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विशेष प्रावधान से सम्बंधित लेख (Article Related to Special Provisions)

संविधान के आलेख 371 से आलेख 371J तक के विशेष प्रावधान, जो भारत में कुछ राज्यों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं:

  1. आलेख 371: यह आलेख विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। विशिष्ट प्रावधान भिन्न होते हैं, लेकिन आमतौर पर उनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की सुरक्षा और रीतियों की संरक्षा करना होता है। उदाहरण सहित:
    • आलेख 371A: नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें भूमि और संसाधन, धार्मिक प्रथाएँ, और विधायिका सभा की शक्तियों की सुरक्षा शामिल है।
    • आलेख 371B: असम के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें विधायिका सभा का संरचना और भूमि के अधिकार शामिल है।
    • आलेख 371C: मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें विधायिका सभा का संरचना और भूमि के अधिकार शामिल है।
    • आलेख 371D: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान, सार्वभौमिक रूप से नौकरियों में निष्कर्ष के अवसर सुनिश्चित करने के लिए।
  2. आलेख 371E: आंध्र प्रदेश में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है ताकि क्षेत्र की शिक्षा आवश्यकताओं का पता चल सके।
  3. आलेख 371F: सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें विधानसभा की शक्तियों, भूमि के स्वामित्व, और स्थानीय रीतियों की सुरक्षा शामिल है।
  4. आलेख 371G: मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें विधानसभा की शक्तियों, भूमि के स्वामित्व, और सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा शामिल है।
  5. आलेख 371H: अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें विधानसभा की संरचना, भूमि के स्वामित्व, और स्थानीय रीतियों की सुरक्षा शामिल है।
  6. आलेख 371I: गोवा के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा की सीटों की आरक्षित की जाती है।
  7. आलेख 371J: कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें सार्वभौमिक रूप से रोजगार, शिक्षा सुविधाएँ, और स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी के अवसर शामिल हैं।

Summary of the special provisions under Article 371 to Article 371J of the Indian Constitution, which are aimed at addressing the unique historical, cultural, and regional needs of certain states in India:

  1. Article 371: This article grants special provisions for various states. The specific provisions vary, but they generally aim to protect the interests and customs of different regions. Examples include:
  • Article 371A: Special provisions for Nagaland, including land and resources, religious practices, and legislative assembly powers.
  • Article 371B: Special provisions for Assam, including legislative assembly composition and land rights.
  • Article 371C: Special provisions for Manipur, including legislative assembly composition and land rights.
  • Article 371D: Special provisions for Andhra Pradesh and Telangana, ensuring equitable opportunities in public services.
  1. Article 371E: Provides for the establishment of a university in Andhra Pradesh by the central government to address the educational needs of the region.
  2. Article 371F: Special provisions for Sikkim, including legislative assembly powers, land ownership, and protection of local customs and traditions.
  3. Article 371G: Special provisions for Mizoram, including legislative assembly powers, land ownership, and protection of cultural and religious practices.
  4. Article 371H: Special provisions for Arunachal Pradesh, including legislative assembly composition, land ownership, and local customs.
  5. Article 371I: Special provisions for Goa, including reservation of assembly seats for scheduled castes and scheduled tribes.
  6. Article 371J: Special provisions for Karnataka, including opportunities in public services, educational facilities, and job opportunities for local residents.
  7. Article 371J: Special provisions for Karnataka, including opportunities in public services, educational facilities, and job opportunities for local residents.

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