यहाँ भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 से 167 का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत है जो मुख्यमंत्री से संबंधित हैं:
आर्टिकल 163: यह आर्टिकल राज्य में मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है और मुख्यमंत्री की भूमिका को प्राथमिकता देता है, जो गवर्नर की कार्यों की व्यायाम में मदद और सलाह देने के लिए होते हैं, केवल उन मामलों में जहाँ गवर्नर को अपने विवेक से काम करने की आवश्यकता हो।
आर्टिकल 164: यह आर्टिकल मंत्रिपरिषद के संरचना की विवरण देता है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। इसमें यह भी व्यक्त किया गया है कि मुख्यमंत्री को गवर्नर को सभी निर्णयों की सूचना देनी होगी, जो राज्य के प्रशासन से संबंधित होंगे और विधायिका के लिए प्रस्तावनाएँ हो सकती हैं।
आर्टिकल 165: यह आर्टिकल यह कहता है कि राज्य के वकील साहिब का सलाह गवर्नर को कानूनी मामलों के मामलों में सलाह देने के लिए परामर्शित किया जाएगा, और मुख्यमंत्री भी उसकी सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
आर्टिकल 166: यह आर्टिकल राज्य के सरकार के कार्य की प्रचालन व्यवस्था के संबंध में है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य की सभी कार्यक्षेत्र की क्रियाएँ गवर्नर के नाम में ली जानी चाहिए।
आर्टिकल 167: यह आर्टिकल गवर्नर को राज्य के सरकार के कार्यों को सुविधाजनक तरीके से प्राप्त करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है,ताकि उसे मंत्रिपरिषद के बीच व्यापार का प्रबंधन करने में मदद हो सके।
ये संख्याओं का संयोजन राज्य सरकार के प्रशासन और शासन के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्यों, जिम्मेदारियों और कार्यों की भूमिकाओं की व्याख्या करते हैं।
Article Related to Chief Minister
Article 163: This article establishes the Council of Ministers in a state and provides for the Chief Minister’s role as the head of the council to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in matters where the Governor is required to act at his discretion.
Article 164: This article details the composition of the Council of Ministers, including the appointment of the Chief Minister by the Governor. It also outlines that the Chief Minister shall communicate to the Governor all decisions of the council relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation.
Article 165: This article states that the Advocate General for the state shall be consulted by the Governor on matters of legal importance, and the Chief Minister can also seek his advice.
Article 166: This article deals with the conduct of business of the government of a state. It states that all executive actions of the government of a state shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
Article 167: This article allows the Governor to make rules for the more convenient transaction of the business of the government of the state and for the allocation of the said business among ministers.
These articles collectively outline the roles, responsibilities, and functions of the Chief Minister’s office in the context of the state government’s administration and governance.