“शोषण के खिलाफ अधिकार” भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत गारंटी किए गए मौलिक अधिकारों में से एक है। इस अधिकार का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षित करना है, खासतर उन बातों से जुड़ा हुआ जो बलात्कार, अवैध श्रम, और बाल श्रम को शामिल करते हैं। यहां “शोषण के खिलाफ अधिकार” के मुख्य पहलु हैं:
- मानव व्यापार और बलात्कार की प्रतिषेधन (अनुच्छेद 23): अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और बलात्कार की प्रतिषेधन है। इसमें कहा गया है कि मानव व्यापार और बेगर (बलात्कार) को प्रतिषेध किया गया है, और इस प्रावधान का किसी भी उल्लंघन को कानून द्वारा दंडनीय अपराध माना जाता है। “बेगर” एक ऐसी प्रथा का संदर्भ है जिसमें किसी को मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- बाल श्रम की प्रतिषेधन (अनुच्छेद 24): अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में रोजगार कराने की प्रतिषेधन है। इसका उद्देश्य बच्चों को खतरनाक और हानिकारक काम के वातावरण में रोजगार से बचाना है, जो उनके स्वास्थ्य और भलाइ को खतरे में डाल सकता है।
बाल श्रम भारत में एक गंभीर समस्या है, और इसकी प्रतिषेधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत शामिल है। यह महत्वपूर्ण उपाय बच्चों के अधिकार और भलाइ की सुरक्षा के लिए है। यह कानून बच्चों को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाल सकने वाले खतरनाक और हानिकारक कामों में 14 वर्ष से कम आयु में रोजगार कराने की प्रतिषेधन को दर्ज कर
The “Right Against Exploitation” is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution under Articles 23 and 24. This right aims to protect individuals from various forms of exploitation, particularly those that involve forced labor, trafficking, and child labor. Here are the key aspects of the Right Against Exploitation:
- Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labor (Article 23): Article 23 prohibits human trafficking and forced labor. It states that trafficking in human beings and begar (forced labor) are prohibited, and any contravention of this provision is an offense punishable by law. “Begar” refers to the practice of compelling a person to work without remuneration.
- Prohibition of Child Labor (Article 24): Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any hazardous occupation or process. It aims to prevent the exploitation of children in dangerous and harmful work environments that could jeopardize their health and well-being.
Child labor is a grave concern in India, and its prohibition is enshrined in the Indian Constitution under Article 24. This crucial measure aims to protect the rights and well-being of children. The law prohibits the employment of children below 14 years of age in hazardous occupations or processes that could jeopardize their health and safety. This ban is a reflection of India’s commitment to eradicating exploitative practices and ensuring children’s proper development and education. The government has taken steps to enforce this ban through various legal provisions and awareness campaigns. However, despite these efforts, child labor remains a challenge due to socio-economic factors. Ongoing efforts include strengthening enforcement mechanisms, providing access to quality education, and addressing poverty to ensure a brighter future for India’s children.
The Right Against Exploitation seeks to ensure the dignity and well-being of individuals by safeguarding them against exploitative practices that infringe upon their basic human rights. It reflects the commitment of the Indian Constitution to eradicate forms of forced labor and child labor and to protect vulnerable individuals from being subjected to inhumane treatment.