संसदीय मंच, सदस्यों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे संबन्धित मंत्रियों, विशेषज्ञों, मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर संकेंद्रित और सार्थक चर्चा कर सकता है।
महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह संबन्धित मंत्रालय, गैर-सरकारी संगठनों, समाचार पत्रों, इंटरनेट आदि के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर एक डेटाबेस तैयार करता है और उन्हे सदस्यों के बीच वितरित करता है ताकि सदस्य फोरम की बैठकों में सार्थक ढंग से भाग लें सकें।
संसदीय मंच का गठन
जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर 2005 में पहला संसदीय मंच का गठन किया गया था। वर्तमान की बात करें तो 8 संसदीय मंच अस्तित्व में है।
1. जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम (2005)
2. युवाओं पर संसदीय फोरम (2006)
3. बच्चों पर संसदीय फोरम (2006)
4. जनसंख्या एवं जन-स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम (2008)
5. भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम (2008)
6. आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम (2011)
7. शिल्पकारों एवं दस्तकारों पर संसदीय फोरम (2013)
8. सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम (2013)
ये संसदीय मंच विशिष्ट मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करते हैं और सांसदों और विधायकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सूचित और प्रभावी नीतियों के लिए सहयोग करने, चर्चा करने और वकालत करने की अनुमति देते हैं।
These forums collect important data on critical issues from relevant ministries, non-governmental organizations, newspapers, the internet, and other sources. This data is compiled into a database and distributed among members, enabling them to actively participate in forum meetings in an informed manner.
The establishment of parliamentary forums in India is essential for effective representation and policymaking. They provide a platform for MPs and MLAs to engage in informed discussions and decision-making processes, leading to better-informed policies and legislation.
The first parliamentary forum in India was established in 2005 on the subject of water conservation and management. As of now, there are eight parliamentary forums in existence:
- Parliamentary Forum on Water Conservation and Management (2005)
- Parliamentary Forum on Youth (2006)
- Parliamentary Forum on Children (2006)
- Parliamentary Forum on Population and Public Health (2008)
- Parliamentary Forum on Global Warming and Climate Change (2008)
- Parliamentary Forum on Disaster Management (2011)
- Parliamentary Forum on Artisans and Weavers (2013)
- Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (2013)
These parliamentary forums address specific issues and concerns and allow MPs and MLAs to collaborate, discuss, and advocate for informed and effective policies in their respective areas of focus.