भारतीय महालेखा परीक्षक (CAG) भारत सरकार के वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के प्रमुख कर्तव्य और शक्तियां बयान की गई हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों को और अधिक स्पष्ट करने और विवरणिका करने वाले अन्य अनुच्छेदों और कानूनों का उल्लेख किया जाता है। यहां CAG के कर्तव्य और शक्तियों का एक अवलोकन है, जिसमें अनुच्छेद 149, 150, 151, और 279 के संदर्भों का भी उल्लेख किया गया है:
अनुच्छेद 148: महालेखा परीक्षक (CAG) के कर्तव्य और शक्तियां
CAG के प्रमुख कर्तव्य और शक्तियों का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। इनमें शामिल हैं:
- हिसाबों का परीक्षण: CAG से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, और अन्य ऐसे संगठनों के हिसाबों का परीक्षण करने और रिपोर्ट करने की प्रमुख जिम्मेदारी है जो सरकारी धन प्राप्त करते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (PSUs) का परीक्षण: CAG को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और सरकारी स्वामित्व वाली निगमों के हिसाब और वित्तीय लेन-देन का परीक्षण करने की जिम्मेदारी है ताकि वित्तीय ईमानदारी सुनिश्चित की जा सके।
- प्रदर्शन परीक्षण: वित्तीय परीक्षण के अलावा, CAG कार्यक्रम और गतिविधियों की प्रभावकारिता, कुशलता, और मान्यता का मूल्यांकन करने के लिए प्रदर्शन परीक्षण करता है।
- विशेष परीक्षण: आवश्यकता होने पर, CAG विशेष परीक्षण कर सकता है, जैसे वित्तीय अनियमितताओं या जनसाधारण के रुझानों की जांच।
- स्वतंत्रता: CAG सरकार के प्रभाव या नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से काम करता है और उसके परीक्षण फिंडिंग्स की विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
- पार्लियामेंट को रिपोर्ट: CAG अपनी परीक्षण रिपोर्ट्स को भारतीय राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है, जिन्हें वह पार्लियामेंट के हर घर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इन रिपोर्ट्स में सरकारी वित्त और कार्यों से संबंधित फिंडिंग्स, अवलोकन, और सिफारिशें शामिल होती हैं।
अनुच्छेद 149: खातों के संदर्भ में CAG के कर्तव्य और शक्तियां
अनुच्छेद 149 यह निर्दिष्ट करता है कि CAG को संघ द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत खातों का परीक्षण और जांच करने के संबंध में कर्तव्य और शक्तियों का पालन करना होगा।
अनुच्छेद 150: संघ और राज्यों के खातों का रूप
इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ और राज्यों के खाते इस रूप में रखे जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा CAG के साथ परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा।
अनुच्छेद 151: परीक्षण रिपोर्ट्स
अनुच्छेद 151 यह कहता है कि CAG की रिपोर्ट जो संघ के खातों से संबंधित होती है, वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जिन्हें वह पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
अनुच्छेद 279: “करों की निवल राशि” की गणना
अनुच्छेद 279 करों की “निवल राशि” की गणना के संदर्भ में होता है, जो सरकारी प्रबंधन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। CAG के परीक्षण और रिपोर्ट्स भी कर संबंधित गणनाओं की सटीकता और अनुपालन का मूल्यांकन करने में भूमिका निभा सकते हैं।
संक्षेप में, जबकि अनुच्छेद 148 प्रमुख रूप से महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का विवरण देता है, अन्य अनुच्छेद जैसे 149, 150, 151, और 279, साथ ही विभिन्न कानूनों और विधियों के संदर्भ में भारत में वित्तीय पर्यवेक्षण और जवाबदेही के संदर्भ में उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों को और भी स्पष्ट और प्रशासनिक रूप से प्रबंधित करते हैं।
The Comptroller and Auditor General (CAG) of India plays a crucial role in ensuring financial accountability and transparency in government operations. While the primary duties and powers of the CAG are outlined in Article 148 of the Indian Constitution, other articles and laws further elaborate on their responsibilities and functions. Here’s an overview of the CAG’s duties and powers, including references to Article 149, 150, 151, and 279 of the Constitution:
Article 148: Duties and Powers of the Comptroller and Auditor General (CAG)
The primary duties and powers of the CAG are described in Article 148 of the Indian Constitution. These include:
- Audit of Accounts: The CAG audits and reports on the accounts of the central government, state governments, and other entities that receive government funds.
- Audit of Public Sector Undertakings (PSUs): The CAG is responsible for auditing the accounts and financial transactions of public sector undertakings and government-owned corporations to ensure financial probity.
- Performance Audit: Besides financial audits, the CAG conducts performance audits to assess the effectiveness, efficiency, and economy of government programs and activities.
- Special Audits: The CAG can conduct special audits when necessary, such as investigations into financial irregularities or matters of public interest.
- Audit of Autonomous Bodies: The CAG also audits the accounts of autonomous bodies, universities, and institutions that receive government grants or substantial funding.
- Reporting to Parliament: The CAG submits audit reports to the President of India, who lays them before Parliament. These reports include findings, observations, and recommendations related to government finances and operations.
Article 149: Duties and Powers of the CAG with Regard to Accounts
Article 149 specifies that the CAG shall perform the duties and exercise the powers concerning the audit and examination of accounts as determined by or under any law made by Parliament.
Article 150: Form of Accounts of the Union and the States
This article lays down that the accounts of the Union and the states shall be kept in such form as the President may prescribe after consulting with the CAG.
Article 151: Audit Reports
Article 151 states that the reports of the CAG relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
Article 279: Calculation of “Net Proceeds of Taxes”
Article 279 refers to the calculation of the “net proceeds of taxes,” which is an important aspect related to the financial management of the government. The CAG’s audits and reports may also play a role in assessing the accuracy and compliance of tax-related calculations.
In summary, while Article 148 primarily defines the duties and powers of the Comptroller and Auditor General, other articles like 149, 150, 151, and 279, along with various laws and regulations, further shape and govern the CAG’s responsibilities and functions in the context of financial oversight and accountability in India.