“सिटिजनशिप एक्ट, 1955” भारत में नागरिकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसमें व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने या खोने के कई तरीकों को निर्धारित करता है। यह अधिनियम विभिन्न परिस्थितियों और चिंताओं के आधार पर नागरिकता प्रावधानों में होने वाले परिवर्तनों को समाहित करने के लिए कई बार संशोधित किया गया है। यहाँ कुछ मुख्य पहलुओं का अवलोकन दिया गया है जो “सिटिजनशिप एक्ट, 1955” के संदर्भ में हैं:
- नागरिकता प्राप्ति के प्रकार: इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रकार से एक व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है:
- जन्म के आधार पर: 26 जनवरी, 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाता है।
- उत्तराधिकार के आधार पर: 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्तियों को जिनके माता-पिता उनकी पैदाइश समय पर भारत के नागरिक होते हैं, वे भारतीय नागरिक होते हैं।
- पंजीकरण द्वारा: भारतीय मूल के व्यक्तियों को निश्चित शर्तों के तहत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति है।
- प्राकृतिकीकरण द्वारा: विदेशी व्यक्तियों को प्राकृतिकीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होता है, जिसमें वे निवास की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं, आच्छा चरित्र प्रदर्शित करते हैं, और अधिनियम के अन्य योग्यताएँ पूरी करते हैं।
- भूमि के समाहित होने के द्वारा: जो व्यक्तिया भारत का हिस्सा बनते हैं, वे भारतीय नागरिक हो जाते हैं।
- नागरिकता का त्याग और समापन: अधिनियम में उन प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है जिनके माध्यम से व्यक्तियों को दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त होने पर भारतीय नागरिकता का त्याग करने की अनुमति होती है। यह अधिनियम निश्चित परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का समापन करने के लिए भी प्रावधान प्रदान करता है।
- द्वितीय नागरिकता: प्रारंभ में यह अधिनियम द्वितीय नागरिकता की अनुमति नहीं देता था। हालांकि, 2005 में प्रस्तावित “ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया” (OCI) योजना ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को नागरिकों के समान कुछ अधिकार प्रदान किए, लेकिन वे भारतीय नागरिक नहीं होते।
- विशेष प्रावधान: यह अधिनियम कुछ ऐसे वर्गों के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान शामिल करता है, जिनमें पाकिस्तान से भारत आये व्यक्तियों, वे व्यक्तियाँ जो भारतीय नागरिक थे लेकिन दूसरे देशों के नागरिक बन गए थे, आदि शामिल हैं।
- संशोधन: यह अधिनियम विभिन्न मुद्दों और चिंताओं को समाहित करने के लिए कई बार संशोधित किया गया है। विशेष रूप से, 2019 में प्रस्तावित सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) को पेश किया गया, जिसके कारण उसके द्वारा किए जाने वाले नियामकों पर व्यापक विचारविमर्श और चर्चाएँ हुई।
- अधिकार: “सिटिजनशिप एक्ट, 1955” के अधीन भारतीय नागरिकता से संबंधित मामलों के नियामक मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, जिसमें “सिटिजनशिप एक्ट” के प्रयासों का कार्यान्वयन शामिल है।
यह ध्यान देने योग्य है कि “सिटिजनशिप एक्ट, 1955” के साथ ही उसकी संशोधनों ने भारत में नागरिकता के नियमों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया है। नागरिकता प्राप्ति या खोने की विशिष्ट विवरण, योग्यता मानदंड, और प्राधिकृत संशोधनों में उल्लिखित प्रक्रियाओं के लिए अधिनियम और उसके उपसंशोधनों में विशिष्ट विवरण दिए गए हैं।
The Citizenship Act, 1955 is the primary legislation in India that governs matters related to citizenship. It outlines the various ways in which a person can acquire or lose Indian citizenship. The Act has been amended several times to accommodate changes in the citizenship provisions based on evolving circumstances and concerns. Here is an overview of some key aspects of the Citizenship Act, 1955:
- Modes of Acquiring Citizenship: The Act specifies the following modes through which a person can acquire Indian citizenship:
- By Birth: Individuals born in India on or after January 26, 1950, but before July 1, 1987, are considered citizens of India by birth.
- By Descent: Persons born outside India on or after January 26, 1950, whose parents are citizens of India at the time of birth.
- By Registration: Persons of Indian origin residing outside India can apply for registration as citizens of India under certain conditions.
- By Naturalization: Foreigners can acquire Indian citizenship through naturalization by fulfilling residency requirements, demonstrating good character, and other qualifications as per the Act.
- By Incorporation of Territory: Persons residing in territories that become part of India can become citizens of India.
- Renunciation and Termination of Citizenship: The Act outlines the procedures for renunciation of Indian citizenship by individuals who acquire citizenship of another country. It also provides provisions for the termination of Indian citizenship under certain circumstances.
- Dual Citizenship: The Act initially did not allow dual citizenship. However, the Overseas Citizens of India (OCI) scheme, introduced in 2005, allows foreign nationals of Indian origin to have certain rights akin to citizens, but they are not full citizens of India.
- Special Provisions: The Act includes provisions related to citizenship for certain categories of people, including those who migrated to India from Pakistan, persons who were citizens of India but became citizens of other countries, and more.
- Amendments: The Citizenship Act has been amended multiple times to address various issues and concerns. Notably, the Citizenship Amendment Act (CAA) was introduced in 2019, which led to widespread debates and discussions due to its impact on eligibility criteria for certain categories of immigrants.
- Authority: The Ministry of Home Affairs is responsible for overseeing matters related to citizenship, including the implementation of the Citizenship Act.
that Citizenship Act, 1955, along with its amendments, provides the legal framework for citizenship in India. Specific details, eligibility criteria, and procedures for acquiring or losing citizenship are outlined in the Act and its subsequent amendments.