भारत में चुनाव सुधार विभिन्न परिवर्तन, सुधार और चुनाव प्रक्रिया को बेहतरीन बनाने के लिए किए गए विभिन्न परिवर्तन, सुधार और कानूनी संशोधनों को दर्शाते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया की निष्कर्षता, पारदर्शिता और यथासंभाव में निष्कर्षता को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं। ये सुधार लोकतंत्र को मजबूत करने और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि चुनाव वास्तव में लोगों की इच्छा को प्रकट करें। यहां भारत में कुछ महत्वपूर्ण चुनाव सुधार की विस्तारित जानकारी है:
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): ईवीएम्स को 1990 के दशक में पेपर बैलेट्स की जगह प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने मतदान प्रक्रिया की कुशलता में सुधार किया, धाँधली और झूठी वोटिंग को कम किया और तेज नतीजे प्रदान किए हैं।
- मतदाता पहचान: मतदाता पहचान के साथ साथ मतदानकर्ताओं की पहचान की गई वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत ने मतदाताओं की पहचान की पुष्टि करने में मदद की है और प्रतिमानन और बोगस वोटिंग को कम किया है।
- मतदाता पंजीकरण: मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाए। इसमें मॉडर्न प्रौद्योगिकी का उपयोग ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण और सत्यापन के लिए होता है।
- राजनीतिकी क्रिमिनल पुनरावलोकन: चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपराधिक रिकॉर्ड वालों को चुनौती देने से बाहर करने की मांग की गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के आदर्श को प्राथमिकता देने के लिए राजनीतिक पार्टियों को भी आपत्तिकरण के लिए दिशा दी है।
- वित्त और पारदर्शिता: चुनाव में पैसे की शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के वित्त प्रदान करने की अधिकारिक वित्त प्रदान करने के लिए तालाबंदी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसमें चुनावी बोंड्स का प्रस्तुतीकरण और राजनीतिक दान की सख्त रिपोर्टिंग की आवश्यकता है।
- चुनावी धन सुधार: उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव व्यय पर सीमा होती है। इन सीमाओं को समय-समय पर मुद्रास्फीत होने के लिए संशोधित किया जाता है।
- महिला प्रतिनिधित्व: चुनावी निकायों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की अधिक मांग है। कुछ सुधारों का सहियोग, स्थानीय निकायों में (पंचायती राज संगठन) महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षित करने और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण कानून के द्वारा किया जाता है।
- चुनावों की राजकोटी वित्त प्रदान: राजनीतिक पार्टियों को निजी दानों पर अपनी आवश्यकता को कम करने के लिए राजकोटी वित्त प्रदान करने के बारे में चर्चाएँ हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ा सकता है।
- चुनाव आयोग की स्वतंत्रता: भारतीय चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मतदान की मुफ्त और निष्कर्ष मुफ्तता की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य चुनाव आयुक्ता और चुनाव आयुक्तों की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित कार्यकाल होता है।
- मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी): एमसीसी एक सेट के गाइडलाइंस होते हैं जो चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करते हैं और समान क्षेत्र पर खेल की भूमि बनाने के लिए दिशा देते हैं। इसे चुनाव आयोग द्वारा प्रवृत्त किया जाता है।
- पोस्टल बैलट: सेवा कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को पोस्टल बैलट का सही से पहुंचने की अनुमति देने के लिए मानदंडों की दरकार होती है।
- नैतिक मतदान: “नन ऑफ द अबव” (नोटा) जैसे पहल के माध्यम से मतदाताओं को उनकी असंतुष्टि व्यक्त करने की अनुमति होती है जब उन्हें उपलब्ध उम्मीदवारों से असंतुष्टि होती है।
- शिक्षात्मक सुधार: वोटरों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए वोटर शिक्षा कार्यक्रम और पहल आयोजित किए जाते हैं।
ये चुनाव सुधार चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने, पारदर्शिता में सुधार करने, भ्रष्टाचार को कम करने और प्रतिनिधित्व और जवाबदेही के लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को निभाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, चुनाव सुधार भारत की जीवंत लोकतंत्र में अद्यतित प्रक्रिया है।
Electoral reforms in India refer to the various changes, improvements, and legal modifications made to the electoral system and processes to enhance the fairness, transparency, and integrity of elections. These reforms are essential for strengthening democracy and ensuring that elections truly reflect the will of the people. Here are some of the key electoral reforms in India:
- Introduction of Electronic Voting Machines (EVMs): EVMs were introduced in the late 1990s to replace traditional paper ballots. They have improved the efficiency of the voting process, reduced fraudulent practices, and provided faster results.
- Voter Identification: The introduction of Voter ID cards with photographs has helped in verifying the identity of voters and reducing impersonation and bogus voting.
- Voter Registration: Continuous efforts are made to improve the accuracy of voter lists and ensure that eligible voters are included. This includes the use of technology for online voter registration and verification.
- Decriminalization of Politics: There have been calls to disqualify candidates with criminal records from contesting elections. The Supreme Court of India has also directed political parties to disclose criminal antecedents of their candidates.
- Funding and Transparency: To reduce the influence of money power in elections, there have been reforms to increase transparency in political party funding. The introduction of electoral bonds and stricter reporting requirements for political donations are examples of such reforms.
- Campaign Finance Reform: There are limits on campaign expenditure by candidates and political parties. These limits are periodically revised to account for inflation.
- Women’s Representation: There is a demand for greater representation of women in elected bodies. Some reforms include reserving seats for women in local bodies (Panchayati Raj institutions) and the introduction of the Women’s Reservation Bill in Parliament.
- State Funding of Elections: There have been discussions about providing state funding to political parties to reduce their reliance on private donations, which can lead to corruption.
- Election Commission Independence: Ensuring the autonomy and independence of the Election Commission of India is crucial for conducting free and fair elections. The Chief Election Commissioner and Election Commissioners are appointed by the President and have fixed tenures to reduce political interference.
- Model Code of Conduct (MCC): The MCC is a set of guidelines that regulate the conduct of political parties and candidates during elections to ensure a level playing field. It is enforced by the Election Commission.
- Postal Ballots: Measures have been taken to allow easier access to postal ballots for service personnel, senior citizens, and those with disabilities.
- Ethical Voting: Initiatives like “None of the Above” (NOTA) on the ballot paper allow voters to express their dissatisfaction with the available candidates.
- Educational Reforms: Voter education programs and initiatives are conducted to raise awareness among voters about their rights and responsibilities.
These electoral reforms aim to improve the electoral process, enhance transparency, reduce corruption, and uphold the democratic principles of representation and accountability. While progress has been made in some areas, electoral reforms remain an ongoing process in India’s vibrant democracy.