कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं (No Legal Responsibility)

भारत में कानूनी जिम्मेदारी की अभिवादना नहीं

भारतीय संविधान में कोई विशेष धारा नहीं है जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी की व्याख्या करती है। हालांकि, सरकारी प्रणाली की कानूनी जिम्मेदारी और खासी प्रथाएँ भारतीय संविधान के विभिन्न धाराओं और तत्त्वों में समाहित हैं जो सरकार के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। यहाँ, हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस तरीके से कानूनी जिम्मेदारी की अभिवादना नहीं होती:

1. संघीय जिम्मेदारी और मंत्रिपरिषद् (धारा 74, 75): भारतीय संविधान का धारा 74 मंत्रिपरिषद् और उनके राष्ट्रपति के सहाय और सलाह से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से कानूनी जिम्मेदारी की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद् की संघीय जिम्मेदारी को राष्ट्रपति की सहाय और सलाह के रूप में स्थापित करता है। धारा 75 और भी आगे जाकर मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, और जिम्मेदारियों का विवरण देता है। हालांकि यह संघीय जिम्मेदारी को प्रमुखता देने के साथ-साथ व्यक्तिगत मंत्रियों से उम्मीद है कि वे अपनी विशिष्ट भूमिकाओं को ईमानदारी से निभाएं।
2. कार्यालय और गोपनीयता की शपथ (धारा 75, अनुसूची III): धारा 75(4) कार्यालय और गोपनीयता की शपथ का विवरण देता है, जिसे मंत्रियों को अपने पद पर प्रवेश करने से पहले लेनी चाहिए। शपथ में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और कर्तव्यों की पालना की प्रतिज्ञा की गई है, और कानूनी जिम्मेदारी की धारणा यहाँ से की जा सकती है कि मंत्रियों को अपने मंत्रिपरिषद् के कार्यों को ईमानदारी से निष्पादित करने की प्रतिबद्धता होती है।
3. विभागीय जिम्मेदारियाँ: यह स्पष्ट रूप से किसी एक धारा में नहीं बताया गया है, लेकिन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच शक्तियों और कार्यों का विभाजन व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की स्थापना करता है। प्रत्येक मंत्री एक विशिष्ट विभाग का प्रमुख होता है, और उनके कर्तव्य उस विभाग के कार्यों, नीतिबद्धता की पालना और कार्यान्वयन से संबंधित होते हैं।

भारतीय संविधान में कोई ऐसा विशेष धारा नहीं होता है जो व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी की स्थापना करता है, लेकिन संघीय जिम्मेदारी, कार्यालय की शपथ, विभागीय कर्तव्य और जवाबदेही मानव द्वारा मंत्रियों की व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारियों के लिए कार्यप्रणाली का ढांचा स्थापित करते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि मंत्रियाँ अपने कार्यों और निर्णयों के लिए कानूनी जिम्मेदार हैं, साथ ही सरकार की कार्यवाही और राष्ट्र की कल्याण की दिशा में साथ मिलकर काम करते हैं।

No Legal Responsibility in India

The Indian Constitution does not have a specific article that explicitly outlines the concept of legal responsibility for individual ministers. However, the legal responsibility within the governmental system and specific practices is inherent in various provisions and principles of the Indian Constitution that govern the functioning of the government. Here, we will explore how the concept of legal responsibility is not explicitly addressed in a single article of the Indian Constitution:

1. Collective Responsibility and Council of Ministers (Article 74, 75): Article 74 of the Indian Constitution deals with the Council of Ministers and their aid and advice to the President. It does not explicitly mention legal responsibility, but it does establish the collective responsibility of the Council of Ministers to aid and advise the President. Article 75 and subsequent sections further provide details about the appointment, tenure, and responsibilities of ministers. While the focus is on collective responsibility, individual ministers are expected to fulfill their specific roles diligently.
2. Oath of Office and Secrecy (Article 75, Schedule III): Article 75(4) outlines the oath of office and secrecy that ministers must take before assuming office. The oath includes a commitment to the Constitution and the discharge of duties, which indirectly implies legal responsibility for ministers to faithfully execute their ministerial responsibilities.
3. Departmental Responsibilities: While not explicitly mentioned in a single article, the division of powers and functions among different ministries and departments suggests the existence of legal responsibilities. Each minister heads a specific department, and their duties are related to the functioning, policy-making, and implementation of that department.
4. Accountability to Parliament (Article 75, Article 78): Article 75(3) states that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha (House of the People). Additionally, Article 78 outlines the duties of the Prime Minister, who is the head of the Council of Ministers. While these articles emphasize collective responsibility, they indirectly suggest that ministers are individually accountable for their actions and decisions to the Parliament.
5. Ethical and Moral Responsibility: While not explicitly mentioned in articles, ethical and moral responsibility is an integral aspect of governance. Ministers are expected to uphold ethical standards and integrity in their individual roles, which implies a form of legal responsibility.

While the Indian Constitution does not explicitly address legal responsibility for individual ministers in a standalone article, various provisions related to collective responsibility, oaths of office, departmental duties, and accountability mechanisms collectively establish the framework for legal responsibilities of ministers. This ensures that ministers are accountable for their actions and decisions while contributing collectively to the government’s functioning and the welfare of the nation.