भारतीय गणराज्य की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, उनके स्थापना तिथि, और वर्ष दिए गए हैं:
| प्रमुख वित्तीय संस्था | स्थापना तिथि |
| पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank – PNB) | |
| कोर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank) | 1906 |
| कैनरा बैंक (Canara Bank) | 1906 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) | 1908 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) | 1919 |
| इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया | 1921 |
| भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) | 1 अप्रैल 1935 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India – SBI) | 1 जुलाई 1955 |
| हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (Housing Development Finance Corporation – HDFC) | 1994 |
| इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (ICICI Bank) | 05.01.1994 |
| लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Life Insurance Corporation of India – LIC) | 1956 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) | अक्टूबर 2, 1975 |
| सामान्य बीमा निगम (GIC) | नवम्बर,1972 |
| एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया (Export-Import Bank of India – Exim Bank) | 1982 |
| इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Industrial Credit and Investment Corporation of India – ICICI) | 1955 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank – IOB) | 1937 |
| नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) | जुलाई, 1988 |
| इंडियन बैंक (Indian Bank) | 15 अगस्त 1907 |
| भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) | जुलाई,1964 |
| निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) | जुलाई, 30 1957 |
| भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड | 1995 |
| लघु औद्योगिक विकास बैंक (SIDBI) | 1990 |
| भारतीय आयात निर्यात बैंक (EXIM Bank) | जनवरी 1, 1982 |
| भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) | अप्रैल 12, 1988 |
| औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड | 1987 |
| भारतीय औद्योगिक पुनर्संगठन बैंक (IIBIL) | मार्च 20,1985 |
| ग्रामीण बुनियादी ढांचा और विकास कोष (RIDF) | अप्रैल 1, 1995 |
| इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (IDFC) | जनवरी 31, 1997 |
| यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) | फरवरी 1, 2003 |
| यूटीआई का विभाजन (UTI-1 & UTI-2) | Feb. 2003 |
| इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IIFCL) | अप्रैल, 2006 |
| भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) | दिसम्बर 2008 |
भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में महत्वपूर्ण हैं और देश की वित्तीय संरचना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।