संविधान की मुख्य विशेषताएं (Salient Features of the Constitution)

भारतीय संविधान का उल्लेखनीय विशेषता है, जो देश के नियमन और कार्यक्रम के मौलिक सिद्धांत और कार्यविधि की ओर बढ़ावा देती है। ये संविधान के मौलिक स्वरूप और कार्यान्वयन को समझने के लिए आवश्यक हैं। यहां भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ विस्तार से हैं:

1. प्रस्तावना:
   • संविधान एक प्रस्तावना के साथ शुरू होता है जिसमें संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों का उल्लेख होता है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और ब्रातृत्व।
2. सबसे लंबा संविधान:
   • भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें प्रस्तावना और 470 अनुच्छेद होते हैं, साथ ही कई अनुसूचनाएँ और संशोधन होते हैं।
3. संघात्मक प्राकृत्य:
   • संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन स्थापित करता है, हालांकि यह अक्सर “क्वासी-संघात्मक” या “रूप में संघात्मक लेकिन आदर्श में एकाधिकरण” के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि केंद्र में मजबूत होता है।
4. पार्लियामेंटरी प्रणाली:
   • भारत पार्लियामेंटरी प्रणाली का पालन करता है, जिसमें कार्यकारी शाखा को विधायिका से लिया जाता है। राष्ट्रपति नाममात्र होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकृति होते हैं।
5. गणराज्य:
   • भारत गणराज्य है, जिसका मतलब है कि राज्य के प्रमुख (राष्ट्रपति) को लोग द्वारा चुना जाता है और उनकी सीमित अवधि होती है। यह एक धर्मविशेष मोनार्की के खिलाफ है।
6. धर्मनिरपेक्ष राज्य:
   • भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है, धर्म से राज्य की अलग करने की निर्देशिका देता है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता गारंटी है और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकता है।
7. लोकतांत्रिक:
   • संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मूल्यांकन करता है और नियमित अवधि पर विभिन्न सरकारी स्तरों पर चुनाव की सुनिश्चित करता है, जिससे लोगों का अधिकार होता है कि वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करें।
8. सर्वसामान्य पूर्ण विमानाधिकार:
   • भारत सर्वसामान्य पूर्ण विमानाधिकार का पालन करता है, जिसका मतलब है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को वोट करने का अधिकार होता है, चाहे वो जाति, धर्म, या जाति के आधार पर हो।
9. मौलिक अधिकार:
   • संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार होते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता गारंटी करते हैं और नागरिकों को राज्य द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार और अन्याय से सुरक्षित करते हैं।
10. राज्य नीति के निर्देशिका:
    • संविधान के भाग IV में निर्देशिका अधिकारी की गई है जो सरकार को लोगों की कल्याण, सामाजिक न्याय, और आर्थिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
11. मौलिक कर्तव्य:
    • संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची शामिल है, जो 42 वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं, जिसमें संविधान का पालन करने और समानता को प्रोत्साहित करने जैसे जिम्मेदारियां शामिल हैं।
12. स्वतंत्र न्यायपालिका:
    • संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका का स्थापना करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च प्राधिकरण के रूप में होता है, न्याय के नियम का पालन करता है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।
13. एक सभीकरण नागरिकता:
    • कुछ संघ देशों की तरह, भारत में एक सभीकरण नागरिकता है। हर भारतीय नागरिक भारत का एक सभीकरण नागरिक होता है, और कोई अलग राज्य नागरिकता नहीं होती है।
14. द्विसदन्ध विधायिका:
    • केंद्र स्तर पर, भारत में द्विसदन्ध विधायिका होती है जिसमें राज्य सभा (संघ की परिषद) और लोक सभा (लोक की परिषद) शामिल होती है।
15. राज्यों के लिए विशेष प्रावधान:
    • संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल होते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, जिन्हें स्वायत्तता और विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए जाने जाता है।
16. संशोधन प्रक्रिया:
    • संविधान एक संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) प्रदान करता है ताकि बदलती परिस्थितियों का अनुकूलन किया जा सके। हांलंकि कुछ प्रावधानों, जैसे संघटन से संबंधित, राज्यों की सहमति के बिना संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।
17. सुरक्षित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एकता:
    • संविधान की प्रस्तावना को 1976 में संशोधित करके इसमें “समाजवादी,” “धर्मनिरपेक्ष,” और “राष्ट्र की एकता” शब्द शामिल किए गए हैं।
18. रिजर्वेशन और सकारात्मक कदम:
    • संविधान में शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में रिजर्वेशन के लिए प्रावधान होता है ताकि समाज के पिछड़े हुए और निराधिकृत वर्गों को ऊर्जित किया जा सके।
19. आपातकालीन प्रावधान:
    • संविधान असामान्य परिस्थितियों के दौरान आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है, जिसमें केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
20. स्थानीय स्वशासन:
    • संविधान पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय निकाय) और नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकाय) के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करता है।

The Constitution of India is a comprehensive document that lays down the fundamental principles and framework for the governance of the country. It incorporates numerous salient features that are essential to understanding its nature and functioning. Here are the salient features of the Indian Constitution in detail:

1. Preamble:
   • The Constitution begins with a Preamble that outlines the objectives and goals of the Constitution, including justice, liberty, equality, and fraternity.
2. Lengthiest Constitution:
   • The Indian Constitution is one of the longest written constitutions in the world, containing a preamble and 470 articles, as well as numerous schedules and amendments.
3. Federal in Nature:
   • The Constitution establishes a federal system of government, dividing powers between the central government and the state governments. However, it is often described as “quasi-federal” or “federal in form but unitary in spirit” due to the strong center.
4. Parliamentary System:
   • India follows a parliamentary system of government where the executive branch is drawn from the legislature. The President is the nominal head, while the Prime Minister is the real executive authority.
5. Republic:
   • India is a republic, which means the head of state (the President) is elected by the people and holds a limited term. This is in contrast to a hereditary monarchy.
6. Secular State:
   • The Indian Constitution establishes India as a secular state, ensuring the separation of religion from the state. It guarantees religious freedom and prohibits discrimination on religious grounds.
7. Democratic:
   • The Constitution enshrines democratic principles and provides for regular elections at various levels of government, ensuring the people’s right to choose their representatives.
8. Universal Adult Suffrage:
   • India practices universal adult suffrage, meaning that every citizen above the age of 18 has the right to vote, regardless of gender, caste, religion, or race.
9. Fundamental Rights:
   • Part III of the Constitution contains fundamental rights that guarantee individual freedoms and protect citizens from discrimination and unjust treatment by the state.
10. Directive Principles of State Policy:
    • Part IV of the Constitution contains directive principles that provide guidelines for the government to promote the welfare of the people, social justice, and economic equality.
11. Fundamental Duties:
    • The Constitution also includes a list of fundamental duties for citizens, added through the 42nd Amendment, which includes responsibilities such as upholding the Constitution and promoting harmony.
12. Independent Judiciary:
    • The Constitution establishes an independent judiciary with the Supreme Court as the highest authority, ensuring the rule of law and the protection of citizens’ rights.
13. Single Citizenship:
    • Unlike some federal countries, India has a single citizenship. Every Indian citizen is a citizen of India as a whole, and there is no separate state citizenship.
14. Bicameral Legislature:
    • At the central level, India has a bicameral legislature consisting of the Rajya Sabha (Council of States) and the Lok Sabha (House of the People).
15. Special Provisions for States:
    • The Constitution contains special provisions for certain states, like Jammu and Kashmir, to grant them autonomy and unique rights.
16. Amendment Process:
    • The Constitution provides for an amendment process (Article 368) to adapt to changing circumstances. However, certain provisions, like those related to federalism, cannot be amended without state consent.
17. Secured Socialist, Secular, and Integrity:
    • The Preamble of the Constitution was amended in 1976 to include the terms “socialist,” “secular,” and “integrity of the nation.”
18. Reservations and Affirmative Action:
    • The Constitution includes provisions for reservations in education and public employment to uplift marginalized and disadvantaged groups.
19. Emergency Provisions:
    • The Constitution allows for the declaration of a state of emergency during extraordinary situations, which grants the central government special powers.
20. Local Self-Government:
    • The Constitution promotes local self-government through panchayats (rural local bodies) and municipalities (urban local bodies).