योजना आयोग के कार्मिक (Personnel of Planning Commission)

भारतीय योजना आयोग के कर्मचारी, जिन्होंने 2015 में नीति आयोग द्वारा बदल दिया गया, आर्थिक योजना और विकास से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों का विविध समूह था। इन व्यक्तियों ने नीति तय करने, डेटा का विश्लेषण करने, और विकास कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां योजना आयोग में कुंजी व्यक्तिगत कर्मचारी भूमिकाएँ हैं:

1. उपाध्यक्ष: उपाध्यक्ष एक प्रमुख अर्थशास्त्री या नीति निर्माता थे जो प्रधानमंत्री अनुपस्थित होने पर योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे।
2. पूर्णकालिक सदस्य: योजना आयोग के पूर्णकालिक सदस्य विशिष्ट क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि में विशेषज्ञ थे। वे नीति तय करने के लिए विशेषज्ञ सलाह और उपयुक्तियाँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे।
3. अधिकृत सदस्य: संघ मंत्री सहित केंद्रीय मंत्री योजना आयोग के अधिकृत सदस्य थे। वे अपने संबंधित मंत्रालयों का प्रतिष्ठान रखते थे और अपने जिम्मेदारी क्षेत्र से संबंधित नीति मामलों पर प्रतिक्रिया प्रदान करते थे।
4. राज्य प्रतिनिधित्व: योजना और विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों से मुख्यमंत्री और योजना मंत्री शामिल थे।
5. सचिव: योजना आयोग के पास एक सचिव था, अक्सर एक वरिष्ठ प्रशासनिक, जिम्मेदार थे दैनिक प्रशासन और समन्वय की गतिविधियों के लिए।
6. डिवीजन के प्रमुख: आयोग में विभिन्न डिवीजन्स थे जो कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि जैसे विशेष क्षेत्रों को समर्पित थे। प्रत्येक डिवीजन का प्रमुख अधिकारी या विशेषज्ञ था जो संबंधित क्षेत्र में।
7. प्रोग्राम मूल्यांकन विशेषज्ञ: प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन (PEO) आयोग के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति का मॉनिटर और मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार थे।

8. अर्थशास्त्री और शोधकर्ता: योजना आयोग अर्थशास्त्री और शोधकर्ता को रखता था जो विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर शोध करते थे, डेटा विश्लेषण प्रदान करते थे, और नीति तय करने में योगदान करते थे।
9. प्रशासनिक कर्मचारी: प्रशासनिक कर्मचारी आयोग की दैनिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे, जैसे कि रिकॉर्ड रखना, पत्र प्रेषण, और बैठकों और आयोजनों के लिए औद्योगिक समर्थन।
10. सलाहकार और विशेषज्ञ: आयोग अक्सर प्रोजेक्ट या विषय-विशिष्ट आधार पर सलाहकारों और विशेषज्ञों को नियुक्त करता था ताकि विशेषज्ञ सलाह और विशेष विश्लेषण प्रदान किया जा सके।

इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि योजना आयोग के कर्मचारी का संरचन समय के साथ बदल सकता था, और विभिन्न सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्नता प्रस्तुत कर सकतीं थीं। विशेषतः, 2015 में नीति आयोग की स्थापना के साथ, योजना आयोग को बदलने के लिए नई संगठन संरचना और कर्मचारी संरचना अस्तित्व में आई, जो योजना आयोग की जगह लेने के लिए आई थी।

The personnel of the Planning Commission of India, which was replaced by the NITI Aayog in 2015, included a diverse group of individuals with expertise in various fields related to economic planning and development. These individuals played key roles in formulating policies, analyzing data, and implementing development programs. Here are some of the key personnel roles in the Planning Commission:

1. Deputy Chairman: The Deputy Chairman was a prominent economist or policymaker who served as the de facto head of the Planning Commission when the Prime Minister was not available.
2. Full-Time Members: Full-time members of the Planning Commission were experts in specific sectors such as agriculture, industry, health, education, etc. They were responsible for providing specialized advice and inputs for policy formulation.
3. Ex-Officio Members: Union Ministers, including the Union Finance Minister, were ex-officio members of the Planning Commission. They represented their respective ministries and provided insights into policy matters related to their areas of responsibility.
4. State Representatives: Chief Ministers and Planning Ministers from various states were part of the Planning Commission to ensure coordination between the central and state governments in planning and development matters.
5. Secretary: The Planning Commission had a Secretary, often a senior bureaucrat, responsible for the day-to-day administration and coordination of the Commission’s activities.
6. Division Heads: The Commission had various divisions dedicated to specific areas such as agriculture, industry, health, education, infrastructure, etc. Each division was headed by a senior officer or expert in the respective field.
7. Program Evaluation Experts: Program Evaluation Organization (PEO) within the Commission consisted of experts responsible for monitoring and evaluating the progress of various programs and projects under the Five-Year Plans.
8. Economists and Researchers: The Planning Commission employed economists and researchers who conducted research on various economic and social issues, provided data analysis, and contributed to policy formulation.
9. Administrative Staff: Administrative staff were responsible for the day-to-day operations of the Commission, including record-keeping, correspondence, and logistical support for meetings and events.
10. Consultants and Specialists: The Commission often hired consultants and specialists on a project-specific basis to provide specialized advice and analysis.

It’s important to note that the composition of the Planning Commission’s personnel could change over time, and different governments may introduce variations based on their priorities and needs. Additionally, with the establishment of the NITI Aayog in 2015, a new organizational structure and personnel composition came into existence to replace the Planning Commission.