सामान्य
अनुच्छेद 12: मौद्रिक अधिकारों के उद्देश्य के लिए “राज्य” क्या है, इसे परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें, और स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं।
अनुच्छेद 13: मौद्रिक अधिकारों के साथ असंगत या मौद्रिक अधिकारों के खिलाफ कानून अवैध होते हैं का बयान करता है। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि मौद्रिक अधिकारों का कानूनों द्वारा उल्लंघन नहीं होता है।
समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14: सभी नागरिकों के लिए कानून के सामने समानता का अधिकार और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेधित करता है।
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है और इस संदर्भ में भेदभाव को निषेधित करता है।
अनुच्छेद 17: “अछूत” को समाप्त करता है और इसकी किसी भी रूप में प्रैक्टिस को निषेधित करता है।
अनुच्छेद 18: भारतीय संविधान नागरिकों को उपाधियों का प्रदान करने को निषेधित करता है, और यह यह सुनिश्चित करने के लिए कि समानता बनाए रखने के लिए और बिरादरी के निर्माण को रोकने के लिए है।
स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19: छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है: व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति, सभा, संघटन, आंदोलन, निवास, और किसी भी पेशेवर या व्यवसाय को अभ्यसन करने का अधिकार।
अनुच्छेद 20: अपराधों के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि दोहरी दण्ड और आत्म-आरोपण जैसे सिद्धांतों के साथ।
अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी देता है, और कोई व्यक्ति केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 22: निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से व्यक्तियों को सुरक्षित करता है और गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
शोषण विरोधी अधिकार
अनुच्छेद 23: मानव व्यक्तियों के बीच मानव व्यक्तियों की ट्रैफिकिंग, बेगर, और अन्य प्रकार के बलपूर्वक श्रम को निषेधित करता है।
अनुच्छेद 24: खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को निषेधित करता है।
धर्म की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 25: धर्म की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से प्रचारित, प्रैक्टिस, और प्रसारित करने का अधिकार गारंटी देता है।
अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने और धार्मिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 27: सरकार को किसी को भी किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर के वो किसी को कर के वो विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए ज़बरदस्ती करने से रोकता है।
अनुच्छेद 28: शिक्षात्मक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें राज्य द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति शामिल है।
सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकारों की हिफाजत करता है।
अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 31: भारतीय संविधान नियमित कानून द्वारा निष्फल करने के बिना माल के अवामर्जन को निष्प्राप्ति से बचाता है, केवल कानून द्वारा स्थित प्रक्रिया के अनुसार।
कुछ विशेष कानूनों की बचत
अनुच्छेद 31A: भारतीय संविधान में शामिल कुछ भूमि सुधार कानूनों की प्रमाणित करता है और भूमि और भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 31B: भारतीय संविधान नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले कानूनों को मौद्रिक अधिकारों के साथ असंगतता के आलोक में चुनौती देने से बचाता है।
अनुच्छेद 31C: भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद 39(b) और (c) में दिये गए राज्य नीति के निर्देशों के प्रयासर्पण के संदर्भ में कानूनों को मौद्रिक अधिकारों के खिलाफ चुनौती देने से बचाता है।
अनुच्छेद 31D: भारतीय संविधान संसद को सामाजिक और शिक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों को बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है जो ऐसे विकास क्षेत्रों के लिए पहचानी जाती हैं।
संविधानिक उपायों का अधिकार
अनुच्छेद 32: मौद्रिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर बढ़ने का अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 33: भारतीय संविधान संसद को संवर्धन और भारत की संघटना और अखिल भारतीय संविधान के लिए सदस्यों के लिए मौद्रिक अधिकारों को सीमित करने की अधिकारी करता है।
अनुच्छेद 34: भारतीय संविधान विधायक उपायों को विधायक उपायों के प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए जोड़ने वाले कानूनों को चुनौती देने के मौद्रिक अधिकारों के खिलाफ चुनौती देने से बचाता है।
General
Article 12: Defines what constitutes the “State” for the purpose of Fundamental Rights, including the government and Parliament of India, state governments, and local authorities.
Article 13: Declares that laws inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights are void. It ensures that Fundamental Rights are not violated by legislation.
Right to Equality-
Article 14: Guarantees the right to equality before the law and equal protection of the law to all citizens.
Article 15: Prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth.
Article 16: Ensures equality of opportunity in matters of public employment and prohibits discrimination in this regard.
Article 17: Abolishes “untouchability” and forbids its practice in any form.
Article 18: The Indian Constitution prohibits the conferring of titles, and it prohibits the acceptance of foreign titles, by citizens, to ensure equality and prevent the creation of aristocracy.
Right to freedom
Article 19: Guarantees six freedoms: freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, and the right to practice any profession or occupation.
Article 20: Provides protection in respect of conviction for offenses, including principles such as double jeopardy and self-incrimination.
Article 21: Guarantees the right to life and personal liberty, and no person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by law.
Article 21A: Ensures the right to education for children aged 6 to 14 years.
Article 22: Protects individuals against arrest and detention in certain cases and provides safeguards for arrested persons.
Right against Exploitation –
Article 23: Prohibits trafficking in human beings, begar, and other forms of forced labor.
Article 24: Prohibits the employment of children under 14 years of age in hazardous industries.
Right to Freedom of Religion.
Article 25: Guarantees freedom of religion and the right to freely profess, practice, and propagate religion.
Article 26: Ensures freedom to manage religious affairs and establish religious institutions.
Article 27: Prevents the government from compelling anyone to pay taxes for promoting a particular religion.
Article 28: Provides educational rights, including freedom from religious instruction in educational institutions wholly maintained by the state.
Cultural and Educational Rights.
Article 29: Protects the interests of cultural and educational rights of minorities.
Article 30: Grants minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice.
Article 31: The Indian Constitution safeguards the right to property by preventing its deprivation without compensation except under specific circumstances established by law.
Saving of Certain Laws.
Article 31A: The Indian Constitution validates certain land reform laws and provides immunity from judicial review for laws related to the acquisition of estates and land.
Article 31B: The Indian Constitution grants protection to laws included in the Ninth Schedule from being challenged on the grounds of inconsistency with Fundamental Rights.
Article 31C: The Indian Constitution provides immunity to laws related to implementing Directive Principles of State Policy contained in Article 39(b) and (c) from being challenged on the basis of inconsistency with Fundamental Rights.
Article 31D: The Indian Constitution empowers the Parliament to create special provisions for the development of socially and educationally backward classes or Scheduled Castes and Scheduled Tribes residing in areas identified for such development.
Right to Constitutional Remedies.
Article 32: Grants the right to move the Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights.
Article 33: The Indian Constitution empowers Parliament to modify or restrict the application of Fundamental Rights for members of the armed forces, paramilitary forces, or intelligence agencies in the interest of the sovereignty and integrity of India.
Article 34: The Indian Constitution states that laws giving effect to the provisions of Article 33 (which empowers Parliament to modify Fundamental Rights for armed forces) cannot be challenged on the grounds that they violate Fundamental Rights under Articles 14, 19, or 21.