यहां एक संक्षिप्त अवलोकन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 से 187 तक, जो राज्य विधानसभा के अधिकारियों से संबंधित हैं:
अनुच्छेद 178: विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष: इस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है। अध्यक्ष सभा की प्रक्रियाओं की प्रशासनिक करता है, और उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष कार्यभार संभालते हैं।
अनुच्छेद 179: अध्यक्षता की रिक्ति और इससे त्याग: इस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष के पद की किस प्रकार रिक्त होती है और त्याग की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 180: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हटान: इस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हटान की प्रक्रिया को एक ऐसे प्रस्ताव से हटाने का प्रावधान किया गया है जो विधायिका सभा के सभी सदस्यों के माध्यम से एक बहुमत से पारित किया गया है।
अनुच्छेद 181: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के पद के कार्य करने की शक्ति: इस अनुच्छेद में उपाध्यक्ष को या किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के पद के कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जब वे अनुपस्थित या रिक्त होते हैं।
अनुच्छेद 182: जब उसके पद से हटाने के लिए निर्णय विचाराधीन हो, तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का सभा का प्रशासन नहीं करना: यह अनुच्छेद विचाराधीन होने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सभा का प्रशासन नहीं करने की प्रतिबंधित करता है जब उनके पद से हटाने का निर्णय विचाराधीन हो रहा हो।
अनुच्छेद 183: सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय: इस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष को सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय देने की शक्ति प्रदान की जाती है।
अनुच्छेद 184: विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष: इस अनुच्छेद में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है, जो विधायिका सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रावधानों के समान हैं।
अनुच्छेद 185: अध्यक्षता की रिक्ति और इससे त्याग: इस अनुच्छेद में विधान परिषद के अध्यक्षता पद की किस प्रकार रिक्त होती है और त्याग की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 186: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हटान: इस अनुच्छेद में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हटान की प्रक्रिया को एक ऐसे प्रस्ताव से हटाने का प्रावधान किया गया है जो विधायिका परिषद के सभी सदस्यों के माध्यम से एक बहुमत से पारित किया गया है।
अनुच्छेद 187: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अध्यक्षता के पद के कार्य करने की शक्ति: अनुच्छेद 181 की तरह, इस अनुच्छेद में उपाध्यक्ष को या किसी अन्य सदस्य को अध्यक्षता के पद के कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जब वे अनुपस्थित या रिक्त होते हैं।
ये अनुच्छेद भारतीय राज्यों के अधिकारियों के पदों और कार्यक्रम की ढांचा और कार्यक्षमता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।
Here’s a brief overview of Articles 178 to 187 of the Indian Constitution, which pertain to the Officers of the State Legislature:
Article 178: Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly: This article deals with the appointment and duties of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly. The Speaker presides over the Assembly’s proceedings, and in their absence, the Deputy Speaker takes over.
Article 179: Vacation and Resignation of the Speakership: This article outlines the circumstances under which the Speaker’s position becomes vacant and the procedure for resignation.
Article 180: Removal of Speaker and Deputy Speaker: This article provides for the removal of the Speaker and Deputy Speaker by a resolution passed by a majority of all the then members of the Assembly.
Article 181: Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office of, or to Act as, Speaker: This article grants the Deputy Speaker or another member the power to perform the duties of the Speaker’s office in case of absence or vacancy.
Article 182: The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration: This article prevents the Speaker or Deputy Speaker from presiding over the Assembly while a resolution for their removal is being considered.
Article 183: Decision on Questions as to disqualifications of members: This article grants the power to the Speaker of the Assembly to decide questions related to the disqualification of members.
Article 184: The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council: This article deals with the appointment and duties of the Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council, similar to the provisions for the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.
Article 185: Vacation and Resignation of the Chairmanship: This article outlines the circumstances under which the Chairman’s position becomes vacant and the procedure for resignation.
Article 186: Removal of Chairman and Deputy Chairman: This article provides for the removal of the Chairman and Deputy Chairman by a resolution passed by a majority of all the then members of the Legislative Council.
Article 187: Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman: Similar to Article 181, this article grants the Deputy Chairman or another member the power to perform the duties of the Chairman’s office in case of absence or vacancy.
These articles collectively lay out the framework for the positions and functioning of the Speaker, Deputy Speaker, Chairman, and Deputy Chairman in the state legislatures of India.