मुख्य भारतीय संविधान का प्राधिकृत पाठ दोनों अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 इस विषय को देखता है। यहां इस अनुच्छेद का विस्तार से विवरण है: अनुच्छेद 394: प्रक्रिया के नियम इस अनुच्छेद से सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान का अंग्रेजी संस्करण प्राधिकृत पाठ है, लेकिन यह भी …
भारतीय संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 294 से 300 तक, सरकार के अधिकार और दायित्वों का विवरण दिया गया है, यहां इन अनुच्छेदों का विस्तार से विवेचन किया गया है: अनुच्छेद 294: संपत्ति, संपत्ति, और देयताओं का अनुक्रमण अनुच्छेद 295: विशेष मामलों में संपत्ति, संपत्ति, अधिकार, और देयताओं के अनुक्रमण अनुच्छेद 296: अचल संपत्ति …
सरकार के अधिकार और दायित्व (Rights and Liabilities of the Government) Read More »
केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission – CIC) भारत में एक स्वतंत्र और संविधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसका प्रमुख ध्यान देने का क्षेत्र “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के तहत आता है। यहां केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में मुख्य जानकारी है: …
केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) Read More »
भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और बढ़ावा करने के लिए स्वायत्त और सांविधिक निकाय है, जिसके कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं: ये कार्य समूह में मिलकर भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और आगे बढ़ने के NHRC के मिशन के रूप में योगदान करते हैं …
यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165, 177, और 194 के बारे में संक्षेप में जानकारी है, जो राज्य के एडवोकेट जनरल से संबंधित है: अनुच्छेद 165 – राज्य के एडवोकेट जनरल (Advocate-General of the State) अनुच्छेद 177 – एडवोकेट जनरल के अधिकार (Rights of the Advocate-General) अनुच्छेद 194 – विधायिका सदस्यों की कानूनी प्रतिनिधित्व (Legal …
राज्य सार्वभौमिक सेवा आयोग (State Public Service Commission) भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित होते हैं और ये संविधानिक निकाय होते हैं जो विभिन्न राज्यों के सरकारी नौकरियों की भर्ती और सरकारी सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन आयोगों का मुख्य कार्य राज्य के सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को …
राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) Read More »
यहां भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से 71 का एक संक्षेप दिया गया है: अनुच्छेद 63: भारतीय उपराष्ट्रपति: अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति को प्राधिकृत प्रधान बनाना: अनुच्छेद 65: उपराष्ट्रपति को अधिनस्थ पद के रूप में कार्य करने या प्राधिकृत पद के रूप में कार्य करने या अभ्यास करने की अवधि, या अध्यक्ष की अनुपस्थिति के …
उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद (Article related to Vice President) Read More »
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक भारतीय संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण से संबंधित हैं। ये आर्टिकल्स भारत के यूनियन (केंद्र सरकार) और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को नियंत्रित करने के बारे में हैं। यहां इन आर्टिकल्स का संक्षेप दिया गया है: अनुच्छेद 268 – संघ द्वारा लगाए …
उत्तर पूर्वी परिषद (North Eastern Council – NEC) भारत में एक क्षेत्रीय योजना और विकास संगठन है, जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित केंद्रीय सरकार की सहायता और समन्वय प्रदान करता है। इसे 7 नवंबर 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न कौंसिल एक्ट, 1971 के माध्यम से स्थापित किया गया था। NEC का …
भारतीय संविधान के प्रस्तावना की संशोधनीयता के बारे में विवाद और न्यायिक व्याख्या का विषय रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना की संशोधनीयता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया है। यहां मुख्य बिंदुओं को दिया गया है: भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर …
प्रस्तावना की संशोधनशीलता (Amendability of preamble) Read More »
