भारत में संसद की अधिवेशन (Sessions of Parliament) का सिस्टम भारतीय संविधान के तहत निर्धारित किया गया है। संसद के दो सदन होते हैं – लोकसभा (House of the People) और राज्यसभा (Council of States)। इन दोनों सदनों के बीच संसद के अधिवेशन का प्रबंधन किया जाता है।
संसद के अधिवेशन की विशेषता और विवरण:
1. बजट सत्र (Budget Session): बजट सत्र साल के आरंभिक हिस्से में होता है, आमतौर पर फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू होता है और अप्रैल के पहले हफ्ते तक चलता है। इस सत्र में सरकार बजट पेश करती है और संसद से बजट पास करवाती है। यह सत्र लोकसभा और राज्यसभा के बीच अवश्य होता है।
2. मॉनसून सत्र (Monsoon Session): मॉनसून सत्र आमतौर पर जुलाई के आरंभिक हिस्से से शुरू होता है और सितंबर के अंत तक चलता है। इस सत्र में विधिमंडलीय मुद्दों पर चर्चा होती है और कई कानूनों को पास किया जा सकता है।
3. शीतकाल सत्र (Winter Session): शीतकाल सत्र आमतौर पर नवंबर के आरंभिक हिस्से से शुरू होता है और दिसंबर के अंत तक चलता है। इस सत्र में आवश्यकतानुसार विधिमंडलीय कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है।
4. बड़ा अधिवेशन (Joint Session): जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी कानून को पास करने में विफलता होती है या यदि उनके पास अलग-अलग सत्रों के दौरान किसी कानून को पास करने का समय नहीं होता, तो अधिवेशन का संचालन किया जा सकता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों का भाग लेने का प्रावधान होता है और यदि बहुमत संरचने में संभावना होती है, तो यह कानून पास किया जा सकता है।
5. विशेष अधिवेशन (Special Session): कभी-कभी जरूरत के हिसाब से विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाती है और निर्णय लिया जाता है।
6. प्रमुख नेताओं का संयुक्त बैठक (Joint Meeting of Leaders): बार-बार, विशेष आवश्यकता के साथ, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति की नेतृत्व में विभिन्न बैठकों का संयुक्त आयोजन किया जाता है, जिसमें संसद के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा होती है।
In India, the system of Parliament sessions is governed by the Indian Constitution. India has a bicameral legislature consisting of two houses: the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States). The management of Parliament sessions is divided between these two houses. Here are the details of the different types of Parliament sessions in India:
1. Budget Session: The Budget Session usually begins in the early part of the year, typically in the first week of February, and continues until the first week of April. During this session, the government presents the budget, and Parliament debates and passes the budget. This session is a joint session, involving both the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
2. Monsoon Session: The Monsoon Session generally starts in the early part of July and lasts until the end of September. During this session, various legislative matters are discussed, and several bills may be passed.
3. Winter Session: The Winter Session usually commences in the early part of November and lasts until the end of December. Legislative business is conducted during this session as deemed necessary.
4. Joint Session: When the Lok Sabha and Rajya Sabha are unable to pass a particular bill or when there is a lack of time to pass a bill during separate sessions, a joint session can be convened. This involves the participation of all members from both houses and if there is a possibility of consensus, the bill can be passed.
5. Special Session: Occasionally, a special session may be convened as needed to discuss specific issues and make decisions.
6. Joint Meeting of Leaders: Periodically, and as needed, joint meetings of leaders of the two houses are convened under the leadership of the President of India. These meetings facilitate discussions on various public issues and help ensure the coordinated functioning of the two houses of Parliament under the Indian Constitution.
These Parliament sessions are an integral part of the Indian democratic system and play a crucial role in lawmaking, policy discussions, and governance at the national level. The specific dates and duration of each session may vary from year to year based on the government’s schedule and the legislative agenda.