मंत्रियों के समूह (जीओएम)
टेलीकॉम मामलों पर मंत्रिमंडल समूह: टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन और नीति में परिवर्तन शामिल है।
खाद्य और कृषि पर मंत्रिमंडल समूह: खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन और महत्वपूर्ण वस्त्रों के वितरण से संबंधित मुद्दों को संघटित करता है।
ऊर्जा पर मंत्रिमंडल समूह: ऊर्जा संबंधित नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, नई ऊर्जा स्रोतों की खोज, ऊर्जा सुरक्षा, और मूल्य निर्धारण शामिल है।
सूखा और बाढ़ पर मंत्रिमंडल समूह: सूखा और बाढ़ के प्रबंधन और प्रभाव को कम करने से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।
जलवायु परिवर्तन पर मंत्रिमंडल समूह: जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं का समाधान करने और सस्ती विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतियों और नीतियाँ तैयार करता है।
ये समितियाँ और समूह मंत्रिमंडल के निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सामर्थ्यपूर्ण विश्लेषण, विशेषज्ञ राय, और सिफारिशें प्रदान करके। वे सुनिश्चित करते हैं कि महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों को विस्तारपूर्वक चर्चा और मूल्यांकन किया जाता है पहले निर्णय लिए जाते हैं, इससे प्रभावी प्रशासन और नीतियों के प्रासांगिकता के प्रति योगदान होता है। इन समितियों और समूहों की गठन और निर्णयों के विघटन में समय के साथ परिवर्तन हो सकता है जो सरकार की प्राथमिकताओं और विकसित हो रही चुनौतियों पर आधारित होते हैं।
Groups of Ministers (GoMs):
- Group of Ministers on Telecom Matters: Addresses issues concerning the telecommunications sector, including spectrum allocation and policy changes.
- Group of Ministers on Food and Agriculture: Deals with food security, agricultural production, and distribution of essential commodities.
- Group of Ministers on Energy: Focuses on energy-related policies, exploring new energy sources, energy security, and pricing.
- Group of Ministers on Drought and Floods: Addresses issues related to managing and mitigating the impact of droughts and floods.
- Group of Ministers on Climate Change: Formulates strategies and policies to address climate change concerns and promote sustainable development.
These committees and groups play a pivotal role in aiding the Cabinet’s decision-making process by providing in-depth analysis, expert opinions, and recommendations. They help ensure that critical policy matters are thoroughly discussed and evaluated before final decisions are made, thus contributing to effective governance and policy implementation. The formation and dissolution of such committees can change over time based on the government’s priorities and evolving challenges.