यहां एक नजर है Article 330 से Article 342 के भारतीय संविधान के, जिनमें कुछ विशेष प्रावधान हैं जो कुछ विशेष वर्गों के लिए हैं:
अनुच्छेद 330: लोक सभा (हाउस ऑफ द पीपल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण।
अनुच्छेद 331: लोक सभा (हाउस ऑफ द पीपल) में आंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व।
अनुच्छेद 332: राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण।
अनुच्छेद 333: राज्यों की विधान सभाओं में आंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व।
अनुच्छेद 334: 70 वर्षों के बाद सीटों की आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व बंद होना चाहिए।
अनुच्छेद 335: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दावा सेवाओं और पदों का।
अनुच्छेद 336: आंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान।
अनुच्छेद 337: सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान।
अनुच्छेद 338: अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग।
अनुच्छेद 338A: अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग।
अनुच्छेद 339: संघ का नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर।
अनुच्छेद 340: पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति।
अनुच्छेद 341: अनुसूचित जातियाँ।
अनुच्छेद 342: अनुसूचित जनजातियाँ।
ये अनुच्छेद विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं जो विभिन्न पहलुओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आंग्लो-इंडियन समुदाय, और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और कल्याण के लिए हैं, जैसे कि विधायिका में, सेवाओं में, और प्रशासनिक मामलों में। ये सामाजिक न्याय, समानता, और ऐतिहासिक रूप से प्रतिबंधित वर्गों को समाज में उन्नति, शिक्षा, और सरकार में सहमति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Here’s a glance at Article 330 to Article 342 of the Indian Constitution, which contain special provisions for certain classes:
Article 330: Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People (Lok Sabha).
Article 331: Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People (Lok Sabha).
Article 332: Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of States.
Article 333: Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of States.
Article 334: Reservation of seats and special representation to cease after 70 years.
Article 335: Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.
Article 336: Special provision for Anglo-Indian community in certain services.
Article 337: Special provision for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services and posts.
Article 338: National Commission for Scheduled Castes.
Article 338A: National Commission for Scheduled Tribes.
Article 339: Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes.
Article 340: Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.
Article 341: Scheduled Castes.
Article 342: Scheduled Tribes.
These articles provide special provisions for the representation and welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Anglo-Indian community, and other backward classes in various aspects of governance, including legislative bodies, services, and administrative matters. They are essential for promoting social justice, equality, and the empowerment of historically disadvantaged groups in India.