निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण (Classification of the Directive Principles)

भारतीय संविधान में, राज्य के दिशा-निर्देश (Directive Principles of State Policy – DPSP) राज्य सरकार को नीतियों को तैयार करते समय और कानून बनाते समय मार्गदर्शन और सिफारिशें प्रदान करते हैं। ये दिशा-निर्देश कोर्टों द्वारा कानूनी रूप से प्रयोज्य नहीं होते हैं, लेकिन सरकार को न्यायपूर्ण और समानित समाज बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करने का उद्देश्य सेवा करते हैं। दिशा-निर्देश चार श्रेणियों में विभाजित हैं:

1. सामाजिक दिशा-निर्देश (धारा 38-39):
   • धारा 38: यह दिशा-निर्देश राज्य को सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि वह एक सामाजिक आदर्श को बढ़ावा देने वाले समाज का संरक्षण करने वाला सामाजिक आदर्श बनाए, जिसमें सभी नागरिकों के लिए भलाई को बढ़ावा प्राप्त हो।
   • धारा 39: इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों और अवसरों को न्यायपूर्ण रूप से वितरित करने के लिए विभिन्न उप-निर्देश शामिल हैं। इनमें सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त जीवनोपाय सुनिश्चित करना, संसाधनों और उत्पादन के साधनों की संघटन को रोकना और समान काम के लिए समान मानक सुनिश्चित करना शामिल है।
2. आर्थिक दिशा-निर्देश (धारा 39A-43):
   • धारा 39A: इसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने का कार्य है कि वह कानूनी प्रणाली की प्रचार-प्रसार को कानूनी तंत्र पर न्याय को समान अवसर की आधार पर प्रोत्साहित करे और जिन लोगों के पास इसे अदा करने की सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे।
   • धारा 41: यह उस अधिकार को मान्यता देता है कि बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, जिसमें उनके रोज़गार, शिक्षा, और जनसहायता के मामलों को शामिल किया गया है।
   • धारा 42: यह दिशा-निर्देश न्यायिक और मानवीय रूप से काम की शर्तें और मातृत्व सहायता को सुनिश्चित करने के लिए है।
   • धारा 43: यह राज्य को एक जीविका की मानवीय स्तर और सामर्थ्य की मानक जीवन मानक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
3. राजनीतिक दिशा-निर्देश (धारा 44-51):
   • धारा 44: यह राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि वह एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है ताकि जाति और सामाजिक असमानता को खत्म किया जा सके।
   • धारा 45: इसमें बच्चों के लिए 14 वर्ष तक के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मान्यता देता है।
   • धारा 46: यह शिक्षा और आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की शिक्षा और आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए दिशा-निर्देश देता है और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षित करने का कार्य है।
   • धारा 47 और 48: इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार, मद्यपान और ड्रग्स की प्रतिष्ठा, और कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठन पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है।
   • धारा 49-51: ये धाराएँ स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के वस्तुओं की सुरक्षा, न्यायिक और कार्यकारी शाखा की आपसी स्वतंत्रता, और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
4. पर्यावरण दिशा-निर्देश (धारा 48A):
   • धारा 48A: यह धारा 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ी गई है और इसमें राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का कर्तव्य दिया गया है।

ये दिशा-निर्देश भारतीय संविधान की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक दर्शनिकता को प्रकट करते हैं और समाज की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार को नीतियों को लागू करने में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं।

The Indian Constitution, the Directive Principles of State Policy (DPSP) are the guidelines and recommendations provided to the state government while formulating policies and making laws. These directives are not legally enforceable by the courts but serve the purpose of guiding the government towards creating a just and equitable society. The DPSPs are divided into four categories:

1. Social Directives (Articles 38-39):
   • Article 38: It directs the state to ensure justice, social, economic, and political, to promote the welfare of the people by securing a social order that fosters the well-being of all citizens throughout the territory of India.
   • Article 39: It includes various sub-directives aimed at ensuring equality and social justice by distributing resources and opportunities equitably. These include ensuring adequate means of livelihood for all citizens, preventing the concentration of resources and means of production, and ensuring equal pay for equal work.
2. Economic Directives (Articles 39A-43):
   • Article 39A: This article encourages the state to provide free legal aid to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.
   • Article 41: It recognizes the right to work, education, and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement.
   • Article 42: This article directs the state to make provisions for securing just and humane conditions of work and maternity relief.
   • Article 43: It emphasizes the living wage and improved working conditions for workers, with particular regard to the economic interests of the weaker sections of society.
3. Political Directives (Articles 44-51):
   • Article 44: It emphasizes the need for a uniform civil code for all citizens to ensure gender justice and remove social inequalities.
   • Article 45: The state shall provide early childhood care and education for children until they complete the age of six years.
   • Article 46: It promotes the educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other weaker sections of the society and enjoins the state to protect them from social injustice and exploitation.
   • Articles 47 and 48: These articles stress the improvement of public health, prohibition of alcohol, and the organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines.
   • Articles 49-51: These articles address issues like the protection of monuments and places of national importance, the separation of the judiciary from the executive, and the promotion of international peace and security.
4. Environmental Directive (Article 48A):
   • Article 48A: This was added by the 42nd Amendment Act, 1976. It directs the state to protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife.

These directive principles reflect the social, economic, and political philosophy of the Indian Constitution, with the aim of creating a just and equitable society, and they provide flexibility to the government to implement policies as per the needs of the society.