भारत में, “एकल नागरिकता” का अवधारणा यह मानता है कि वह हर व्यक्ति जो भारत के नागरिक है, वह देश के अंदर जिस क्षेत्र में भी रहता हो, वह देश की एकल कानूनी स्थिति का नागरिक है, बिना किसी भी राज्य या क्षेत्र के प्रति। यह अवधारणा भारतीय संविधान में निहित है और इसका मतलब है कि सभी भारतीय नागरिकों को भारत के कुल अनुभव, कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का एक ही सेट होता है, चाहे वे भारत के अंदर कहीं भी रहें।
भारत में एकल नागरिकता के संदर्भ में मुख्य बिंदु:
- अधिकारों की समानता: सभी भारतीय नागरिकों को पूरे देश के बारे में एक ही अधिकार और प्राधिकृतियां हैं। संविधान द्वारा गारंटीबन्द मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी राज्य या क्षेत्र के हों।
- एकल कानूनी संबंध: भारतीय नागरिक अपनी वफादारी को पूरे देश के लिए नहीं, किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के लिए नोव रखते हैं। संविधान नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है जो पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं।
- केंद्रीय प्राधिकृति: भारत की केंद्र सरकार नागरिकता से संबंधित मामलों को नियामित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें नागरिकता प्राप्त करने और खोने के मानदंडों को परिभाषित करना शामिल है, साथ ही नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित अन्य पहलुओं को भी।
- संघर्षों की रोकथाम: एकल नागरिकता की सिद्धांत से राज्यों के अंदर अगर अलग-अलग नागरिकता कानून होते तो किसी संघर्षों को रोकने में मदद मिलती है जो भारत के भिन्न राज्यों के बीच हो सकते थे। यह एक एकत्म और अविभाज्य भारत के विचार को मजबूती देता है।
- नागरिकता प्रावधान: 1955 की नागरिकता अधिनियम के साथ ही, संविधान में नागरिकता प्राप्त करने और खोने के मानदंड को परिभाषित करता है। इन प्रावधानों को पूरे देश के सभी नागरिकों पर बराबरी से लागू किया जाता है।
- दोहरी नागरिकता नहीं: भारत आमतौर पर दोहरी नागरिकता को मान्य नहीं करता है। हालांकि भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) योजना अधिकार देती है, यह पूर्ण नागरिकता के समकक्ष नहीं है।
एकल नागरिकता की अवधारणा भारत के राष्ट्रीय एकता और सभी नागरिकों के बीच समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे सुनिश्चित होता है कि भारतीय नागरिक होने के कानूनी स्थिति, अधिकार और जिम्मेदारियां सभी के लिए समान होती हैं, चाहे वे देश के अंदर कहीं भी रहते हों।
In India, the concept of “single citizenship” means that every individual who is a citizen of India holds a single legal status of citizenship, regardless of the state or region they reside in within the country. This concept is enshrined in the Indian Constitution and signifies that all Indian citizens have the same set of fundamental rights, duties, and obligations, irrespective of their place of residence within India.
Key points regarding single citizenship in India:
- Uniformity of Rights: All Indian citizens have equal rights and privileges throughout the entire country. The fundamental rights guaranteed by the Constitution apply uniformly to all citizens, regardless of the state or territory they belong to.
- Single Legal Relationship: Indian citizens owe their allegiance to the entire nation, not to any specific state or region. The Constitution defines the rights and duties of citizens that apply consistently across the country.
- Central Authority: The central government of India is responsible for regulating matters related to citizenship. This includes defining the criteria for acquiring and losing citizenship, as well as other aspects related to citizenship rights and obligations.
- Avoidance of Conflicts: The principle of single citizenship helps prevent potential conflicts that could arise if different states within India had their own separate citizenship laws. It reinforces the idea of a united and indivisible India.
- Citizenship Provisions: The Citizenship Act, 1955, along with provisions in the Constitution, outlines the criteria for acquiring and losing Indian citizenship. These provisions apply consistently to all citizens across the country.
- No Dual Citizenship: India does not generally recognize dual citizenship. While the Overseas Citizens of India (OCI) scheme allows certain privileges to individuals of Indian origin, it is not equivalent to full citizenship.
The concept of single citizenship reflects India’s commitment to national unity and the principle of equality among all citizens. It ensures that the legal status, rights, and responsibilities of being an Indian citizen are the same for everyone, regardless of their place of residence within the country.