislature.
- Leading Government Policies and Programs: Ministers are also responsible for leading the implementation of government policies and programs and monitoring their success.
- Supporting Party Decisions: Ministers are required to support the decisions of the party and adhere to the direction and guidance of the party on various matters.
Under the principle of collective responsibility, ministers play a crucial role in maintaining mutual cooperation, the coherence of government policies, and the assurance of collaborative governance. This principle ensures the adherence to government policies, effective decision-making, and the accountability of the government as a whole.