यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 208 से 212 तक का अवलोकन है, जो राज्य विधानमंडल में सामान्य प्रक्रिया से संबंधित हैं:
अनुच्छेद 208: विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा: इस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल में की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए आधिकारिक भाषा वही होगी जो उस राज्य में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होती है।
अनुच्छेद 209: राज्य के विधानमंडल की प्रक्रिया की विधिद्वारा विनियमन: इस अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानमंडल को अपनी स्वयं की प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली विधियों के बारे में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है।
अनुच्छेद 210: विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध: इस अनुच्छेद में किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आचरण की चर्चा की अनुमति केवल गवर्नर के पास संदर्भ पत्र प्रस्तुत करने के लिए हो सकती है।
अनुच्छेद 211: विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध: इस अनुच्छेद द्वारा विधानमंडल में गवर्नर के कार्यक्षेत्र के प्रदेशाधीन कर्तव्यों के बारे में चर्चा की प्रतिबंध लगाई गई है।
अनुच्छेद 212: न्यायालयों को विधानमंडल की प्रक्रियाओं पर पूछताछ नहीं करने की अनुमति: इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित किया गया है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल में किसी प्रकार की अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण किए गए किसी भी प्रक्रिया की मान्यता को प्रश्नित नहीं किया जा सकता।
ये अनुच्छेद संविधानमंडल में सामान्य प्रक्रिया को स्थापित करते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग, विधिद्वारा प्रक्रिया का विनियमन, न्यायाधीशों और गवर्नर के संबंध में चर्चा पर प्रतिबंध, और विधानमंडल की प्रक्रियाओं की न्यायिक प्रक्रियाओं से मुक्ति की स्थापना की गई है।
here’s an overview of Articles 208 to 212 of the Indian Constitution, which pertain to the General Procedure in the State Legislature:
Article 208: Language to be used in the Legislature: This article stipulates that the official language to be used for proceedings in the Legislature of a state shall be the same as is used for official purposes in that state.
Article 209: Regulation by law of procedure in the Legislature of the State: This article grants the State Legislature the power to make rules regarding the procedure to be followed in its own proceedings.
Article 210: Restriction on discussion in the Legislature: This article places a restriction on discussing the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the State Legislature, except upon a motion for presenting an address to the Governor.
Article 211: Restriction on discussion in the Legislature: This article restricts the discussion in the Legislature regarding the conduct of the Governor in the discharge of his official functions.
Article 212: Courts not to inquire into proceedings of the Legislature: This article establishes that the validity of any proceedings in the Legislature of a state cannot be called into question on the ground of any alleged irregularity of procedure.
These articles collectively establish the general procedures to be followed in the State Legislature, including the use of language, regulation of procedure by law, restrictions on discussions regarding judges and the Governor, and the immunity of legislative proceedings from court inquiries.