दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति (2005-2009) ने भारत में समूह मंत्रियों (GoMs) के कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित आलोचनाएँ और सिफारिशें की थी:
आलोचनाएँ:
- GoMs पर अत्यधिक निर्भरता: समिति ने देखा कि विभिन्न नीतियों को अक्सर GoMs को संदर्भित किया जा रहा था। इसे व्यक्तिगत मंत्रालयों में निर्णय न लेने की अधिकार की कमी और सांसदीय प्रजातंत्र के मूल स्तम्भ, सांघटक जिम्मेदारी की हलकी करने के रूप में देखा गया।
- विलंबित निर्णय-लेन: समिति ने देखा कि GoMs अक्सर निर्णय-लेन में देरी करते थे क्योंकि मंत्रियों के बीच सहमति की आवश्यकता थी। यह खासकर उन मामलों में स्पष्ट था जो विवादास्पद थे और जिन्हें लंबे संवाद की आवश्यकता थी।
- जवाबदेहता की हानि: GoMs के बढ़ते प्रसार का परिणाम था कि व्यक्तिगत मंत्रालयीय जवाबदेहता को विघटित कर दिया गया था क्योंकि निर्णय अक्सर संघटित रूप में लिए जाते थे। यह पार्लियामेंटी प्रजातंत्र के मूल स्तम्भ, सांघटक जिम्मेदारी की विलीनीकरण को कमजोर कर दिया था।
सिफारिशें:
- GoMs के प्रति प्रतिबंधित उपयोग: समिति ने सिफारिश की कि GoMs का उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जिनमें व्यक्तिगत मंत्रालयों के स्तर पर निर्णय लिया नहीं जा सकता है। विषय जो केवल एक मंत्रालय के डोमेन में आते हैं, उन्हें उस मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
- समय-सीमित निर्णय-लेन: समिति ने सुझाव दिया कि GoMs को निर्णय-लेन के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर काम करना चाहिए। यह अनावश्यक देरियों को रोकने में मदद करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक मामलों का समय पर समाधान हो।
- पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव: समिति ने GoMs के कार्य में पारदर्शिता की महत्वपूर्णता को बढ़ावा दिया। उसने सिफारिश की कि GoM की बैठकों की मिनट्स, चर्चाओं और निर्णयों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- समीक्षा और मॉनिटरिंग: समिति ने सुझाव दिया कि GoMs के कार्यण और प्रभावकारिता की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए ताकि उनके निर्णय-लेन और शासन पर प्रभाव की मूल्यांकन किया जा सके।
- मंत्रालयों को मज़बूती देना: निर्णय-लेन की कुशलता को बढ़ाने के लिए, समिति ने व्यक्तिगत मंत्रालयों की क्षमता को मज़बूत करने की सिफारिश की। इससे GoMs को संदर्भित करने की आवश्यकता कम होगी और मंत्रालयों को निर्णय लेने की सामर्थ्य मिलेगी।
दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने व्यक्तिगत निर्णय-लेन और व्यक्तिगत मंत्रालयीय जवाबदेहता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को माना। उसने सुनिश्चित करने के महत्व को उजागर किया कि GoMs का यथासम्भाव और उनके कार्य को पारदर्शित, समय-सीमित, और वास्तविक जरूरतों पर मुखर किया जाना चाहिए।
The Second Administrative Reforms Committee (2005-2009) made the following observations and recommendations regarding the functioning of Groups of Ministers (GoMs) in India:
Observations:
- Excessive Dependence on GoMs: The committee observed that there was an increasing trend of referring various policy matters to GoMs. This was seen as indicative of a lack of decision-making authority within individual ministries and a dilution of collective responsibility.
- Delayed Decision-Making: The committee noted that GoMs often led to delays in decision-making due to the need for consensus among ministers. This was particularly evident in cases where the issues were contentious and required prolonged discussions.
- Loss of Accountability: The proliferation of GoMs was seen to dilute individual ministerial accountability as decisions were often taken collectively. This weakened the concept of collective responsibility, which is a cornerstone of parliamentary democracy.
Recommendations:
- Restrictive Use of GoMs: The committee recommended that the use of GoMs should be restricted to only those cases where decisions cannot be taken at the level of individual ministries. Matters that fall within the domain of a single ministry should be decided by that ministry.
- Time-Bound Decisions: The committee suggested that GoMs should work within a specific timeframe to arrive at decisions. This would help prevent unnecessary delays and ensure that urgent matters are addressed promptly.
- Transparency and Record-Keeping: The committee stressed the importance of transparency in the functioning of GoMs. It recommended that minutes of GoM meetings, including discussions and decisions, should be recorded and made publicly available.
- Review and Monitoring: The committee proposed that the functioning and effectiveness of GoMs should be periodically reviewed and monitored to assess their impact on decision-making and governance.
- Strengthening Ministries: To enhance the efficiency of decision-making, the committee recommended strengthening the capacity of individual ministries. This would reduce the need for referring matters to GoMs and empower ministries to take informed decisions.
The Second Administrative Reforms Committee emphasized the need to strike a balance between collective decision-making and individual ministerial accountability. It highlighted the importance of ensuring that GoMs are used judiciously and that their functioning is transparent, time-bound, and focused on matters that truly require collective consideration.