मंत्रियों की जिम्मेदारी (responsibility of ministers)

“सामूहिक ज़िम्मेदारी” और “व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी” जैसे शब्द भारतीय संविधान के किसी विशेष धारा में या किसी अन्य विशेष धारा में व्यक्त रूप से उल्लिखित नहीं हैं। ये अवश्यकता हैं जो प्रशासनिक और संविधानिक प्रथाओं का हिस्सा हैं, जिसे भारतीय संविधान के माध्यम से प्राथमिकताएं दी जाती हैं।

इसके बावजूद, यहां भारतीय राजनीतिक संदर्भ में इन अवधारणाओं का आम अर्थ कैसे होता है, यह जानने के लिए निम्नलिखित है:

1. सामूहिक ज़िम्मेदारी:
   • भारत में, सामूहिक ज़िम्मेदारी एक अनलिखित संविधानिक परंपरा है। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियाँ शामिल हैं, लोकसभा (पार्लियामेंट का निचला सदन) के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदार होता है।
   • भारतीय संविधान की धारा 75 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के पदों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। हालांकि, सामूहिक ज़िम्मेदारी की विशेष उल्लिखन भारतीय संविधान में नहीं होती है।
   • इस सिद्धांत के अनुसार, अगर लोकसभा मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का संकेत देती है, तो पूरे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित, सार्वजनिक रूप से उस निर्णय का समर्थन करने और उसे समर्थन देने की अपेक्षा होती है, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से असहमत हों या न हों। अगर वे इसे करने में असमर्थ हैं, तो आमतौर पर वे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए कहे जाते हैं।
2. व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी:
   • इसी तरह, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी भारत में एक परंपरागत सिद्धांत है, लेकिन यह संविधान में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है। इसका मतलब है कि मंत्रियों को उनके विशेष मंत्रालय में चलने, कार्रवाईयों और निर्णयों के लिए व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होती है।
   • अगर उनके मंत्रालय से संबंधित कोई मुद्दा, विवाद या असफलता होती है, तो मंत्री को व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदारी लेने की अपेक्षा होती है। उन्हें सामूहिक रूप से समर्थन देने की अपेक्षा नहीं होती, और कुछ मामलों में, उन्हें संसद से इस्तीफा देने की या पद से हटाने की आवश्यकता होती है, अगर पाया जाता है कि उनके किए गए किसी भी गलत कार्यवाही या असमर्पण के लिए उनकी ज़िम्मेदारी है।
3. कोई कानूनी ज़िम्मेदारी:
   • भारतीय संविधान में इन विशेष ज़िम्मेदारियों की व्यक्तिगत ढ़ांचा नहीं होती है, लेकिन मंत्रियों को किसी भी अन्य नागरिक की तरह व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी का सामान्य विधान लागू होता है।
   • अगर किसी मंत्री को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो वे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। कानूनी ज़िम्मेदारी, इस संदर्भ में, भारतीय कानून के सामान्य ढांचे के तहत आती है और यह ख़ास संविधानिक प्रावधानों में नहीं होती है।

“Collective Responsibility” and “Individual Responsibility” are not explicitly mentioned in Article 75 of the Indian
Constitution or any other specific article. These concepts are part of the convention and practice followed in
parliamentary democracies, including India

That said, here’s how these concepts are generally understood in the Indian political context:

1. Collective Responsibility:
   • In India, collective responsibility is an unwritten constitutional convention. It implies that the Council of Ministers, including the Prime Minister, is collectively responsible to the Lok Sabha (the lower house of Parliament).
   • Article 75 of the Indian Constitution outlines the appointment of the Prime Minister and other ministers by the President on the advice of the Prime Minister. However, the concept of collective responsibility itself is not explicitly mentioned in the Constitution.
   • According to this convention, if the Lok Sabha passes a vote of no confidence against the Council of Ministers, the entire cabinet, including the Prime Minister, is expected to resign.
2. Individual Responsibility:
   • Similarly, individual responsibility is a convention in India, but it’s not explicitly mentioned in the Constitution. It means that ministers are individually responsible for the functioning of their respective ministries.
   • If there are issues, controversies, or failures related to their ministry, ministers are expected to take individual responsibility. They may need to explain and defend their actions in parliament, and in some cases, they may face resignation or removal from office if they are found accountable for any wrongdoing or incompetence.
3. No Legal Responsibility:
   • There isn’t a specific article in the Indian Constitution that addresses the legal responsibility of ministers. However, ministers are subject to the same legal standards as any other citizen.
   • If a minister is found to be involved in unlawful activities, they can be subject to legal proceedings like any other individual. Legal responsibility, in this context, falls under the general framework of Indian law and not specific constitutional provisions.

That these conventions and practices are integral to the functioning of parliamentary democracy in India, but they are not explicitly codified in the Constitution. They have evolved as part of the democratic traditions and practices followed in the country.