भारत में 2009-2014 की विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) का उद्देश्य भारत की निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजार में प्रतिस्थान को बढ़ावा देना, और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था। यह नीति अवश्यकता के मुताबिक निर्यातकों का सामना करने वाली विभिन्न चुनौतियों को पता करने और विदेश व्यापार में वृद्धि के लिए …
विदेश व्यापार नीति (2009-2014) (Foreign Trade Policy (2009-2014) Read More »
भारत में पूंजी बाजार संदर्भित है जो व्यक्तियों, कंपनियों और सरकार को दीर्घकालिक निधि उधारण करने की संभावना प्रदान करता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाजार शामिल होते हैं, जहाँ विभिन्न वित्तीय उपकरण जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और डेरिवेटिव्स खरीदे और बेचे जाते हैं। पूंजी बाजार में निवेशकों से उधारकर्ताओं के लिए निधि की प्रवाहिता …
वित्तीय संकेतिका (Balance of Payments – BOP) एक दिए गए अवधि में एक देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच सभी आर्थिक लेन-देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। यह देखने में आता है कि देश दुनिया के अन्य देशों के साथ आर्थिक इंटरैक्शन कैसे करता है और इसे तीन मुख्य घटकों में विभाजित किया …
अर्थव्यवस्थाओं का भुगतान संतुलन (बीओपी) (Balance of Payments Of Economies (BOP) Read More »
निर्यात-नेतृत्वित विकास रणनीति और भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) निर्यात-नेतृत्वित विकास रणनीति:निर्यात-नेतृत्वित विकास रणनीति एक आर्थिक प्रगति की रणनीति है जिसमें देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उसकी निर्यात की विस्तार को महत्व दिया जाता है। इस रणनीति का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा कमाने, विदेशी निवेश आकर्षित …
निर्यात-आधारित विकास रणनीति-एसईज़ेड (EXPORT-Led Growth Strategy-SEZs) Read More »
Durations of the Lok Sabha
भारत में योजना उस प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों और नीतियों को तैयार किया, क्रियान्वित किया और मूल्यांकन किया जाता है। योजना प्रक्रिया में लक्ष्यों की निर्धारण, संसाधनों का आवंटन, और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संतुलित और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासों …
अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्यवाहन का नियमन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यवाहन के नियमन से संबंधित है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार के कार्यवाहन और लेन-देन राष्ट्रपति के नाम में किए जाते हैं, और यह आदेशों और साधनों की प्रमाणीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह …
भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद् (Central Council of Ministers) एक महत्वपूर्ण शासकीय संरचना है जो देश की प्रशासनिक कार्यवाही का निर्णायक भूमिका निभाती है। यह मंत्रिपरिषद् प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। यहां इस मंत्रिपरिषद् की विस्तृत जानकारी है: केंद्रीय मंत्रिपरिषद् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में वर्णित निर्देशों के आधार पर गठित …
केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Central Council of Ministers) Read More »
