अपने प्राथमिक कार्यों के अलावा, भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों का आयोग (National Commission for Scheduled Tribes – NCST) अनुसूचित जनजातियों (STs) के समग्र कल्याण और विकास की सुनिश्चिति के लिए विभिन्न अन्य कार्य करता है। इन अतिरिक्त कार्यों में शामिल हैं: इन अतिरिक्त कार्यों के माध्यम से NCST भारत में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक …
आयोग के अन्य कार्य (Other Functions of the Commission) Read More »
भारत की योजना आयोग (Planning Commission of India) भारत की पांच वर्षीय योजनाओं (Five-Year Plans) का निर्माण करने और उनके प्रावधानन की जिम्मेदारी थी और उनके कार्यान्वयन का परिप्रेक्ष्य देखती थी। हालांकि, इसे 2015 में नीति आयोग (NITI Aayog – National Institution for Transforming India) के साथ बदल दिया गया है। यहां भारतीय योजना आयोग …
पंचायती राज भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सूचित करता है। इस प्रणाली में स्थानीय सरकारों को स्थानीय समुदायों के विकास और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है। पंचायती राज सिस्टम गांव, इंटरमीडिएट (ब्लॉक), और जिला स्तरों पर चुने गए स्थानीय निकायों का गठन करता है, जिन्हें पंचायती राज संस्थान कहा …
State Reserved Seats for SCs Reserved Seats for STs Andhra Pradesh 29 7 Arunachal Pradesh 0 0 Assam 8 16 Bihar 38 23 Chhattisgarh 29 10 Goa 1 0 Gujarat 13 27 Haryana 17 0 Himachal Pradesh 17 0 Jharkhand 28 26 Karnataka 36 15 Kerala 14 2 Madhya Pradesh 35 47 Maharashtra 29 25 …
भारत में विधायिका परिषद की स्थिति: भारतीय संविधान में विधायिका परिषद को एक उपनिदेशक और संरक्षणात्मक संस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विधायिका परिषद राज्य विधायिकाओं का दुवारा बनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य विधायिकाओं की जांच की जाने वाली उच्च स्तरीय विधायिका की स्थापना करना है। निम्नलिखित हैं विधायिका परिषद की …
विधान परिषद की स्थिति (Position of Legislative Council) Read More »
भारत में राज्य विधायिका की अधिवेशन: राज्य विधायिकाओं की अधिवेशनों का मतलब होता है कि यह कब और कैसे विधायिका की बैठकें आयोजित करते हैं जिनमें सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और कानूनों को पारित करने का अवसर मिलता है। ये अधिवेशन कुछ महत्वपूर्ण विवरण होते हैं: राज्यों में विधायिका सत्रों की अधिवेशनों …
राज्य विधानमंडल के सत्र (Sessions of State Legislature) Read More »
भारत में राज्य विधायिका में विधायिकीय प्रक्रिया: राज्य विधायिका में कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में विभाजित होती है: Legislative Procedure in State Legislature in India: The legislative process for passing laws in state legislatures in India consists of the following stages:
भारत में दो सदनों का कार्यकाल की अवधि निम्नलिखित है: लोकसभा: राज्यसभा: The duration of the two houses in India is as follows: Lok Sabha: Rajya Sabha:
भारत में राज्य विधायिका की सदस्यता के प्रमुख पहलु: Membership of State Legislature in India – Key Points:
बिल्कुल, यहाँ भारतीय संसद के दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, के संरचना के बारे में बुलेट पॉइंट्स में दिए गए हैं: लोकसभा: राज्यसभा: ये बुलेट पॉइंट्स भारतीय संसद के दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, के संरचना की मुख्य विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। Certainly, here is the composition of the two houses of the Indian …
