यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है जो भारतीय संविधान के लिए अंतर्निहित संविधान और महालक्ष्मी को लेकर है:
अनुच्छेद 148 – भारत के लेखा और महालेखा निरीक्षक:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के लेखा और महालेखा निरीक्षक (CAG) की कड़ी कुर्सी स्थापित की जाती है।
- CAG का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वह छः वर्षों तक या जब तक वह 65 वर्ष की आयु नहीं पहुंचते, तब तक की जाती है, जिसमें से जो भी पहले होता है।
- इस अनुच्छेद में CAG की कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख होता है, जिसमें संघ और राज्यों के राजस्व और व्यय से संबंधित लेखा परीक्षण शामिल है।
- CAG की रिपोर्ट्स संविधान के अनुच्छेद 148 में प्रावधान किए गए उनके दायित्वों और शक्तियों का विवरण है, जिसमें संघ और राज्यों के खातों की सही रख-रखाव और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वे कानूनों और विधियों का पालन करते हैं।
अनुच्छेद 149 – CAG के कर्तव्य और शक्तियां:
- अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्य और शक्तियों का विवरण होता है।
- CAG की जिम्मेदारी है कि वह भारत के संघ और हर राज्य और संघ शासित प्रदेश के संघीय कोष से होने वाले खर्च की समीक्षा करे।
- CAG की जिम्मेदारी इसे सुनिश्चित करने में शामिल है कि संघ और राज्यों के खाते सही ढंग से बनाए रखे जाते हैं और कि वे कानूनों और विधियों का पालन करते हैं।
अनुच्छेद 150 – संघ और राज्यों के खातों का रूप:
- अनुच्छेद 150 में उन खातों को एक ऐसे रूप में रखा जाना है जैसा कि उन्हें CAG की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- इस अनुच्छेद में यह महत्वपूर्ण होता है कि समृद्ध लेखांकन मानकों को बनाए रखने के लिए एक समान नियमित लेखा मानकों के रूप में भरोसापूर्ण रखा जाए।
अनुच्छेद 151 – लेखा परीक्षण रिपोर्ट:
- अनुच्छेद 151 में CAG द्वारा तैयार की जाने वाली लेखा परीक्षण रिपोर्टों का प्रावधान होता है।
- CAG वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट्स को भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर को प्रस्तुत करता है, जिसके बाद उन्हें संघ या राज्य विधानमंडलों के समक्ष पेश किया जाता है।
- इन रिपोर्ट्स में सरकार के वित्त और परिचालन से संबंधित विचार, अवलोकन, और सिफारिशें शामिल होती हैं।
ये अनुच्छेद संघ और राज्य सरकार के वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता में महालेखा और महालेखा निरीक्षक (CAG) की भूमिका, जिम्मेदारियों, और शक्तियों को स्थापित करते हैं। CAG की रिपोर्ट्स सरकारी खर्च और वित्त नियमों और विधियों का पालन करने में निगरानी की भूमिका निभाती हैं।
Here is an overview of Articles 148 to 151 related to the Comptroller and Auditor-General (CAG) of India:
Article 148 – Comptroller and Auditor-General of India:
- Article 148 of the Indian Constitution establishes the office of the Comptroller and Auditor-General (CAG) of India.
- The CAG is appointed by the President of India and serves for a term of six years or until they reach the age of 65, whichever is earlier.
- The CAG’s duties and powers are outlined in this article, including the audit of accounts related to the revenues and expenditure of the Union and the states.
- The CAG’s reports are submitted to the President, who lays them before both Houses of Parliament.
Article 149 – Duties and Powers of the CAG:
- Article 149 elaborates on the duties and powers of the CAG.
- The CAG is responsible for auditing all the expenditure from the Consolidated Fund of India and of each state and Union Territory.
- The CAG also audits the transactions of the government related to debt, loans, and investments.
- The CAG’s role includes ensuring that the accounts of the Union and states are maintained correctly and that they are in compliance with the laws and regulations.
Article 150 – Form of Accounts of the Union and States:
- Article 150 specifies that the accounts of the Union and of each state shall be kept in such a form as the President may prescribe on the advice of the CAG.
- This article emphasizes the importance of maintaining uniform accounting standards to facilitate auditing by the CAG.
Article 151 – Audit Reports:
- Article 151 deals with the audit reports prepared by the CAG.
- The CAG submits annual audit reports to the President or the Governor of a state, depending on the level of government being audited.
- These reports are then laid before the respective legislatures (Parliament or State Legislature).
- The reports include findings, observations, and recommendations related to government finances and operations.
These articles collectively establish the role, responsibilities, and powers of the Comptroller and Auditor-General of India in ensuring financial accountability and transparency in the government’s financial management. The CAG’s reports play a crucial role in the oversight of government spending and adherence to financial rules and regulations.