संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति (Present Position of Right to Property)

भारत में “संपत्ति का अधिकार” वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना कर चुका है। यहां इसकी वर्तमान स्थिति का विस्तार से अवलोकन है:

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
   • 1950 में पारित भारतीय संविधान में, संपत्ति का अधिकार को Article 19(1)(f) और Article 31 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।
   • Article 19(1)(f) ने नागरिकों को संपत्ति को प्राप्त करने, धारण करने, और विलीन करने का अधिकार प्रदान किया था और Article 31 ने संपत्ति के असंविधानिक छीनने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की थी।
2. संशोधन और परिवर्तन:
   • 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार में व्यापक परिवर्तन किए। इसने संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया।
   • इस संशोधन ने Article 19(1)(f) को फिर से परिभाषित किया ताकि इसमें अब और संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं था। यह अब एक सुरक्षित मौलिक अधिकार नहीं था।
3. Article 300A:
   • 44वें संशोधन के बाद, संपत्ति का अधिकार Article 300A में स्थानांतरित हो गया। हालांकि यह एक मौलिक अधिकार नहीं था, यह संविधानिक अधिकार की स्थिति को बरकरार रखता था।
   • Article 300A में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल कानूनी प्राधिकृति के द्वारा ही उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है।
4. कानूनिक प्रसंग:
   • Article 300A में स्थानांतरित होने के साथ, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन गया, एक मौलिक अधिकार की बजाय। इसका मतलब है कि संपत्ति के किसी भी छीनने का कार्रवाई स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के साथ होनी चाहिए।
   • संपत्ति को प्राप्त करने या कब्जा करने के लिए किसी भी कार्रवाई को एक मान्य कानूनी ढांचे के साथ समर्थित किया जाना चाहिए।
5. व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक कल्याण का संतुलन:
   • इस परिवर्तन का मकसद व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को बड़े सामाजिक हितों, जैसे की भूमि सुधार, सार्वजनिक कल्याण, और योजनित आर्थिक विकास के साथ संतुलित करना था।
   • इसे आवश्यक माना गया कि सरकार को संपत्ति और संसाधनों का सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण करने में संविधानिक चुनौतियों का सामना न करना पड़े।
6. भूमि अधिग्रहण कानून:
   • संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन के जवाब में, भारत ने विशेष भूमि अधिग्रहण कानून, जैसे की 2013 में पारित राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड लैंड एक्यूइजीशन, रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट, को बनाया है, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का प्रावधान करते हैं।
7. कानूनी उपाय:
   • उन व्यक्तियों को जिनकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, को कोर्ट में इसकी कानूनीता को चुनौती देने का अधिकार होता है ताकि यह कानून के साथ हो।

“Right to Property” in India has undergone significant changes over the years. Here is a detailed overview of its present position:

1. Historical Background:
   • The original Indian Constitution, adopted in 1950, recognized the right to property as a fundamental right under Article 19(1)(f) and Article 31.
   • Article 19(1)(f) allowed citizens to acquire, hold, and dispose of property, and Article 31 provided protection against arbitrary deprivation of property.
2. Amendments and Changes:
   • The 44th Amendment Act of 1978 brought substantial changes to the right to property. It removed the right to property as a fundamental right.
   • The amendment redefined Article 19(1)(f) to clarify that it no longer included the right to property. It was no longer a protected fundamental right.
3. Article 300A:
   • After the 44th Amendment, the right to property was shifted to Article 300A. While not a fundamental right, it retained the status of a constitutional right.
   • Article 300A states that no person shall be deprived of his or her property save by authority of law.
4. Legal Implications:
   • With the shift to Article 300A, the right to property became a legal right rather than a fundamental right. This means that any deprivation of property must be in accordance with established legal procedures.
   • Any action to acquire or take possession of property must be supported by a valid legal framework.
5. Balancing Individual Rights and Public Welfare:
   • The change was made to balance individual property rights with broader societal interests, such as land reform, public welfare, and planned economic development.
   • It was seen as necessary to enable the government to acquire land and resources for public projects without facing constitutional challenges based on the right to property.
6. Land Acquisition Laws:
   • In response to the change in the right to property, India has enacted specific land acquisition laws, such as the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which govern the acquisition of land for public purposes.
7. Legal Remedies:
   • Individuals whose property is being acquired have the right to challenge the legality of the acquisition in courts to ensure that it is done in accordance with the law.