भारतीय संविधान की संविधानिक प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है:
अनुच्छेद 74 – राष्ट्रपति और उसके सदस्यों के पार्लियामेंट के शक्तियाँ, विशेषाधिकार और आपातकाल:
अनुच्छेद 74(1): इस अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रपति को अपने कार्यों के प्रयास में सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधान मंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है, जिसके प्रमुख मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। राष्ट्रपति ऐसे मामलों में छोड़कर काम कर सकते हैं जहां वे अपने विवेक से कार्रवाई कर सकते हैं (जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना)।
अनुच्छेद 74(2): राष्ट्रपति से यह कहा जा सकता है कि वह मंत्रिपरिषद को उनकी सलाह को पुनर्विचार करने के लिए प्राथमिकता दें, सामान्य रूप से या किसी विशेष मामले के संदर्भ में। हालांकि, अगर मंत्रिपरिषद अपनी पूर्ववत सलाह की पुनरावलोकन करती है, तो राष्ट्रपति को उसके आदेश के अनुसार काम करना होता है।
अनुच्छेद 74(3): इस अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी विशेष अनुच्छेद के तहत अपने संवैधानिक कार्यों को बयान करने के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति या किसी मंत्री को बर्खास्त करना।
अनुच्छेद 75 – प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति:
अनुच्छेद 75(1): प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और आमतौर पर लोकसभा के अधिकांश पार्टी के नेता होते हैं। अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
अनुच्छेद 75(2): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति साझा जवाबदेह होती है, जिसका मतलब है कि वे लोकसभा के विश्वास को खो देते हैं तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जा सकता है।
अनुच्छेद 75(3): मंत्री राष्ट्रपति की संतोष से उनके पद पर बने रहते हैं। वे किसी भी समय दिमाग़ी कर सकते हैं या राष्ट्रपति द्वारा हटा दिए जा सकते हैं।
अनुच्छेद 75(4): मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
अनुच्छेद 77 – भारत सरकार के कार्यों का प्रबंधन:
अनुच्छेद 77 भारत सरकार की कार्यों की व्यवस्था और कार्यवाहन से संबंधित है। इसके तहत, राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्यों की आसानी से प्राप्ति के लिए नियम बनाने की अधिकार होता है।
अनुच्छेद 78 – प्रधानमंत्री के कर्तव्य:
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को स्थापित करता है, जो केंद्र में मुख्य कार्यकारी प्राधिकृति होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करते हैं सभी मामलों की बार में जो मंत्रिपरिषद के नियमन से संबंधित हैं और कानून के प्रस्तावनाओं के लिए। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज के बारे में सूचित रखना है।
ये संविधानिक प्रावधान संविधानिक ढांचे को स्थापित करते हैं जो भारत में कार्यवाहन में होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और भूमिकाएं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के संबंध, और सरकारी कामकाज की व्यवस्था शामिल हैं।
Here are the details of the constitutional provisions of Article 74, Article 75, Article 77, and Article 78 of the Indian Constitution:
- Article 74 – Council of Ministers to Aid and Advise the President:
- Article 74(1): This article states that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President in the exercise of his functions. The President is bound to act in accordance with the advice rendered by this Council, except in cases where he can act in his discretion (like appointing the Prime Minister).
- Article 74(2): The President can require the Council of Ministers to reconsider their advice, either generally or with regard to a particular matter. However, if the Council reiterates its previous advice, the President must act accordingly.
- Article 74(3): This clause specifies that the President is not bound to consult the Council of Ministers if he exercises his constitutional functions under certain provisions like appointing the Prime Minister or dismissing a Minister.
- Article 75 – Appointment of Prime Minister and Council of Ministers:
- Article 75(1): The Prime Minister is appointed by the President and is usually the leader of the majority party in the Lok Sabha. Other Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
- Article 75(2): The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha, which means they can be removed from office if they lose the confidence of the Lok Sabha.
- Article 75(3): Ministers hold office during the pleasure of the President. They can resign at any time or be removed by the President.
- Article 75(4): The salaries and allowances of Ministers are determined by the Parliament.
- Article 77 – Conduct of Business of the Government of India:
- Article 77 deals with the executive power of the Union and the conduct of government business. It empowers the President to make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India.
- Article 78 – Duties of Prime Minister:
- Article 78 lays down the duties of the Prime Minister, who is the chief executive authority in the Union. The Prime Minister communicates to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation. This is done to keep the President informed about the functioning of the government.
These constitutional provisions collectively establish the framework for the functioning of the executive branch in India, including the appointment and roles of the Prime Minister and the Council of Ministers, the relationship between the President and the Council of Ministers, and the conduct of government business.