राज्य संघ (Union of State)

“संघ राज्य” भारतीय संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को सूचित करती है, जहाँ देश को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो सभी मिलकर भारतीय संघ का हिस्सा बनाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो भारतीय संविधान में विशेष रूप से अनुच्छेद 1 में व्यक्त होती है।

यहां भारतीय संविधान के संदर्भ में “संघ राज्य” का अर्थ है:

1. राजनीतिक संरचना: भारत एक संघशासी देश है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। हालांकि केंद्र की तरफ मजबूती होने के कारण यह अक्सर “क्वासी-संघशासी” या “रूप में संघशासी और आत्मनिर्भर रूप में संघशासी” के रूप में वर्णित किया जाता है।
2. अनुच्छेद 1: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को “संघ राज्य” के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें यह उल्लिखित है कि भारत एक संघ राज्य होगा, और भारत के क्षेत्र में शामिल होगा:

• राज्यों के क्षेत्रों का।
• संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का।
• भारत द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाले किसी अन्य क्षेत्र का।

1. राज्य: भारत को 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक के पास अपनी सरकार या प्रशासन होता है। राज्यों के पास अपनी समविधानिक सभा (राज्य विधान सभा) होती है, और उनके प्रमुख होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों में आत्मनिर्भरता होती है, जैसे कि कानून और आदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्थानीय प्रशासन।
2. संघ शासित प्रदेश: विपरीत, संघ शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। उनके पास अपनी समविधानिक सभा हो सकती है (कुछ मामलों में) लेकिन राज्यों के मुकाबले उनकी शक्तियां प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती हैं। भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों में अपने प्रतिनिधित्व के लिए एक प्रशासक या प्रतिनियुक्त गवर्नर का नियुक्त करते हैं।
3. शक्तियों का विभाजन: भारतीय संविधान योजनाओं को सातवें अनुसूची के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच की शक्तियों का विभाजन करता है। इसमें विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया जाता है: संघ सूची (केंद्र सरकार के विशेष प्राधिकृति विषय), राज्य सूची (राज्य सरकारों की विशेष प्राधिकृति विषय), और संघटित सूची (जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं) में।
4. सहकारी संघशासन: भारत के “संघ राज्य” अवधारणा सहकारी संघशासन को बढ़ावा देता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें देश के सामान्य हित के लिए साथ में काम करती हैं। जबकि राज्यों के पास आत्मनिर्भरता है, वे विभिन्न मामलों में काम करते हैं, जैसे कि आर्थिक योजना और बुनाई विकास।
5. भूगोलिक अखंडता: यह भारत की भूगोलिक अखंडता को महत्वपूर्ण बताता है, इसका मतलब है कि देश की सीमाओं और सीमा सीमाओं को बिना सुचना के बदला नहीं जा सकता है।

“संघ राज्य” भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक अनूठी विशेषता है, जो केंद्रीय अधिकारिता की जरूरत के साथ एक संघशासी दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। यह भारतीय संविधान के विवादित और व्यापक अंशों में से एक है, और इसका पालन करने का तरीका देश के विभिन्न हिस्सों में संघटित है।

The term “Union of States” in the Indian context refers to the political and administrative structure of India, where the country is divided into states and union territories, all of which together constitute the Union of India. It is a key concept outlined in the Indian Constitution, particularly in Article 1.

Here’s what “Union of States” means in the Indian context:

1. Political Structure: India is a federal country with a division of powers between the central government (Union government) and state governments. The Union government is responsible for matters of national importance, while state governments handle matters of regional and local significance.
2. Article 1: Article 1 of the Indian Constitution defines India as a “Union of States.” It states that India shall be a Union of States, and the territory of India shall consist of:

• The territories of the states.
• The union territories.
• Any other territory that may be acquired by India.

1. States: India is divided into 28 states and 8 union territories, each with its own government or administration. States have their own legislatures, known as State Legislative Assemblies, and Chief Ministers as their heads. They have significant autonomy in various matters, including law and order, education, health, and local governance.
2. Union Territories: Union territories, on the other hand, are directly administered by the central government. They may have their own legislative assemblies (in some cases) but have limited powers compared to states. The President of India appoints an Administrator or Lieutenant Governor to represent the President in union territories.
3. Division of Powers: The Indian Constitution delineates the division of powers between the central government and state governments through the Seventh Schedule. It categorizes subjects into three lists: Union List (subjects under the exclusive jurisdiction of the central government), State List (subjects under the exclusive jurisdiction of state governments), and Concurrent List (subjects on which both the central and state governments can legislate).
4. Cooperative Federalism: The “Union of States” concept in India promotes cooperative federalism, where the central and state governments work together for the common good of the country. While states have a degree of autonomy, they also cooperate with the central government on various matters, including economic planning and infrastructure development.
5. Territorial Integrity: It underscores the territorial integrity of India, emphasizing that the country’s borders and boundaries are integral and cannot be altered without due process.

The “Union of States” is a unique feature of the Indian political system, balancing the need for a strong central authority with the recognition of regional diversity and autonomy. It ensures that India remains a single, unified nation while respecting the cultural, linguistic, and regional identities of its various states and union territories.