भारत में मानवाधिकार आयोग, आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) के रूप में, 1993 में स्थापित किया गया था। NHRC की स्थापना भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। निम्नलिखित है NHRC की स्थापना का एक संक्षिप्त अवलोकन:
पृष्ठभूमि:
- भारत में मानवाधिकार उल्लंघन, कस्टडीयल मौतें, पुलिस के अत्याचार और अन्य रूपों के शोषण के कई कारणों के कारण एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की आवश्यकता का आदेश था।
स्थापना की ओर बढ़ते महत्वपूर्ण घटनाएँ:
- जनहित में आपत्ति: मानवाधिकार उल्लंघनों, नाबालिग मृत्यु, पुलिस ब्रूटैलिटी और अन्य रूपों के खिलाफ बढ़ती जनहित में आपत्ति थी, और सिविल समाज संगठन, क्रियाकारी और कानूनी विशेषज्ञ निर्देशकों ने एक स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की मांग की।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दबाव: भारत अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए अंतरराष्ट्रीय जाँच का सामना कर रहा था, जिससे सरकार को मानवाधिकार उल्लंघनों को पता करने और उन्हें संवाद करने के लिए कदम उठाने की दिशा में दबाव आया।
- समितियों की सिफारिश: विभिन्न समितियों और आयोगों, जैसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की स्थापना की सिफारिश की।
- सुआ मोतू कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा: 1997 में एक ऐतिहासिक फैसले में (विशाका मामला के रूप में जाना जाता है) सुप्रीम कोर्ट ने कामगारों के स्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के दिशा-निर्देशों को अनुशासित करने और इन दिशा-निर्देशों को मॉनिटर करने और लागू करने के लिए एक सांविधिक निकाय की स्थापना की आवश्यकता को मान्यता दी।
स्थापना:
- इन विकसनों और मांगों के प्रतिस्पर्धावस्पद और मानवाधिकार को सुरक्षित करने और संवर्धित करने के लिए, भारत की संसद ने “मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993” को पारित किया। इस कानून द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था।
कानून के मुख्य प्रावधान:
- इस कानून द्वारा, NHRC की संरचना, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है।
- इसमें NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता और चयन प्रक्रिया की परिभाषा होती है।
- यह कानून NHRC को मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने, जाँच करने, सिफारिशें करने और कानूनी प्रक्रिया में दखल देने की शक्ति प्रदान करता है।
- इसके साथ ही, यह कानून NHRC को मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने और फैलाने का कार्य भी निर्धारित करता है।
संरचना:
- अधिनियम के अनुसार, NHRC का अध्यक्ष एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है, और अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, साथ ही मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
NHRC की स्थापना भारत की मानवाधिकार सुरक्षा और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है ताकि मानवाधिकारों की उल्लंघनों की जाँच की और उनके समाधान की सिफारिश की जा सके, प्रेत्यादित्री मामलों में दखल दी जा सके और पूरे देश में मानवाधिकार समस्याओं के बारे में जागरूकता फैला सके। NHRC भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आज भी मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
The Human Rights Commission in India, officially known as the National Human Rights Commission (NHRC), was established in 1993. The establishment of the NHRC was a significant step toward safeguarding and promoting human rights in the country. Here is a brief overview of the establishment of the NHRC:
Background:
- The need for a national human rights body in India was felt due to several factors, including instances of human rights violations, custodial deaths, police brutality, and other forms of abuse.
Key Events Leading to Establishment:
- Public Outcry: There was a growing public outcry against human rights abuses, and civil society organizations, activists, and legal experts demanded the establishment of an independent human rights commission.
- National and International Pressure: India faced international scrutiny for its human rights record, which put pressure on the government to take action to address human rights violations.
- Recommendations of Committees: Various committees and commissions, including the National Police Commission and the National Commission for Women, recommended the creation of a national human rights body.
- Suo Motu Action by the Supreme Court: The Supreme Court of India, in a landmark judgment in 1997 (known as the Vishaka case), recognized the need for guidelines to prevent sexual harassment at workplaces and called for the establishment of a statutory body to monitor and enforce these guidelines.
Establishment:
- In response to these developments and demands, the Parliament of India passed the “Protection of Human Rights Act, 1993.” This legislation provided the legal framework for the establishment of the National Human Rights Commission.
Key Provisions of the Act:
- The Act defines the composition, functions, and powers of the NHRC.
- It outlines the qualifications and selection process for the Chairperson and members of the NHRC.
- The Act empowers the NHRC to inquire into complaints of human rights violations, conduct investigations, make recommendations, and intervene in legal proceedings.
- It also specifies the role of the NHRC in promoting and spreading human rights awareness.
Composition:
- As per the Act, the NHRC is composed of a Chairperson, who is a retired Chief Justice of the Supreme Court of India, and other members, including retired judges of the Supreme Court and former Chief Justices of High Courts, as well as experts in the field of human rights.
The establishment of the NHRC marked a significant milestone in India’s commitment to protecting and promoting human rights. It serves as an independent body to investigate and address human rights violations, recommend remedial measures, and raise awareness about human rights issues across the country. The NHRC continues to play a crucial role in safeguarding human rights in India.