भारतीय संविधान की धारा 148 भारत के संविधान में भारतीय संविधान के महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षा एवं लेखा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित मुख्य प्रावधानों को संज्ञान में रखता है।
1. नियुक्ति: भारतीय संविधान की धारा 148 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार होता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर होती है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष से परामर्श किया जाता है। महालेखा परीक्षक का कार्यकाल छह वर्षों तक होता है या तब तक जब वह 65 वर्ष की आयु को पूरा न कर लें, जो भी पहले होता है।
2. पात्रता: महालेखा परीक्षक के पद के लिए चयनित होने के लिए, व्यक्ति को भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को होने या होने के योग्य होने की आवश्यकता है।
3. स्वतंत्रता: महालेखा परीक्षक स्वतंत्रता से और किसी बाहरी प्रभाव के बिना कार्य करने की उम्मीद होती है। इस स्वतंत्रता का महालेखा परीक्षक के कार्यों को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से महालेखा की जांच की जाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
4. हटाना: महालेखा परीक्षक को सिर्फ प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। हालांकि, हटाने की प्रक्रिया जटिल होती है और इसमें संसद द्वारा अदला-बदली की प्रक्रिया शामिल होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होती है।
5. कार्य और अधिकार: धारा 148 महालेखा परीक्षक को वित्तीय लेखा की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए प्राधिकृति और जिम्मेदारी प्रदान करती है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों की जांच की जाए, साथ ही सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार से धन प्राप्त करने वाली किसी अन्य संगठनों की भी। महालेखा परीक्षक वित्तीय महालेखा, प्रदर्शन महालेखा और अनुपालन महालेखा कैरियर करता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक धन पूर्णत: और कानून के अनुसार प्रयोग हो रहा है।
6. राष्ट्रपति और गवर्नर्स को रिपोर्ट करना: महालेखा परीक्षक अपनी महालेखा परीक्षण रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य सरकारों के मामले में, महालेखा परीक्षक उनके संबंधित गवर्नर के पास भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्ट्स में महालेखा परीक्षण से प्राप्त जाँच के परिणाम, टिप्पणियां और सिफारिशें शामिल होती हैं, जिनके आधार पर जाँच की जाती है।
7. जवाबदेही में भूमिका: महालेखा परीक्षक सरकार के वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों के लिए जवाबदेह होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय अनियमितताओं, वित्त प्रबंधन की दुरुपयोग, और व्यय में अक्षमता को हाइलाइट करके, महालेखा परीक्षक सरकार के गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही में योगदान करता है।
8. अधिकार और अधिकार: धारा 148 महालेखा परीक्षक को सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज़, और महालेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी तक पहुँचने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है। महालेखा परीक्षक साक्षार करने के लिए साक्षरों को बुलाते हैं, व्यक्तियों की जाँच करते हैं, और महालेखा परीक्षण को प्रभावी ढंग से करने के लिए सभी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
संक्षेप में, भारतीय संविधान की धारा 148 भारतीय सरकार में महालेखा परीक्षक की भूमिका, नियुक्ति प्रक्रिया, स्वतंत्रता, और कार्यों की स्थापना करती है, जो भारत के सरकारी वित्तों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और महालेखा परीक्षण सरकारी वित्तों की उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Article 148 of the Indian Constitution deals with the appointment and functions of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India. It outlines the following key provisions:
1. Appointment: The President of India appoints the CAG. The appointment is made following the recommendation of the Prime Minister, who consults with the Speaker of the Lok Sabha (House of the People) and the Chairman of the Rajya Sabha (Council of States). The CAG holds office for a term of six years or until reaching the age of 65, whichever is earlier.
2. Eligibility: To be eligible for appointment as the CAG, a person must have held or be eligible for the office of a judge of a High Court in India.
3. Independence: The CAG is expected to function independently and without external influence. This independence is crucial to ensure impartial and effective auditing of government finances.
4. Removal: The CAG can only be removed from office by an order of the President on the grounds of proven misbehavior or incapacity. However, the removal process is complex and involves impeachment by the Parliament, similar to the process for removing a judge of the Supreme Court.
5. Functions and Powers: Article 148 grants the CAG the authority and responsibility to audit and report on the accounts of the central and state governments, as well as government agencies, public sector undertakings, and any other entities that receive funds from the government. The CAG conducts financial audits, performance audits, and compliance audits to ensure that public funds are utilized efficiently and in accordance with the law.
6. Reports to the President and Governors: The CAG submits audit reports to the President of India. In the case of state governments, the CAG also submits reports to the respective Governors. These reports are then presented to the legislatures (Parliament at the central level and State Legislatures at the state level). The reports contain findings, observations, and recommendations based on the audits conducted.
7. Role in Accountability: The CAG plays a critical role in holding the government accountable for its financial and administrative decisions. By highlighting irregularities, financial mismanagement, and inefficiencies in government spending, the CAG contributes to transparency and accountability in governance.
8. Powers and Authority: Article 148 provides the CAG with extensive powers to access government records, documents, and information necessary for auditing purposes. The CAG can summon witnesses, examine individuals, and obtain all relevant information to conduct audits effectively.
In summary, Article 148 of the Indian Constitution establishes the role, appointment process, independence, and functions of the Comptroller and Auditor General of India, a constitutional authority responsible for auditing and ensuring financial accountability in the Indian government. The CAG’s role is pivotal in promoting transparency and accountability in the use of public funds.