भारत में उपन्यासिद न्यायालय सिस्टम, न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं और उच्च न्यायालयों के नीचे एक महत्वपूर्ण स्तर की भूमिका निभाते हैं। ये न्यायालय विभिन्न प्रकार के मामलों को सुनते हैं और न्याय की प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। निम्नलिखित है भारत में उपन्यासिद न्यायालयों की संरचना और अधिकार का एक अवलोकन:
संरचना:
- जिला न्यायालय: ये उपन्यासिद न्यायालय की सबसे निचली स्तर की अवधिक न्यायिक दर्जी होती हैं। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में अपना जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायिक दर्जी, जो अनुभवी और योग्य न्यायिक अधिकारी होते हैं, इन न्यायालयों की प्रमुख होते हैं।
- उपन्यासिद न्यायालय: जिला न्यायालय के नीचे, विभिन्न प्रकार के उपन्यासिद न्यायालय आते हैं, जिनमें सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल होते हैं। ये न्यायालय स्थानीय स्तर पर सिविल और आपराधिक मामलों का संघटित निर्णय देते हैं।
अधिकार:
- सिविल अधिकार: उपन्यासिद न्यायालयों के पास सिविल मामलों का अधिकार होता है, जिसमें व्यक्तियों, परिवारों या संगठनों के बीच विवाद शामिल होते हैं। सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) न्यायालय उच्च मौद्रिक मूल्य और जटिल मुद्दों के मामलों का संघटित निर्णय देते हैं, जबकि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय छोटे मौद्रिक मूल्य वाले मामलों का संघटित निर्णय देते हैं।
- आपराधिक अधिकार: उपन्यासिद न्यायालय व्यक्तियों, समाज या राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों का संघटित निर्णय देते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय छोटे अपराधों (अपराधिक) के लिए मुख्या परीक्षण और अधिक गंभीर अपराधों (अपराधिक) के लिए प्रारंभिक सुनवाई का प्रबंधन करते हैं।
- स्थानीय अधिकार: प्रत्येक उपन्यासिद न्यायालय के पास एक परिभाषित स्थानीय अधिकार होता है, जो आमतौर पर किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या प्रशासनिक इकाई से मेल खाता है। मामले उन्हीं न्यायालयों में दायर किए जाते हैं जिनके पास उस क्षेत्र का अधिकार होता है जहां घटना घटी है।
- अपीलीय अधिकार: उपन्यासिद न्यायालय उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार के तहत आते हैं। उपन्यासिद न्यायालयों की फैसलों या आदेशों से असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जैसे कि जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय।
- परिवार और परिवारिक मामले: उपन्यासिद न्यायालय विवादों, विचारों और संबंधित मामलों का संघटित निर्णय देते हैं, जिनमें तलाक, बच्चों की पुरस्कार, रक्षा और उत्तराधिकार से संबंधित मामले शामिल होते हैं।
- सिविल और आपराधिक मामले: उपन्यासिद न्यायालयों के पास सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों का अधिकार होता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि न्याय प्रणाली के स्थानीय स्तर पर संबंधित मामलों का संघटित निर्णय हो।
- निर्णयों की प्रमाणिकता: उपन्यासिद न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों और अधिनियमों को प्रमाणित करने और कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी संभालते हैं, ताकि आदेश को कुशलतापूर्वक पालन किया जा सके।
- सार्वजनिक हित वक्तव्य: उच्च न्यायालयों की तरह, कुछ उपन्यासिद न्यायालयों के पास भी सार्वजनिक हित वक्तव्य मामलों को सुनने की अधिकार होती है, जिससे सार्वजनिक महत्वपूर्ण मुद्दों को न्यायालय की ध्यान में लाया जा सकता है।
उपन्यासिद न्यायालय जनता के स्तर पर पहुँची न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा खेलते हैं। वे कई मामलों का संघटित निर्णय देते हैं और भारतीय न्याय प्रणाली की कुल कुशलता में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
Subordinate courts in India form an essential part of the judicial system, serving as a crucial level of the hierarchy below the High Courts. These courts handle a wide range of cases and contribute significantly to the dispensation of justice. Here is an overview of the structure and jurisdiction of subordinate courts in India:
Structure:
- District Courts: These are the lowest level of subordinate courts in the hierarchy. Each district in a state has its own District Court. District Courts are presided over by District Judges, who are experienced and qualified judicial officers.
- Subordinate Courts: Below District Courts, there are a variety of subordinate courts, including Civil Judge (Senior Division) Courts, Civil Judge (Junior Division) Courts, and Judicial Magistrate Courts. These courts handle civil and criminal cases at the local level.
Jurisdiction:
- Civil Jurisdiction: Subordinate courts have jurisdiction over civil cases, which include disputes between individuals, families, or entities. Civil Judge (Senior Division) Courts handle cases involving higher monetary values and complex issues, while Civil Judge (Junior Division) Courts handle smaller value suits.
- Criminal Jurisdiction: Subordinate courts deal with criminal cases involving offenses against individuals, society, or the state. Judicial Magistrate Courts conduct trials for minor offenses (misdemeanors) and preliminary hearings for more serious offenses (felonies).
- Territorial Jurisdiction: Each subordinate court has a defined territorial jurisdiction, usually corresponding to a specific geographical area or administrative unit. Cases are filed in the court having jurisdiction over the area where the incident occurred.
- Appellate Jurisdiction: Subordinate courts are subject to the appellate jurisdiction of the higher courts. Parties dissatisfied with the judgments or orders of subordinate courts can appeal to the higher courts, such as the District Court or the High Court.
- Family and Matrimonial Cases: Subordinate courts also handle family disputes, including cases related to divorce, child custody, maintenance, and inheritance.
- Civil and Criminal Cases: Subordinate courts have both civil and criminal jurisdiction, ensuring that cases related to both types of legal matters are heard and resolved at the local level.
- Execution of Decrees: Subordinate courts are responsible for executing and implementing the judgments and decrees issued by higher courts, ensuring that the orders are carried out effectively.
- Public Interest Litigation: Like higher courts, some subordinate courts also have the authority to entertain Public Interest Litigation cases, addressing issues of public importance.
Subordinate courts play a vital role in providing accessible justice to people at the grassroots level. They handle a significant number of cases, contributing to the overall efficiency of the judicial system in India.